युनिकोड
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्थाहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको छ।
शुक्रवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरुको बिचमा भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएसमा यस शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित भन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरुले नलिने निर्णय भएको हो।
बैठकले विद्यार्थीहरुको छात्रावाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको आपसी छलफल र सहमतीमा निरुपण गरिने पनि निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले बताए।
त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्दा अहिले देखिएका समस्यालाई मिलाइने भएको छ।
त्यसक्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकम पनि निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल काम थाल्ने भएको छ।
बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरुसँग छलफल एवम् परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ।
त्यस्तै एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालले बताए।
प्रतिक्रिया