प्रदेश १ को सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार

प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको आगामी पाँच वर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रदेश सरकारमा सामेल चार सत्ता गठबन्धन दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार परेको हो। यसले आजै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएका छन्।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ५ वर्षमा हालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्बमा ७० प्रतिशत वृद्धि गरी १२ खर्ब २० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ। यस्तै नयाँ प्रदेश गौरवको आयोजनाहरू प्रारम्भ गर्ने, प्रदेशको रैथाने कृषि उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार कानून निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ।

जसमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने, प्रदेश सरकार सम्वद्ध मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको आवश्यक प्रशासनिक संरचना भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, संघीय सरकार मातहतका निकाय र संवैधानिक अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउने उल्लेख छ।

यस्तै, साझा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक उपाय खोज्ने, प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तथा सरकारी खर्चमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन समितिको निष्कर्ष लागू गर्ने लगायतका विषय उल्लेख रहेको छ।

साझा कार्यक्रममा केही नारा पनि तय गरिएको छ। जसमा ‘समृद्ध किसान प्रदेश १ को सान, आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान’, ‘उर्जामा लगानी, समृद्धिको खानी’, ‘पर्यटन र संस्कृति, प्रदेशको समुन्नति’ ‘प्रदेश निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार’ लगायत रहेका छन्।

यस्तै ‘स्वास्थ्यमा उच्च सुधार, समाजवादको आधार’, ‘सबैलाई सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय हाम्रो प्रतिबद्धता’, ‘युवाको अधिकार शिक्षा र रोजगार’, ‘दिगो पूर्वाधार, विकासको आधार’, ‘औद्योगीकरण मार्फत रोजगारी, स्वच्छ, सुखी र समृद्धि’, ‘जैविक विविधता संरक्षण, दिगो विकासको व्यवस्थापन’ भन्ने नारा पनि कार्यक्रममा तय गरिएको छ।

प्रदेश १ को सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि पूर्वमन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सबै पार्टी सहभागी हुनेगरी समिति गठन भएको थियो। 

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको संयुक्त कार्यक्रमको रुपमा रहेको उक्त कार्यक्रममा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ तथा प्रदेश १ को वस्तुगत लक्ष्य ‘स्वच्छ, सुखी, समुन्नत प्रदेश’ प्राप्तिका १९ वटा मुख्य प्राथमिकता तोकेको छ।