दलित भनेर कामबाट निकालिएका तपेश्वर बने सरकारी गाडी चालक

धनुषाको मिथिला नगरपालिका-२ चमरटोलीका तपेश्वर महरा १२ कक्षा पास गरेर उच्च शिक्षा पढ्ने योजनामा थिए। 

तर परिवारको आर्थिक अवस्थाले धान्नै सकेन। पछाडि पारिएको दलित समुदायका उनलाई विपन्नताले पढाइ अगाडि बढाउन दिएन। 

पढाइ छाडेपछि उनले घरपरिवारको जोहो गर्न सवारी चलाउन सिके। हलुका सवारी चालक बने। दुई वर्षअघि तपेश्वरले हलुका सवारी चालक अनुमति पत्र पाए।

ठाउँ ठाउँमा प्राइभेट चालक पनि बने। तर दलित समुदायको भएकैले कतै टिक्न सकेनन्। कतै दलित भएको थाहा पाएर साहुले हटाए त कतै अपमानित गरेर हट्न उनलाई बाध्य बनाए।  

नीतिगत तथा कानुनी रुपमा छुवाछुत हटाउन कानुन बने पनि व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 

नीति निर्माता तथा उपल्लो तहका गैर दलितहरुले नै तल्लो-माथिल्लो जातको भेदभाव गर्न पछि पर्दैनन्। 

गैरदलित सवारी धनी आफू चढ्ने सवारी साधनमा दलित चालक नराख्ने र मालबाहक सवारी चलाउँदा पनि दलित भएको थाहा भएपछि पटक पटक जातीय विभेद महसुस गर्नु परेको उनले सुनाए।

केही महिनाअघि तपेश्वर एक निजी उद्योगको मालवाहक सवारी चलाउँथे। 

त्यहाँबाट पनि दलित भएकै कारण निकालिएको उनले दुखेसो पोखे। त्यहीबेला गुजारा गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना बुन्दै थिए तपेश्वर। 

तर स्थानीयस्तरमै घरपरिवारको जोहो गर्न काम खोज्न छाडेनन्। काम खोज्दै उनी गाउँकै एक साथीसँग एकदिन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मधेश भवन छिरे। 

जहाँ मधेश सरकारको मन्त्रालय र आवास छ। मन्त्रालयमै सानोतिनो काम पाइने आशमा थिए उनी। सवारी चालक हुन पाइने झिनो आशासहित सबै मन्त्रालय चहारे मनमा अनेकौं प्रश्न खेलाउँदै। 

त्यही क्रममा उनी गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय पुगे। गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा रामकुमार महतो सचिव छन्। उनी अर्को वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको पनि सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।  

काम खोज्दै भौतारिएका तपेश्वर सचिवको कक्षमा छिरेर परिचय दिए। सुरुदेखिका समस्या सचिवलाई डर मान्दै सुनाए। 

सचिव महतोले तपेश्वरका सबै कुरा सुने। उनले नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएर आउन भने। 

‘सवारी चलाउन चाहिँ प्राक्टिकल गराउँछु। राम्रो गरे अवसरमा प्राथमिकता पाउनु हुन्छ', महतोले उनलाई भने, 'सरकारी काम पाएपछि गाडी चलाउने तरिका, आचरण, अनुशासन, रहनसहन, व्यवहार सबै मर्यादित हुनुपर्छ।'

यो सबै बेलिविस्तार तपेश्वरले लगाए। दलित भएकैले धेरै ठाउँको कामबाट निकालिएका तपेश्वर मन्त्रालयको सचिवले यसरी आश्वासन देलान् भन्ने सोचमा पनि थिएनन्। 

पहिलो भेटमै सचिवबाट यति आश्वासन पाएपछि उनी दंग परे। 

चैत्र ९ गते आवश्यक सबै कागजातसहित निवेदन दिए। आवश्यक जाँचबुझ र अभ्यासपछि चैत्र १६ गते असार मसान्तसम्मको लागि सचिव महतोले उनलाई करारमा नियुक्ति दिए।

मन्त्रालयका सचिवको गाडी चलाउने नियुक्ति पाएपछि तपेश्वर दंग छन्।‘यसरी मन्त्रालयकै सचिवको गाडी चलाउने जागिर पाउँछु भनेर सोचेकै थिइनँ', उनले भने, 'करारमै भए पनि पहिलो भेटमै सचिवले म जस्ता अपहेलित दलित युवालाई ठाउँ दिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्छु।’

तपेश्वर मधेश प्रदेश सरकारकै उच्च अधिकारीको सवारी चालकमध्ये दलित समुदायबाट एकला चालक हुन्।  दलित समुदायबाट सवारी चालक नियुक्त गर्न पाएकोमा सचिव महतोले खुसी व्यक्त गरे।

किन राख्दैनन् दलित सवारी चालक?
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को खण्ड ’घ’मा पदपूर्तिका लागि दलित समुदायको लागि नौ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। 

अन्य पदमाझैँ सवारी चालक पदमा समेत लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी पदपूर्तिको  व्यवस्था भए आरक्षित पदमध्ये नौ प्रतिशत दलित समुदायले प्रवेश गर्ने अवसर पाउन सक्थे। 

तर, पछिल्लो समय सवारी चालक पदमा स्थायी पदपूर्ति बन्द गरिएको छ। सवारी चालकको सेवा करारमा मात्र लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। 

यसले गर्दा सक्षम भए पनि पहुँच नभएका उम्मेदवारको लागि सेवा प्रवेश पाउने ढोका सधैँका लागि बन्द भएको छ। 

सेवा करारबाट मात्र सवारी चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले सबैभन्दा बढी असर महिला र दलितलाई परेको छ। 

यी दुवै समूहका व्यक्ति योग्य भए पनि सेवा करारमा सवारी चालकको रुपमा सेवा गर्न पाएको अवसर शून्यप्रायः छ।

सवारी चालक सवार गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी नजिक रहेर सेवा प्रदान गर्ने पद हो। 

कहिलेकाहीँ सवारी चालक सवार हुने पदाधिकारी, कर्मचारी सँगै बस्ने खानुपर्ने हुन्छ। 

सरकारी सेवाका उच्च पदमा अधिकांश गैरदलित समुदायका व्यक्ति बहाल छन्। ती सबै उच्च अधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारी साधनका चालक पनि गैरदलित समुदायका छन्।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका गैरदलित पदाधिकारी वा कर्मचारी चढ्ने कुनै पनि सरकारी सवारी साधन चलाउन दलित सवारी चालक नियुक्त गरेको पाइँदैन।

नेपालमा जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने विषय नीति कानुन र बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छ। 

तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती छ। जातीय विभेद अन्त्य गर्ने लामो प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। 

जातीय विभेदविरुद्ध नारा लगाउने जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयमले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन नल्याउने तर अरुको व्यवहारमा मात्र परिवर्तन खोज्ने प्रवृत्तिले जातीय विभेद उन्मुलन नभएको दलित अगुवाहरु बताउँछन्। 

नीति कानुन एकातिर र जातीय विभेद अर्को तिर कायमै रहेको दलित अगुवा विनोद महरा बताउँछन् 

दलित समुदाय राजनैतिक रुपमा पहुँचमा नहुँदा सरकारी सवारी चालक बन्नबाट बञ्चित रहेको महराले बताए। 

‘छुवाछुत छँदैछ। दलित समुदाय पहुँचबाट अहिले पनि धेरै टाढा छन्। जबसम्म पहुँच हुँदैन। नीति निर्माताहरु आफ्नो इमान्दार हुँदैनन्। तबसम्म दलितलाई राज्यको कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चुनौती छ’, महराले भने, ‘केही पहुँचवालाले छुवाछुत र विभेद नमानेको देखाउन खोजे पनि तिनीहरुको परिवारमै यो बेथिति व्याप्त छ।’

उच्च पदस्थ गैरदलित समुदायका पदाधिकारी कर्मचारीले सवारी चालक वा भान्सेमा दलित समुदायका व्यक्ति नियुक्त गर्ने अभ्यासले प्राथमिकता पाए जातीय विभेद अन्त्य गर्न योगदान पुग्न सक्ने दलित अगुवाहरु बताउँछन्।