युनिकोड
सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको भेलाले संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको खर्च घटाउन र आयस्रोत बढाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
धनकुटाको हिलेमा भएको प्रदेशका सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख र सचिवहरुको भेलाले तत्काल प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग सहितको १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ।
पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन सशक्त भूमिका खेल्न सफल भएको भन्दै भेलाले प्रदेश सरकार पारदर्शी हुनु पर्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ।
भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा प्रदेशका संरचना विस्तारका लागि जग्गा प्राप्ति, प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेको छ।
घोषण पत्रमा प्रदेश सभालाई कसैको अधिनमा राख्न नहुने र संविधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरुको सुझाव र निर्देशन पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा उल्लेख छ।
संघीयता बलियो बनाउन तीनै तह सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने, संघीय संसदमा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नियमित अन्तरक्रिया हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, संघीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्मक बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागि पर्नु पर्ने पनि जारी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ।
पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीयता प्रवर्द्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदल मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया