३९ अर्ब बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले ६ महिनामा गर्‍यो पौने १० अर्ब मात्रै खर्च

प्रदेश १ मा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २४ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यो अवधिमा प्रदेश सरकारले ३३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने भए पनि खर्चको लक्ष्य भेट्न असफल भएको हो।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश १ ले चालूतर्फ ३४ दशमलव ५९ र पुँजीगततर्फ १९ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।

प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो।

‘प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै २१ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएको थियो।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। 

राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दात ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने छ। प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको थियो।

राजस्व संकलन पनि निराशाजनक
प्रदेश १ सरकारले निर्धारित लक्ष्यनुसार राजस्व संकलन गर्न पनि असफल भएको छ। प्रदेश १ सरकारको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना मात्र आन्तरिकतर्फ वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १ अर्ब ६३ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ३२ दशमलव ८० प्रतिशत मात्र हो।

गएको आवको यही अवधिमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यो पटकको राजस्व संकलनमा १६ प्रतिशतले कमी आएको हो। सरकारले चालू आवमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९८ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ।

मुख्यत: घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन र ढुंगा गिट्टी बालुवाको करमा लक्ष्यअनुसारको सफलता हासिल नहुँदा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आएको हो। प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसनमा पहिलो ६ महिनामा २९ करोड रुपैयामात्र संकलन भएको छ। यही अवधिमा गएको आर्थिक वर्षमा ६२ करोड रुपैया राजस्व संंकलन भएको थियो।

गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रदेश १ सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसनबापत प्राप्त हुने राजस्वमा ३३ करोड रुपैयाँ गुमाउनपुगेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ घर–जग्गा रजिस्ट्रेसनबापतको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रदेश सरकारको कोषमा आउने आम्दानीको स्रोतमध्ये घर–जग्गा रजिस्ट्रेसनबापत प्राप्त हुने राजस्व पनि एक हो।

त्यसैगरी ढुंगा गिट्टी बालुवाको कर प्राप्त हुने राजस्वमा पनि प्रदेश सरकार लक्ष्य भेट्न असफल भएको छ। पहिलो ६ महिनामा अवधिमा  १ करोड ६३ लाख रुपैया मात्र राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आवमा ५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र खड्का घर–जग्गा रजिस्ट्रेसनबापत आउने राजस्वमा कमी आउनुमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिनु मुख्य कारण रहेको बताउँछन्।

‘संघीय सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएका कारण जग्गाको किनबेच यो बीचमा रोकियो’, खड्का भन्छन्, 'जग्गाको बिक्री ठप्प हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा देखा परेको छ। जसका कारण हामीले लक्ष्य भेट्न सकेनौँ।’

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले  ४ अर्ब ९८ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। 

यस्तै प्रदेशमा ६ वटा यातायात कार्यालय छन्।  २५ वटा मालपोत कार्यालयबाट सञ्चित कोषमा रकम जम्मा हुने गरेको छ।

घर–जग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फ सरकारले १ अर्ब ४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर सम्बन्धित स्थानीय तहले संकलन गर्ने उल्लेख भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको साधन स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था नभएसम्मका लागि केन्द्र सरकारले तोकेको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नै संकलित रकमको ६० प्रतिशत प्रदेशमा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने अधिकार दिएको छ।

प्रदेश सरकारको भागमा आउने ढुंगा गिट्टी बालुवाको कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी दर्ता कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र पर्यटन करवापत थोरै रकममात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ। 

ढुंगा गिट्टी बालुवाको कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले नै उठाई प्रत्येक महिना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर त्यसको विवरण पठाउनुपर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको पालना नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मनोरन्जन करअन्तर्गत चलचित्र घर, भिडियोे घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, नाटकघर, फनपार्क, बाल उद्यान, दोहारी साँझ, डान्सबार, क्यासिनो, फुटसल आदिबाट कर संकलन गर्ने अधिकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर, सम्बन्धित स्थानीय तहले कर उठाए नउठाएको बारेमा जानकारी प्राप्त नभएको उपसचिव खड्काले जानकारी दिए।

पाँच वर्षसम्म संघ सरकारको अनुदानमा आश्रित प्रदेश सरकार 
गठन भएको पाँच वर्षमा चार वटा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि आयस्रोत वृद्धि गर्न सकेको देखिँदैन।

जसकारण संघीय सरकारको अनुदानमै प्रदेश सरकार आश्रित बन्नु परेको छ। प्रदेश १ सरकार गठन भएपछिका पाँच वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ भने लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानीसमेत हासिल गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले खर्च र राजस्व असुलीमा यो बीचमा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो।

निर्धारण गरेको राजश्व आयको लक्ष्य प्राप्त नहुँदा प्रदेश १ सरकारलाई स्रोतको चाप बढेको छ। प्रदेश सरकारले विगत चार आर्थिक वर्षमा करिब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ। सो अवधिमा प्रदेश सरकारले करिब १५ अर्ब  राजश्व आयको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा झण्डै दुई तिहाइमात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना तथा जफत आदिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेको छैन। कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, नदीजन्य वस्तु लगायतका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत प्रशस्त हुँदा पनि स्रोत परिचालनको ठोस नीति बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको आयस्रोत वृद्धि हुन सकेको छैन। जसका कारण अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने, बाह्य लगानीको मुख ताक्ने र हरेक कुरामा परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/०७५प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी शून्य रह्यो। त्यसपछिका चार आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुरुप आम्दानी नभएको पाइएको छ।

प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक २०७५/०७६ मा ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ६२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २८ करोड १ लाख रुपैयाँमात्र संकलन गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले  ४ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजार राजश्व संकलनको अनुमान गरेकोमा २ अर्ब १० करोड २३ लाख ६९ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेटको स्रोतमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा  २ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख, मात्र संकलन भएको थियो। २०७८/०७९ मा  आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब २७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनि ३ अर्ब ११ करोड मात्र राजस्व संकलन भएको थियो।

प्रदेश सरकराले चार वर्षमा संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटको प्रतिशतका साथै अन्य आफ्नो स्रोत बढाउन नसक्नु कमजोरी भएको अर्थविज्ञको भनाइ छ। अर्थविज्ञ डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्रोत व्यवस्थापन नै प्रमुख विषय भएको बताए।

‘अनुदानमा आश्रित प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मुठी कसेर अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुका साथै रोजगारी सृजनामा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई करको भार बोकाउनुभन्दा अहिले प्रदेशको आय स्रोत वृद्धि गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’

मितव्ययी तरिकाले काम गरी संघीयताको अनुभूति गराउन नसके प्रदेशवासीलाई संघीयता बोझिलो हुने अवस्था निर्माण हुनेप्रति प्रदेश सरकार सचेत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको धमलाको भनाई थियो।