गोरेले अदालतमै भनेका थिएः सुन तस्करी भएकै हो, तर न्यायाधीशले दिए सफाइ

मोरङको उर्लाबारीमा २०७४ साल फागुन १८ गते सनम शाक्यको हत्या भयो। विदेशबाट नेपाल भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि तस्करहरुले शाक्यको ज्यान लिएका थिए। प्रहरी अनुसन्धान र अदालतको कागजात हेर्दा सुन व्यवस्थापनका जिम्मा पाएका शाक्यलाई तस्करहरुले यातना दिएको देखिन्छ।

सुन नेपाल भित्र्याउने प्रमुख जिम्मा पाएका उर्लाबारीकै गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीले यातनाको क्रममा शाक्यको ज्यान गएको स्वीकारेका छन्। गोरेहरुले शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिएको भिडिओ समेत सार्वजनिक भयो। 

त्यही भिडिओलाई प्रमुख प्रमाण मानेर जिल्ला अदालत मोरङले गोरेसहित अन्य ८ जनालाई सजाय सुनायो। टेकराज मल्ल ठकुरी, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की, लाक्पा शेर्पा र भोजे मामा भनिने भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैदको भयो। जन्मकैदमा २० वर्ष जेल सजाय हुन्छ।

‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन (सङ्गठित अपराध) गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान’ गरेर चारवटा शीर्षकमा सरकारले ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

त्यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भारत लम्सालको इजलासले ८ जनालाई सजाय दियो भने अन्य ४८ जनालाई निर्दोष ठहर ग¥यो। अदालतमा हाजिर नभएर फरार २१ जनाको मुद्दा भने मुल्तबीमा छ। फरार रहेकाहरु २ वर्षसम्म उपस्थित नभए मुल्तबीमा रहेको मुद्दा जगाएर अदालतले फैसला गर्ने छ।

सुन तस्करीमा सफाइ!
हत्याको प्रमुख कारण सुन देखिए पनि अदालतले भने यो प्रकरणमा फैसला गर्दा सुन भित्रिएको विषयलाई पुरै उपेक्षा गरेको देखिन्छ। अदालतका श्रेस्तेदार टीकेन्द्रवीरजंग राणाका अनुसार प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेकाले सुन तस्करीको कसुर कायम हुन सकेन। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मात्रै सजाय हुने फैसला भयो।

तर, घटनाको रचनागर्भ समेत रहेको सुन मुद्दामा भने गोरेसहित अरू सबैले अदालतको निर्दोष बनाइदियो। 

सुन तस्करी भए नभएको विषयमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनायो। सो समितिले समेत चूडामणि उप्रेती गोरे लगायत नाम उल्लेख नगरी मन्त्रीदेखि शक्तिशाली नेता हुँदै प्रहरीका विशिष्ट कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको देखायो।

अनुसन्धान टोलीले तस्करी प्रकरणमा पाँच सय १२ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दै दुबईबाट २०१५ को जुलाई यता ४२१ पटक सुन ल्याएको रिपोर्ट बुझाएको थियो।

अदालतमै सुन ल्याएको बयान
अदालतमा दिएको बयानको सवाल जवाफ नम्बर १५ र २३ मा चुडामणि उप्रेती गोरेले अदालतमा सुन तस्करी गर्ने गरेको स्वीकारेका छन्। अदालत स्रोतले उपलब्ध गराएको बयान कागजमा गोरेले सुन नेपाल भित्र्याउने गरेको तथ्यमा कानुनी विवाद नरहेको बताएका थिए। उनले सरकारी वकिलसँगको बयानमा समेत सुन तस्करी गरेको स्वीकारेका थिए। 

२०७५ जेठ १० गते जिल्ला अदालत मोरङले लिएको बयान। सवाल जवाफ नम्बर १५ः

अदालतको प्रश्नः वास्तवमा सुन आएको हो, होइन? कति परिमाणमा सुन आएको थियो? सुन मालिक को थिए? सुन कहाँ जान्थ्यो? सबै कुरा लेखाइ दिनुहोस्।

गोरेको जवाफः वास्तवमा थाई एयरको विमानबाट नेपालमा सुन आएको थियो। सुन साढे ३३ किलो थियो। सो सुन तोकिएको स्थानमा लैजाने क्रममा लुटिएको कुरामा कुनै विवाद छैन। सुन बोक्ने भरिया सानु वन समेत मरिसके। सुन इन्डियन मानिसको हो। सुन मालिकलाई मैले चिनेको छैन। सुन नेपालबाट स्थल मार्ग हुँदै भरिया परिवर्तन गर्दै इन्डिया जान्थ्यो। 

२०७५ जेठ १० गते जिल्ला अदालत मोरङले लिएको बयान। २३ नम्बर सवालजवाफः

अदालतको प्रश्नः तपाईंसमेतको समूहले सुनको तस्करी गर्ने गरेको तपाईं समूहको नाइके भएको र हराएको सुन पत्ता लगाउनकै लागि सनम शाक्यको अपहरण गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने बेहोराको मौकामा बयान गर्दा लेखाएको पाइन्छ। तपाईं समेत भई त्यस्तो कार्य गरेको हो होइन? लेखाइ दिनुहोस्।

गोरेको जवाफः म समेत भई दुबईबाट नेपाल सुन भित्र्याउने गरेको तथ्यमा कुनै विवाद छैन। मिति २०७४/१०/०९ गते भारतीय व्यापारीले मगाएको साढे ३३ किलो सुन समेत हराएको यथार्थ हो। हराएको सुन पत्ता लगाउनको लागि सनम शाक्य सहितका अन्य मेरा सहयोगीलाई समेत शंकाको घेरामा राखी मैले अनुसन्धान समेत गरेको हुँ। सनम शाक्यलाई कसैले अपहरण गरेको छैन। निजलाई मार्ने उदेश्य कसैको थिएन।

गोरेले सुन ल्याएको स्वीकार मात्र गरेका थिएनन्। यसमा उपल्ला तहका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको पनि हात रहेको बयानकै क्रममा अदालत सामु बताएका थिए। अदालतमा मात्र हैन प्रारम्भिक बयानमा समेत आफूभन्दा माथिल्लो स्तरमा धेरै व्यक्तिहरु सुनकाण्ड मा जोडिएको बताएका थिए।

तर, प्रहरीले ती व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरेन। अन्तिम दोषी नै गोरे मात्र हो भन्ने गरी मात्र अनुसन्धान गर्यो। त्यही अनुसन्धानको आधारमा सरकारी वकिलले अभियोजन गर्यो। हुन त सुरुमा ६३ जनालाई मात्र सरकारी वकिलले अभियोजन गरेका थिए। पछि फेरि पूरक निवेदन दिएर ७७ जनालाई यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको थियो। तर, पूरक मुद्दामा पनि माथिल्लो तहका व्यक्ति भने परेनन्। 

अदालतको सवालजवाफ नम्बर ५९ को सवालमा अदालतले गोरेलाई २०१५ देखि १७ अर्ब १ करोड ७१ लाख ४१३ रुपैयाँको बिगो किन नभराउने भनेपछि उनले माथिल्लो तहको संलग्नता हुने बयान दिएका थिए।  

जवाफ दिँदै उनले भनेका छन्ः त्यति धेरै बिगोको सुनको कारोबार गरेको भए आज मेरो आर्थिक हैसियत अर्कै हुने थियो। म छिरिङको लाइनमा बसेर सुन ओसारपसारको कारोबार गर्ने सामान्य मानिस हो। सुन तस्करी हुने कार्य प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनैतिक पार्टीका ठूला मानिसको मिलेमतोमा हुने गर्छ। कोको संलग्न छन् यकिन भन्न सक्दिनँ तर तस्करबाट आउने सुन सबै इन्डिया जान्छ। म सुन तस्करीमा सहयोग गर्ने तल्लो लेभलको मानिस भएकाले लेखिए बमोजिम बिगो कायम हुने होइन। मभन्दा माथिल्लो लेयरका सुन तस्करी नाइके, प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेता पक्राउ परेका बखत नै सुन तस्करीको असली कुरा पर्दाफास हुन्छ।

अदालतकै बयान हुन सक्थ्यो प्रमाण
अदालतले सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाणको रूपमा सुन नभेटिएकोमा सबैलाई सफाइ दिएको जनाएको छ। तर, अदालतमै ‘मैले सुन तस्करी गरेको हो’ भन्दा समेत इजलासले सफाइ दियो।

अदालतले आफ्नो समक्ष गरेको बयानलाई आदेश क्रममा भने ठूलो प्रमाणको रुपमा नहेरेको देखिन्छ। प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ९(२) ‘क’ अनुसार अदालतबाहिर बोलेको विषयमा समेत प्रमाण लाग्ने उल्लेख छ। अर्थात् सरकारी वकिलसँग गरेको बयान पनि प्रमाणको रूपमा लिन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

तर, अदालतले भने आफ्नै अगाडि दिएको बयानलाई समेत उपेक्षा गर्यो। प्रमाण ऐनको दफा ४ अनुसार त झन् अदालतअगाडि बोलेको विषयमा थप प्रमाण नै बुझ्ने नपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् सुन तस्करी गरेको हो भनेर अदालतमा बयान दिएकाहरूलाई थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक नै थिएन।