सय दिन नाघ्यो बीपीको आन्दोलनः सम्झौता लागू भएन, अख्तियारको छापा नाम मात्रको

कोभिड–१९ अस्पतालमा व्यापारीसँग मिलेर कमसल स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको आरोप बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई लागिरहेको थियो। डाक्टरहरु समेत आक्रोशित थिए।

डाक्टरहरूको सार्वजनिक आक्रोश र उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७७ साल चैत १० मा प्रतिष्ठानमा छापा मा¥यो। उपकुलपतिमा ज्ञानेन्द्र गिरीको नियुक्तिपछि प्रतिष्ठानमा अख्तियारको त्यो पहिलो छापा थियो। तर, प्रतिष्ठानमा छापा मारिनु नौलो कुरा थिएन। किनभने यसअघि त्यस्तो छापामारी धेरै पटक भइसकेको थियो।

अख्तियारले छापा हान्ने तर गतिलो अनुसन्धान नगर्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ। हुन पनि बीपी प्रतिष्ठानमा भएको त्यो छापापछि कुनै कारबाहीको सूचना बाहिर आएन। अनियमितताको चाङ प्रतिष्ठानको लागि नौलो कुरा थिएन। तर, त्यही चाङले भने प्रतिष्ठानको नियमित काममा भने बाधा गरिरहेको थियो।

बिरामीको उपचारदेखि डाक्टरहरूको वृत्तिविकाससम्म प्रतिष्ठानको अनियमितताले असर गरेको थियो। आफ्नो वृत्ति विकासमै असर पर्न थालेपछि प्रतिष्ठानका जेठको अन्तिम साता डा. विष्णु पोख्रेलले अख्तियार प्रमुखलाई प्रतिष्ठानको विषय छिटो अनुसन्धान गर्न म्यासेजमार्फत आग्रह गरे।

चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षण कल्याण समाजका अध्यक्ष समेत रहेका पोख्रेलले अख्तियारलाई सम्पर्क गरेपछि प्रतिष्ठान पदाधिकारी क्रुद्ध भए। लगत्तै जेठ ३० प्रतिष्ठानको विषय बाहिर ल्याएको भन्दै पोख्रेललाई ३ दिने स्पष्टीकरण पत्र भिडाइयो।

स्पष्टीकरण थमाएपछि डाक्टरहरूलाई अब त अति भो भन्ने लाग्यो। 

‘प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित विषय थियो, प्रतिष्ठानमा अनियमितता भएको कारणले विद्यार्थीदेखि उपचारमा आउने बिरामी सम्मलाई समस्या छ,’ पोख्रेलले भन्छन्, ‘मैले त छापा हानेको विषयमा छिटो अनुसन्धान सक्न ध्यानाकर्षण मात्र गरेको हो, त्यसले त प्रतिष्ठानकै हित गर्ने हो नि।’

प्रतिष्ठान सुधार आन्दोलन संयोजक डा. एसपी रिमाल कुनै विकल्प नै नभएपछि आन्दोलन सुरु गरेको बताउँछन्। 

रिमाल भन्छन् ‘प्रतिष्ठानमा काम गर्दै आएका छौँ, आफूले सकेसम्म मजाले नै काम गरेका छौँ, तर प्रतिष्ठान सुधार्नु पर्छ। अनियमितता गर्नु हुँदैन भनेर बोल्दा पनि स्पष्टीकरण दिनु पर्ने हुन्छ र?’

त्यसपछि असार १ देखि आन्दोलन सुरु भयो। विगत १०१ दिनदेखि चिकित्सक, कर्मचारी र नर्सहरू आन्दोलनमा छन्।

सरकारको उधारो सम्झौता 
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अन्य आन्दोलनमा जस्तै सरकारले बीपी प्रतिष्ठान सुधार आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौता ग¥यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएर प्रतिष्ठानमा पठायो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी टोलीसँग आन्दोलनकारीहरूको छलफल चल्यो।

दुई दिन लामो छलफल भयो। आन्दोलनकारीहरूको माग पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी बनाउनेदेखि हालका पदाधिकारी हटाउनेसम्म थिए। ठूला माग भएकाले सम्बोधन नहुने हो कि भन्ने दुविधा पनि थियो। लामो छलफलले दुवै पक्ष कानुन बमोजिम पदाधिकारी हटाउने सहमति जुटायो।

आन्दोलन सुरु भएको ५१ दिनपछि ६ बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौतामा पदाधिकारीमाथि कारबाही थाल्न तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने र त्यसले कुलपतिसामु सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ घ अनुसार उपकुलपतिलगायतलाई कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बोलाउन पाउने व्यवस्था छ।

सम्झौता त भयो। सम्झौतामा आन्दोलनकारीहरुले आफ्ना माग समेट्न समेत सफल भए। तर, अहिले त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सम्झौतापछि नियमित काममा फर्किन पाइने स्वास्थ्यकर्मीको अपेक्षा थियो। तर, उधारो सम्झौतापछि नियमित काम हुन सकेको छैन। 

२५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सिनेट बोलाउन पहल थाल्ने सहमति दुई पक्षबीच भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त नभएको कारण देखाउँदै सिनेट बोलाउन आलटाल भइरहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यालाई राज्यले उपेक्षा गर्ने गरेको आन्दोलनका संयोजक एसपी रिमाल बताउँछन्। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बीचमा फेरि आन्दोलन भयो। आकस्मिक र कोभिडबाहेकका सेवा एक साता बहिष्कार समेत गरियो। 

तर, मन्त्रालयले उपकुलपति गिरिलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दियो। त्यसपछि पुनः सेवामा डाक्टरहरू फर्किए। तर, भीसीलाई कारबाही अझै भएको छैन।

नाम मात्रको अख्तियारको छापा 
बीपीमा अख्तियारले पटकपटक छापा मार्ने र निर्धक्क बस्ने गरेको देखिन्छ। पहिलो छापा मारेको ६ महिनापछि पुनः प्रतिष्ठानमा कर्मचारी नियुक्ति र अन्य मेसिनरी सामान खरिद भएको भन्दै उजुरी प¥यो। फेरि अख्तियारले गत साउन २८ मा प्रतिष्ठानमा छापा मा¥यो।

त्यसपछि अख्तियारले प्रारम्भिक प्रतिवेदन भने बनायो। कागजातसहित आयोगको टोलीले आन्दोलनरत डाक्टरहरूसँग समेत आवश्यक ‘क्लु’ मागेको थियो। डाक्टरहरूको ‘क्लु’ र प्रतिष्ठानका कागजात अध्ययन गर्दा बीपी प्रतिष्ठानमा पाँच ठाउँमा भ्रष्टाचार देखिएका् छ। तर, त्योसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन।

अहिलेकै उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले जिम्मेवारी सम्हालेको १६ महिनामा अख्तियारको टोली प्रतिष्ठानमा छापा मारेको दुई पटक भइसकेको छ। तत्कालीन प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दास र प्रा.डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति भएका बेला अख्तियारले छापा मारेर कागजपत्र जफत गरेको थियो।

दासको बीपी प्रतिष्ठानमा जडिएका कयौँ मुद्दामध्ये एक मुद्दामा भने उनी एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। भदौ २१ मा विशेष अदालतले ७ करोड ७१ लाखको बिगो रहेको दासको मुद्दामा १ करोड धरौटी बुझाउन लगाएर रिहा गरेको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले थुनछेक बहसपछि १ करोड धरौटीको आदेश दिएको थियो।

दासको विषयमा मात्र हैन, प्रतिष्ठानमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेका आयोग र सरकार राम्रो सँग जानकार छन्। तर, अझैसम्म प्रतिष्ठान सुधार्ने पहल भएको छैन।

‘छापा मात्र हान्ने काम भयो, तर दोषी उपरको कारबाही भने कहिले हुने टुङ्गो छैन,’ आन्दोलनका संयोजक डा रिमाल भन्छन् ‘जोमाथि अनुसन्धान हुँदै छ त्यही व्यक्तिले प्रतिष्ठानमा नेतृत्व समेत गर्दै छ, यसरी कसरी प्रतिष्ठान सुध्रिन्छ?’