विराटनगर महानगरपालिकाले ‘अहिलेको अवस्था, समस्या र आगामी योजना’ सहितको श्वेतपत्र जारी गरेको छ।
नयाँ जनप्रतिनिधिको रुपमा आएको तीन महिनापछि महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले समस्या सहितको ९७ पृष्ठ लामो श्वेत पत्र जारी गरेका हुन्।
श्वेतपत्रमा विगतमा महानगरको दूरदृष्टिसहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरु, हालसम्म तर्जुमा नगरी हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ।
महानगर के गर्ने भन्ने दूरुदृष्टि बनाउन नसक्दा विकासका ठोस उपलब्धीहरु हासिल हुन नसकेको महानगरले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
महानगरद्वारा जारी श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तबरले बाँडेको उल्लेख छ।
श्वेतपत्रमा वितेको ५ वर्षमा १६ वटा संघसंस्थाहरूलाई २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको उल्लेख छ।
यसरी सार्वजनिक जग्गा बाँड्दा भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानहरूका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ।
महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जग्गा रहेको छ। बाँकी जग्गामध्ये साविक डङ्ग्राहा र हात्तीमुढा गाविसमा खरिद गरेको २५ बिघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग भएको छैन।
श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको छ।’
विगत पाँच वर्षमा अनुमानको करिब ५०.६४ प्रतिशत मात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको छ।
श्वेतपत्रमा महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम रु १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आव ०७८/७९ मा रु ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
यसरी श्रोतको अनुमान सही नहुँदा विराटनगर महानगरको आन्तरिक श्रोत बढ्न नसकेको उल्लेख छ।
‘विगत ५ वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवासुविधा समयमा पाउन नसकेको देखिन्छ’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक अनुशासनतर्फ आव ०७४/७५ मा रु ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेकोमा आव ७७/७८ सम्ममा बेरुजु अंक बढ्दै गई कुल रु १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको छ।’
मनपरी कर्मचारी भर्ना दक्ष जनशक्तिको अभाव
विराटनगर महानगरपालिकामा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। तर दक्ष जनशक्तिको भने महानगरमा अझै खाँचो रहेको श्वेत पत्रमा औँल्याइएको छ।
श्वेतपत्रमा नगरसभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको उल्लेख छ।
जसमा ३४५ जना अस्थायी/करारका कर्मचारी रहेका छन्। कुल कर्मचारी मध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका रहेका छन्। कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु देखाएको छ।
अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। श्वेतपत्रमा वडा कार्यालयहरुमा अधिकृतस्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको अभाव रहेको जनाइएको छ।
विगत पाँच वर्षमा ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, निर्देशिका जारी गरिएको छ। तथापि तिनीहरुको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समसामयिक कानुन बनाइएको नदेखिएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ।
विकास निर्माणमा जनताको न्यून सहभागिता
विकास निर्माण कार्यमा न्यून र नाम मात्रको जनसहभागिता रहेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। महानगरद्वारा जारी श्वेत पत्रअनुसार उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको छ।
जनसहभागिता परिचालन हुन नसक्दा विकास निर्माणमा नगरवासी÷समुदायको अपनत्वको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पर्न गएको छ।
टोल विकास संस्थासम्बन्धी कार्यविधि जारी हुन नसक्नु सामुदायिक विकासका लागि ठूलो समस्या भएको श्वेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
श्वेत पत्रमा ६२ लाख १५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाईमा प्रयोग नगरी सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्काइएको अवस्थामा छ।
विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यक उपकरणहरु थोरै मात्रामा रहेको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेत पत्रमा विगत ५ वर्षमा संक्रमणकालमा सुरु गरिएका बस टर्मिनल, तारिणीप्रसाद कोइराला संचारग्राम र आरोहण गुरुकुलबाहेक अन्य ठूला तथा ठोस आयोजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया