युनिकोड
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि १ जना मात्रै थुनामा रहेका छन्।
विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। अहिलेसम्म १३३ जनासँग अदालतले थुनछेक बहस समेत गरिसकेको छ।
यीमध्ये विशेष अदालतले दुई जनालाई मात्रै थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। त्यसमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात सर्वोच्च अदालतबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
बस्न्यातलाई २०७७ मंसिर २८ गते विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
अहिले यो मुद्दाका शोभाकान्त ढकालमात्रै थुनामा छन्। तर उनी पनि थुनामा रहने नरहने भन्ने मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ।
यो पनि–
ललितानिवास प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र तीन मन्त्रीको बयान
विशेष अदालतले ०७७ माघ २८ मा ढकाललाई थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो। सोही आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएका ढकालको मुद्दा अब पूर्ण इजलासबाट टुंगो लाग्नेछ।
यसअघि गत वैशाख २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ढकालसँग ३ करोड धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए।
अर्का न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले भने थुनामै राख्नुपर्ने राय व्यक्त गरेपछि यो मुद्दामा हालसम्म निर्णय हुनसकेको छैन।
सर्वोच्चका यिनै न्यायाधीशले दीप बस्न्यातलाई भने ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए। बस्न्यात छुटेपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थुनामा रहेका ढकाल एक्ला अभियुक्त हुन्।
५४ जना साधारण तारेखमा रिहा
थुनछेक बहस सकिएकामध्ये ५४ जना विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका छन्।
बाँकी ७७ जनासँग धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको छ। विशेषले उनीहरुसँग २० हजार रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी माग गरेको छ।
यो मुद्दामा सबैभन्दा बढी धरौटी तिर्ने भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ हुन्।
यो पनि–
११ कर्मचारीले यसरी हत्याए ललितानिवासको २२ रोपनी जग्गा, ज्वाइँ र साढुभाइको नाममा गरे पास
उनीसँग विशेष अदालतले २०७७ माघ २१ गते २ करोड धरौटी माग गरेको थियो।
गुरुङ पनि धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्। बकपत्र गर्ने मोहन प्रसाद भट्टराईलाई २० हजार धरौटी तोकिएको थियो।
३ जना पूर्वमन्त्री
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तीन जना पूर्वमन्त्रीहरु पनि मुछिएका छन्।
तीमध्ये डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए भने चन्द्रदेव जोशीलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाड्यो।
त्यस्तै विजयकुमार गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनी पनि बुधबार मात्रै विशेष अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणकै कारण नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको सांसद पद अहिले पनि निलम्बनमै छ।
यो पनि–
दीप बस्न्यातलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
गत फागुन २३ गते विशेष अदालतले म्याद तामेल गरे पनि उनले म्याद बुझेका थिएनन्।
बुधबार भने गच्छदार आफैँ अदालत उपस्थित भएर बयान दिए। बुधबार नै उनको थुनछेक बहस पनि भयो। र, १० लाख धरौटी तत्कालै बुझाएर रिहा भए।
२०४८ सालपछि पटक–पटक मन्त्री बनेका गच्छदारले ४/५ पटक भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा थिए।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा २०६५/२०६६ सालमा तयार भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषदमा आफूले प्रस्ताव पठाएको गच्छदारले अदालतसँग बताएका छन्।
यो पनि–
१० लाख नगदै बुझाएर छुटेपछि गच्छदारले भने– ममाथि प्रतिशोध साँध्न मुद्दा चलाइयो
त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। गुरुयोजना लागू गर्नको लागि सचिवले तयार गरी पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको उनको बयान छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामध्ये ६५ जनासँग जग्गा जफत गर्न माग गरिएको छ। बाँकी ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुर, बिगो र सजायको मागदाबी छ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा मन्त्रीदेखि कर्मचारी, तिनका आफन्त र बिचौलियासम्म तानिएका छन्।
४२ जनासँग भने विशेष अदालतले बयान लिन बाँकी रहेको र थुनछेकको टुंगो नलागेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए।
प्रतिक्रिया