प्रमाण अभावमा यौनहिंसा पीडितलाई न्याय दिन नसक्दा पीडा हुन्छ: न्यायाधीश सपना

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ३ दशकभन्दा लामो समय वकालतमा बिताइन्। आफ्नो वकालती जीवनमा महिला अधिकारको पैरवीकर्ताका रुपमा उनले आफूलाई स्थापित गराइन्। थुप्रै सार्वजनिक सरोकारका निवेदनमार्फत् विभेदपूर्ण कानुनमा सुधार ल्याउन उनले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ।

न्यायाधीश हुनुअघि सपनाले थुप्रै प्रश्नहरु उठाइन् न्यायालयसमक्ष। महिलाका मुद्दा र संवेदनशीलतामाथि बहस गरिन्। महिला अधिकारका लागि लामो समय लडेकी उनी न्यायाधीश भएपछि इजलासमा बस्नुअघि कामना गर्छिन्, ‘ममा कसैप्रति पूर्वाग्रही भावना नआओस्।’

तर, न्यायप्रणालीमा महिलाका मुद्दामा अझै पनि आवश्यक संवेदनशीलता पर्याप्त नभएको उनको अनुभव छ। अदालतमा आइपुगेका कतिपय यौनहिंसाका मुद्दाहरुले उनलाई यस्तो सोच्न बाध्य बनाएको हो। त्यसैले उनलाई लाग्छ– हरेक न्यायाधीशमा लैंगिक न्यायको चेत र अनुभूति हुन आवश्यक छ।

‘किनभने महिला र पुरुष समान हुन् भन्दाभन्दै पनि जीवनचक्रमै महिला र पुरुषको भूमिका फरक छ। त्यसैले महिलामा पर्ने असर र पुरुषमा पर्ने असरमा समानुपात छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘ती फरक अनुभूतिहरु, फरक परिणामहरुका कारण फरक आवश्यकता छ भन्ने प्रत्येक न्यायाधीशमा अनुभूति हुनु जरुरी छ।’ 

सपना यो खालको अनुभूतिमा आफूले अहिलेसम्म सम्झौता नगरेको बताउँछिन्। न्यायाधीशले जहिले पनि पीडितका तर्फबाट सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘न्यायको कुरा गर्दा हामीले लैंगिक न्याय, वातावरणीय न्याय, संक्रमणकालीन न्याय, बाल न्याय, अपांगतामैत्री न्यायजस्ता पदावली प्रयोग गर्छौँ। हामीले केही न्यायको नाम यसरी फरक तरिकाले किन लिनुपरेको होला त? किन त्यस्तो सिद्धान्तको विकास भयो होला?’ सपना भन्छिन्, ‘किनभने अहिले पनि त्यो वर्ग अन्याय र पीडामा छ, जोखिममा छ। त्यसैले ती वर्गप्रति उनीहरूको अन्यायको अनुभूति र आवश्यकता अनुसार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। हिजोको मेरो पृष्ठभूमिले संवेदनशील हुन अझ मद्दत गरिरहेको छ।’ 

जब महिलाले भयानक हिंसा भोगेका मुद्दा उनले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता घटनाले उनलाई नराम्ररी बिथोल्छ। 

‘जब बलात्कारको मुद्दा आउँछ, धेरै केस ४ देखि १० वर्षका बालिका हुन्छन्। शारीरिक अपाङ्गता भएका किशोरीमाथि बलात्कार भएका घटना आउँछन्। मानसिक सन्तुलन गुमाएर बाटोमा जीवन बिताइरहेका महिला बलात्कृत हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता खालका घटनाले आफू महिला हुनुका नाताले पनि अझै धेरै छुने रहेछ।’ 

बालात्कारका यस्ता मुद्दामा थुप्रै पुरुष सहकर्मीलाई पनि गम्भीरर बनाएको सपनाले देखेकी छिन्। यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन संविधानको सोचअनुसार काम त भइरहेका हुन्छन्। तर, सबै पीडितलाई न्याय दिन नसकेको नमिठो अनुभव पनि थुप्रै पटक भोग्नुपरेको छ सपनाले।

समाजमा बलात्कृत महिला बहिष्कृत हुने डरले अझै पनि थुप्रै घटना गोप्य राख्ने गरिन्छ। कतिपयलाई न्यायालयमा गोप्य इजलास छ, त्यहाँ गोपनीयताको संरक्षण गरिन्छ भन्ने नै थाहा छैन्। अहिले धेरैले थाहा पाउन थालेकाले पछिल्लो समय बलात्कारका मुद्दा सार्वजनिक हुन थालेको सपना बताउँछिन्। 

तर, पछिल्लो समय बलात्कारका मुद्दा बढिरहेका छन्। नेपालको कानुनमा के त्यस्तो कमजोरी छ, जसले गर्दा बलात्कारका मुद्दा घट्न सकेका छैनन् त?

‘पीडितलाई अन्याय सहनु हुँदैन भन्ने जानकारी भएर बढी मुद्दा दर्ता भएका हुन् अथवा घटना नै बढी हुन थालेका हुन् यो विषयमा अझै गम्भीर अध्ययन भएको छैन,’सपना भन्छिन्, ‘हिजोआज पीडितकै बदनाम हुन्छ भन्ने सोच बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ। अहिले त अपराधलाई लुकाउनु हुँदैन, बलात्कृत महिलाको मात्रै इज्जत जान्छ भन्ने चेतनाबाट समाज केही हदसम्म भए पनि माथि उठिसकेको छ। बलात्कार महिलाविरुद्धको जघन्य अपराध हो। अपराधीलाई संरक्षण दिनु हुँदैन भने मान्यता स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले झट्ट हेर्दा घटना बढिरहेका त होइनन् भन्ने लाग्छ। तर, घटना सार्वजनिक गर्ने र न्याय खोज्न आउने क्रम बढेको पनि हुनसक्छ।’

प्रभावकारी न्यायका लागि बलात्कृत कति महिला न्याय माग्न आए, उनीहरुमध्ये कतिले न्याय पाए, न्याय नपाएका महिलाले किन न्याय पाएनन् भनेर हेर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन्।

बलात्कृत महिला कस्तो अवस्थामा न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका छन् त? उनी भन्छिन्, ‘प्रमाणको अभावमा।’ 

सपनाले वकिल छँदा थुप्रै यौन शोषणका मुद्दा हेरिन्। बहस गरिन्। उनले देखेकी छन् कलिला नानीहरुका योनीमा चोट लागेको, क्षतविक्षत भएको। गुदद्वार च्यातिएको। त्यस्तो मुद्दामा प्रमाण जुटाउन सहज हुने भए पनि ज्यादाजसो यौन शोषणका मामिलामा प्रमाण नभेटिने उनको अनुभव छ।

‘जहाँ यौन शोषणका कुरा हुन्छन् प्रमाण संरक्षण भएकै हुँदैन। बिस्तारै प्रमाण संरक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ उनी भन्छिन्।

वयस्क महिलाको बलात्कारका प्रमाण जुटाउन झन् धेरै असहज हुने सपना बताउँछिन्। वयस्क महिलाको योनीमा घर्षण नभेटिने, बलात्कार हुनासाथ परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने पीडितलाई थाहा नहुने कारणले पनि कतिपय अवस्थामा न्याय निरुपण गर्नै नसक्ने अवस्था हुन्छन्। 

‘कतिपय अवस्थामा पीडकले कण्डम लगाएर बलात्कार गरेको हुन्छ। कण्डम भेटिँदैन्। कहिलेकाहीँ महिलाको गुदद्वारमा बलात्कार गरेको हुन्छ। हामी योनी परिक्षण गर्न पठाउँछौ। प्रमाण भेटिँदैन। न्याय दिन खोज्छौँ। दिनै नसक्दा पीडा हुन्छ। पीडा हुँदाहुँदै पनि शंकाको सुविधा प्रतिवादीलाई दिनु पर्छ,’ उनी भन्छिन्। 

धेरै अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि सन्तोष गर्नु पर्ने केही सुधार भने भएको उनको बुझाइ छ।

‘हिजोसम्म घरेलु हिंसा र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानिएको थियो। हामी त्यसविरुद्ध लड्यौँ। अहिले कानुनले त्यसलाई अपराध मानेको छ। तर, लोकतन्त्र वा विधिको शासनसँग नजोडिएसम्म ती कानुन कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरु बन्दैनन्। न्यायमा पहुँचको अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता विकास हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले महिलावादी आन्दोलनलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनसँग नजोडेसम्म प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न महिलावादी आन्दोलनलाई पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनसँग जोड्न आवश्यक छ।’