युनिकोड
ठूलाबडालाई जोगाउन खोज्दा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणको मुद्दामा म्याद गुजार्ने खेल भएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान नपुगेको भन्दै हदम्याद सकिन लाग्दा फाइल नै फिर्ता पठाइदिएको हो।
सीआईबीलाई नेपाल प्रहरीको सबैभन्दा राम्रो अनुसन्धान गर्ने युनिटका रुपमा चिनिन्छ। तर यसले प्रमाण नपुर्याएको र अनुसन्धानमा कमजोरी रहेकाले फाइल फिर्ता गर्नु परेको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।
सीआईबीले बुझाएको ५ दिनपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो।
तर यो मुद्दामा सीआईबीले पनि लापरबाही गरेको खुलेको छ। तीन सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको सीआईबीले २ जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको थियो। अरु भने खुलेआम हिँडिरहँदा पनि सीआईबीले पक्राउ गरेन।
सीआईबीले जग्गा हिनामिना गर्दाका लेखनदास ५७ वर्षीय रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी ५५ वर्षीय माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेको छ।
पुस ६ गते उनीहरु पक्राउ परेका थिए। पटक पटक म्याद थप गर्दै उनीहरुलाई हिरासतमै राखिएको छ।
उनीहरु हिरासतमा बसेको २० दिन पुगिसकेको छ। अब ५ दिनभित्रमा मुद्दा अदालतमा दर्ता नभए छाड्नु पर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृत वा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्न सक्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख गंगा पौडेलले बताए।
पक्राउ परेको २५ दिनभित्रमा मुद्दा बुझाउन नसके उनीहरुलाई छाड्नु पर्नेछ। किर्तेको कसुरमा बढीमा २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ।
सीआईबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएको भनिए पनि अन्ततः फण्डा मात्रै गरेर प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिएको खुलेको छ।
सीआईबीले अनुसन्धान सके पनि कतिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको खुलाउन मानेको थिएन। अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनैका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सीआईबीले यो मुद्दाको फाइल सुरुदेखि नै गोप्य राखेका थिए।
प्रतिवादीकै वकिल महान्यायाधीवक्ता
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा अगाडि नबढाउन सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयको सुरुदेखि नै मिलेमतो देखिएको थियो। यसमा महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको विशेष जोड थियो।
उनी यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षबाट बहस गरेका वकिल हुन्।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका पुरुषोतम पौडेलको पक्षबाट खातीले बहस गरेका थिए। विशेष अदालतमा २०७७ पुस २३ गते पौडेलको थुनछेक बहस भएको थियो।
बहसपछि विशेष अदालतले खोजेका बेला हाजिर हुने गरी पौडेललाई छाडेको थियो। उनै प्रतिवादीका वकिल खाती अहिले सरकारको महान्यायाधीवक्ता छन्।
भ्रष्टाचारका प्रतिवादीहरुलाई कारबाही गर्नुहुन्न भनेर बहस गरेका खातीकै हातमा ललिता निवासको प्रकरणमा मुद्दा चलाउने, नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार पुगेको हो।
स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार मुद्दा चलाउन नसकिने बताएका थिए।
वर्तमान सरकार पनि यो प्रकरणलाई ढिसमिस बनाउन चाहन्थ्यो। कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। सीआईबीले भने उनलाई जोगाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मध्ये हालसम्म १३८ जना अदालतमा हाजिर भएका छन्।
१० जना भने म्याद बुझेर पनि अदालतमा आएका छैनन्। अरु २७ जनाले भने म्याद समेत नबुझेपछि पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
३७ जनाविरुद्ध प्रारम्भिक सुनुवाई समेत हुन सकेको छैन। १३८ जनाको सुनुवाइ भएपनि पुर्पक्षका लागि एकजना शोभकान्त ढकाल मात्रै थुनामा छन्। अन्य दुई जनालाई भने सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिइसकेको छ।
अख्तियारले भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएको सीआईबीले उन्मुक्ति दिने मेलो मात्रै गरेको छ।
यसअघि २७ गते हद म्याद नाघ्ने बताउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नै यो मुद्दामा हद म्याद नहुने बताउन थालेका छन्।
फौजदारी कसुर अनुसार किर्तेको कसुरमा दुई वर्षभित्रमा मुद्दा बुझाइसक्नु पर्छ। तर यो घटना यो ऐन आउनु पहिलेको भएकाले हदम्याद नलाग्ने पौडेलले बताए।
म्याद सकिनु अघिल्लो दिनमात्रै फाइल फिर्ता गर्नुले भने पौडेलको भनाई टार्ने मेलो मात्रै भएको प्रस्ट संकेत गर्छ।
कानुनका यस्तै छिद्रलाई दुरुपयोग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले ललितानिवास जग्गा प्रकरणलाई ढिसमिस बनाउने खेल खेलेको हो।
प्रतिक्रिया