प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा ७ महिनामै पाँचौँ पटक सचिव सरुवा, को कहाँ पुगे?

सरकारले छिटोछिटो सचिव सरुवा गर्न थालेको छ। सरकारले यसअघि पुस अन्तिम साता विभिन्न निकायमा रहेका ६ जना सचिवको सरुवा गरेको थियो। त्यसअघि मंसिर दोस्रो साता सचिवको सरुवा गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेयता सरकारले पाँचौँ पटक सचिव सरुवा गरेको हो। 

पछिल्लो पटक माघ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८ जना सचिवको सरुवा गरेको हो। यद्यपि सचिव सरुवाको निर्णयबारे सरकारले औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। 

सचिव बुर्लाकोटीको दुई महिनाकै अवधिमा दुईपटक सरुवा भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सचिव रहेका बुर्लाकोटीलाई गत पुस अन्तिम साता मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा तानिएको थियो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। सचिव थपलियाको तीन महिनामै सरुवा भएको हो। उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा हुनुअघि शिक्षा मन्त्रालयमा थिए। थपलिया गत फागुनमा मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। त्यसअघि उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव थिए।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रायका सचिव गणेश पाण्डेको वाणिज्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। उनी गत भदौमा भूमिमन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका थिए। त्यसअघि उनी कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव थिए। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाणिज्य मन्त्रालयमा रहेका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका अतिरिक्तमा लगेको छ। 

सार्वजनिक खरिद कार्यालयकी सचिव देव कुमारी गुरागाईंलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन तर्फको सचिवमा सरुवा गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालमा रहेको सचिव सचिव सुरेश आचार्यको खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। 

खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्यको शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। 

सचिव यामकुमारी खतिवडालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ। खतिवडाको पनि एक महिनामै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा सचिव रहेकी खतिवडाको पुस अन्तिम साता स्वास्थ मन्त्रालयको प्रशासनतर्फको सचिवमा सरुवा भएको थियो। 

सरकारले छिटोछिटो सचिव सरुवा गर्नु गलतः विज्ञ 
विगतमा झैँ यो सरकारले पनि मनमौजी रुपमा सचिव सरुवा गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको आरोप लागिरहेको छ। चाँडोचाँडो सचिवको सरुवा गर्दा समग्र सार्वजनिक प्रशासन कमजोर र अस्थिर हुने प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ। 

सचिवको छिटोछिटो सरुवाले गर्दा प्रशासनमा शिथिलता समेत देखिने गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्ना स्वार्थअनुसार सरकारी निकायका सचिवले काम नगरे उनीहरुको सरुवा गरिदिएर ‘सजाय दिने’ गरेको पाइन्छ। त्यस्तै सचिव पनि मन्त्री र उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षक भनिएका निकायमा सरुवाका लागि दौडिने गर्छन्। 

कार्यक्षमताका आधारमा नभई दलीय निकटताको फेरो समातेर मन्त्रालय र सरकारी निकायमा सचिव सरुवा हुने गरेका छन्। 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारी निकायमा चाँडै सचिव फेरिँदा त्यसले सम्बन्धित सरकारी निकायको काम नै प्रभावित हुने बताए। 

‘एउटा सरकारी निकायमा बसेर राम्रोसँग परिस्थिति बुझ्न नपाउँदै अर्को निकायमा सरुवा हुँदा सचिवको कार्यसम्पादनमा कमजोर हुन्छ। उसले सक्रिय भएर काम गर्न सक्दैन किनकि उसलाई त्यो निकायको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान भएको हुंदैन,’ त्रितालले भने। 

राजनीतिक भनसुनका आधारमा सचिवले सरकारी निकायमा सरुवा माग्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै पूर्वसचिव त्रितालले त्यसले समग्र सार्वजनिक प्रशासनप्रति नै गलत बुझाइ सिर्जना गरेको बताए। 

‘राजनीतिक भनसुनका आधारमा सचिवले आकर्षक भनिएका सरकारी निकायमा सरुवा माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। कुनै सचिवले पैसा बुझाएर सरुवा पाएको रहेछ भने ऊ त्यो निकायमा जानासाथ आफू सरुवा हुँदा गरेको लगानी उठाउन व्यस्त हुन्छ,’ उनले भने। 

सचिवको कार्यक्षमता र विज्ञताअनुसार सरुवा गर्ने परम्परा बसाल्ने काम प्रधामन्त्री र मुख्य सचिवको रहेको त्रितालले बताए। 

‘२०६३ सालयताको अवस्था हेर्दा सचिवको सरुवा हुँदा कुनै निश्चित पद्धति अवलम्बन गरिएको पाइँदैन। जथाभावी सचिव सरुवा गरिन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थमा सचिव सरुवा हुने गरेका छन्। सचिवहरु पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा आकर्षक भनिएका मन्त्रालय वा सरकारी निकायमा सरुवा माग्न दौडिने गरेका छन्,’ उनले भने।