नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिनेबित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताएकी छन्।
सोमवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताइन्
उनले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको आधारमा अधिकार दिन वञ्चित गर्दै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीयताकै अर्थ नरहेको जिकिर गरिन्।
सांसद शर्माले काठमाडौं उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर संशोधित विधेयक आएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताइन्।
‘उपत्यकाको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई हामीले अनदेखा गर्न खोजेको त होइन? हाम्रो मुल ऐनमै सरकारले तोकेका कुनै पनि ठाउँ नेपाल प्रहरीले सुरक्षा गर्ने भनिएको छ। तर प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको जिम्मा दिनेबित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलता बिग्रिहाल्छ भन्ने हुन्न', उनले भनिन्, 'बरु त्यहाँका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। उपत्यकाको हकमा प्रदेश प्रहरीलाई दिएका अधिकार केही कटौती गर्नुपर्ने छ भने के के हुन्? त्यो छलफल हुनुपर्नेछ। उपत्यकाबाटै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरी विधेयक आएको छ, त्यसमा असहमति भएर नै यो आएको हो।'
उनले यसरी नै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी नहुने स्थिति देखिएकाले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वयको प्रश्न उठ्ने पनि बताइन्।
'उनीहरुको अस्तित्व कसरी स्वीकार्ने? यो तीन जिल्लामा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी किन भयो? भन्ने कुराको पुष्टि हुन आवश्यक छ', उनले भनिन्, 'प्रदेश प्रहरीले पाएको सुरक्षा र अनुसन्धानको जिम्मामा कुन अधिकार नेपाल प्रहरीले लिन पाउने हो त्यहाँ छलफल गरौँ। यो तीनवटै जिल्लाबाट प्रदेश प्रहरी हटाउँदा संघीयता र संविधान प्रतिकुल हुन्छ।’
Shares
प्रतिक्रिया