युनिकोड
प्रदेश नम्बर १ का कवि, कलाकार र लेखकहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर १ सरकारले ल्याएको ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले त्यो संशोधनको माग गरेका हुन्।
प्रदेश १ सरकारले गत भदौ २७ गते प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐनका रूपमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।
ऐन आएपछि सामाजिक सञ्जालमा ऐनको विरोध गर्दै अहिले संगठित रूपमै ऐन संशोधनको माग गरेका हुन्।
ऐनको धेरै परिच्छेदको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग लेखक, कवि–कलाकारको छ।
ऐनले प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक व्यवस्था गरेको छ। जसको विरोध लेखक, कवि र कलाकारले गरेका हुन्।
यस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्कृतिसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुने र सहसंरक्षक हुने भनिएको छ।
प्रतिष्ठानको यो व्यवस्थाको विरोध सबै संघ–संगठनले गरेका छन्। नेपाली लेखक संघ मोरङले कानुनी व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ। प्रतिष्ठानमा नियुक्ति हुने सम्पूर्ण पदमा विशुद्ध प्राज्ञिक तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तित्व रहनुपर्ने माग संघको छ।
नेपाली लेखक सघ मोरङका अध्यक्ष दिङ्लाली कान्छोले मुख्यमन्त्री, संस्कृतिमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवका सट्टामा प्राज्ञिक क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिहरू कुलपति सहकुलपति हुनुपर्ने बताए।
नेपाली लेखक संघ प्रदेश नम्बर १ का संयोजक प्राज्ञ विवश पोखरेल, कवि लेखक तथा कलाकार बाटा नै सहकुलपति, उपकुलपति तथा सदस्य सचिव रहनेगरी हालको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
संघीय सरकारको व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशको प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न बनेको विधेयक लागू गर्न भनिएको संघकी सचिव शुभलक्ष्मी लम्सालले जानकारी दिइन्। ‘नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवधारणाअनुरूप नै प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो।
‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारी हावी हुनेगरी बनाइएको ऐन त्रुटिपूर्ण छ’, उनले भनेकी छन्।
चेतना संरक्षण प्रतिष्ठानले विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान व्यवस्था गर्न बनेको ऐन स्वीकार गरेर जाने अवस्था नरहेको बताए। धेरैले यो ऐन संशोधनसहित कार्यान्वायनमा लग्नुपर्ने बताएका हुन्।
प्रतिक्रिया