चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने समय घर्किंदै, हरिकृष्णले लिन थाले नेतृत्व

हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की भने असोज १६ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने छन्। उनको अवकाशअघि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने सम्भावना लगभग सकिएको छ। असोज १६ भित्रै महाअभियोगको टुंगो नलागे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्।

हाल अर्का कामु प्रानन्यायाधीश दिपक कार्की बिदामा हुँदा हरिकृष्णले नै सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

चोलेन्द्र भने महाअभियोग असफल भए मात्रै सर्वोच्च फर्किने छन्। तर अब महाअभियोगको निर्णय हुने र चोलेन्द्र फर्किने सम्भावना कम देखिएको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाएनन्। अहिले महाअभियोग समितिमा पठाएका छन्। समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ। यो अवधिमा सर्वोच्चमा हरिकृष्णले नेतृत्व गरिसक्ने छन्।

नियमित प्रक्रियाबाट पनि मंसिर २७ पछि हरिकृष्ण नै प्रधानन्यायाधीश हुन्छन्।

सांसदहरु भने अब महाअभियोगमा भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसदहरुको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। उनीहरुको हातमा छ चोलेन्द्रको भविष्य।

यसअघि संसदले जस्तै समितिले पनि समय लगायो र महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढेन भने महाअभियोग अनिर्णीत बनाउँदै चोलेन्द्रको विदाइ हुनेछ। कानुन व्यवसायीले देखेको सम्भावना पनि यही हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, ‘महाअभियोग पास वा फेल होलाजस्तो देखिँदैन। चाहे भने त एक महिनामा प्रतिवेदन ल्याएर टुंगो लगाउन सक्छन्। बढीमा तीन महिना भनिएको हो। तर सरकारले अकस्मात र गलत समयमा ल्याएजस्तो लाग्छ। अहिले सांसदको पद नै छ कि छैन भनेर वैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको छ। निर्वाचनमुखी भइसकेपछि अब सांसदहरु काठमाडौंमा हुँदैनन्।’

नागरिकता विधेयक पास गर्ने बेलामा पनि ४५ जना मात्रै उपस्थित भएका थिए।

महाअभियोग भने त्यसरी पास गर्न मिल्दैन। तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइले पास गर्नुपर्छ। सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा यो प्रस्तावलाई निर्णयमा नपुर्याई तुहाउने नियत देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले बताए।

‘गरेको जस्तो गर्ने तर केही पनि नगर्ने हो। यो त महाअभियोगको अधिकार नै दुरुपयोग भयो,’ उनले भने।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि पनि महाअभियोग लगाइएको थियो। उक्त महाअभियोग सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ। मुद्दाको बहस सकिएको छ। निसुमा रहेकाले केही दिनपछि फैसला आउने सर्वोच्च स्रोतले जनायो।

यो फैसलासँगै महाअभियोगको अधिकार र यसको दुरुपयोगको विषयमा सर्वोच्चले केही प्रश्नको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो रिटमा खास गरी तीन वटा विषय उठाइएको छ।

प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ निलम्बन हुन्छन् कि हुँदैनन्?

संसदमा फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रस्ताव दर्ता भएको केही समयमै संसदले सर्वोच्चमा पत्र पठायो। सर्वोच्चमा पत्र पुग्नासाथ चोलेन्द्र सर्वोच्चबाट बाहिरिए। चोलेन्द्र बाहिरिने प्रक्रियामा संसदले जुन तदारुकता देखायो, उनीमाथि लागेको अभियोग निर्णयमा पुर्याउन भने देखाएन।

यही कारण चोलेन्द्रको निलम्बन ६ महिनासम्म निरन्तर छ। अझै कहिलेसम्म निलम्बनमा पर्ने भन्ने टुंगो छैन। यो संसद् रहेसम्म निलम्बनमा रहनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसपछि प्रस्ताव नै तुहिन्छ। तर चोलेन्द्रको कार्यकाल पनि केही दिन मात्रै रहने भएकाले उनी फर्किएर काम गर्ने सम्भावना कम छ। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश एक महिनापहिले बिदा बस्ने चलन छ। यस कारण पनि चोलेन्द्र फर्किने सम्भावना कम हुँदै गएको हो।

कार्यविधिमा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएपछि भनिएको छ। चोलेन्द्रको हकमा कारबाही प्रक्रिया त केही अघिबाट मात्रै सुरु भएको हो। तर उनी निलम्बनमा परेको झण्डै ६ महिना पुग्न लागेको छ। यसमा पनि त्यो रिटको फैसलाले प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निलम्बन कति अवधिसम्म हुने, अनन्तकालसम्म रहने हो कि होइन? यसरी लम्ब्याउन मिल्छ कि मिल्दैन?

सुशीला कार्कीको रिटको फैसलासँगै अर्को जवाफ आउने प्रश्न हो यो। निलम्बन कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। महाअभियोग टुंगो नलागेसम्म अथवा संसदले गलत नियत राखे पनि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमै रहिरहनु पर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि जोडतोडका साथ उठाइएको छ।

मुद्दा विशेषमा फैसला गरेका कारणले महाअभियोग लाग्छ कि लाग्दैन?

सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा आईजीपीको मुद्दा फैसला गरेको विषय उठाइएको थियो। चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु पर्ने कारणमध्ये एउटा आरोप रन्जन कोइरालाको मुद्दामा फैसला गरेको विषय पनि समेटिएको छ।

जुन मुद्दामा चोलेन्द्रले सजाय कम गरिदिएका थिए। पछि सर्वोच्चले कोइरालामाथि सजाय पहिलेकै कायम गरिदियो। र फेरि उनी जेल परे। तर प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा फैसला गरेकै कारण महाअभियोग लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि त्यो फैसलाले दिने पोखरेलले बताए।

महाअभियोग लगाउने, टुंगोमा नपुर्याउने, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई तर्साएर राख्ने र हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौं पास गर्नै पर्छ भन्ने छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको पोखरेल बताउँछन्।

यसले न्यायपालिकामा एक खालको धम्की हुने र संसदले यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने उनको ठहर छ।

महाअभियोग पास वा फेल जे भए पनि सभामुखले पत्र लेखेर सर्वोच्चलाई जानकारी गराएपछि मात्रै चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने वा नफर्किने भन्ने तय हुनेछ।

प्रस्ताव खारेज भयो अथवा पारित भएन भने पनि निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी गराउनुपर्छ। सभामुखले चिठी लेखेपछि मात्रै चोलेन्द्रको बाटो स्पष्ट हुन्छ। तर सभामुखले पत्र नलेखेर माधव नेपाल नेतृत्वमा एमालेबाट अलग भएका सांसदहरुको जस्तै राखिदिने स‍म्भावना पनि देखिएको छ।

माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने यही संसदले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन्।

मंगलबार उनले भने, ‘महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पुरा गर्छ भन्ने माओवादीको आशा छ। छिट्टै अध्ययन अनुसन्धान सुरु गर्छ।’