प्रहरीका ९४३ युनिटमा गाडी नै छैनन्, खरिद गर्न साढे ३ अर्ब माग्यो

नेपाल प्रहरीले साढे तीन अर्ब रुपैयाँका गाडी किन्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालय मार्फत अर्थमन्त्रालयमा बजेट निकासाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो। 

उक्त प्रस्तावमा ३ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमै गाडी किन्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर आर्थिक संकट देखाउँदै अर्थमन्त्रालयले बजेट दिन नसकिने बताएपछि प्रहरीले गाडी किनेन। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका जनशक्तिको गस्तीमा भाडाका सवारी प्रयोग गरिएको थियो। तर यस पटक भने जसरी पनि गाडी खरिद गर्ने पक्षमा प्रहरी देखिएको हो। ६५१ वटा गाडी खरिद गर्ने प्रहरीको योजना छ। 

गृह मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाले एकसाथ ५ अर्ब ८४ करोडका गाडी खरिद गर्न प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि १ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। यो रकम गाडी खरिदकै लागि माग गरिएको हो। 

यस्तै गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि गाडी खरिद गर्ने भएका छन्। यी निकायका लागि गाडी किन्न ५४ करोड माग गरिएको छ।

प्रहरीका ९४३ युनिटमा गाडी नै छैनन् 
नेपाल प्रहरीका देशभर २६६० वटा प्रहरी युनिट छन्। ती मध्ये ९४३ वटा युनिटमा गाडी नभएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले बताए। प्रहरीले लामो समयदेखि गाडी खरिद नगर्दा सुरक्षाकर्मीलाई समस्या भइरहेको राईले बताए। 

अहिले गाडी खरिद गर्न लागिएको चुनावका लागि नभएर नियमित प्रक्रिया भएको उनको भनाई छ। 

‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुसार १५ वर्षभन्दा पुराना गाडी चलाउन पाइँदैन। तर हामीले गाडी खरिद नगरेको वर्षौं भइसक्यो। हाम्रो धेरै युनिटमा एउटा पनि गाडी छैन’, डीआईजी राईले भने। 

अहिले नेपाल प्रहरीसँग १७१७ वटा गाडी छन्। अत्यावश्यक युनिटमा पनि गाडी नहुँदा यसको असर सुरक्षामै देखिने प्रहरी प्रवक्ताले बताए। 

चुनावका लागि छुट्टै बजेट माग गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरी भर्ती गर्न ७ अर्ब बढी बजेट माग गरेको छ। कम्तिमा एक लाख २० हजार म्यादी भर्ना गर्नु पर्ने भन्दै प्रहरीले बजेट थप माग गरेको हो। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख म्यादी भर्ना गरिएको थियो। 

त्यतिबेला पनि सुरुमा एक लाख १८ हजार म्यादी भर्ना गर्नु पर्ने प्रहरीको प्रस्ताव थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले मागे जति बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर प्रस्ताव गर्न भन्दै फाइल फिर्ता गरेपछि प्रहरीले एक लाख म्यादी भर्ना गरेको थियो। 

पुँजीगत खर्च पनि घटाइएको थियो। तर यसपटक म्यादीका लागि ७ अर्ब ९० लाख ९० हजार १६० रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 

म्यादी प्रहरी ४० दिनका लागि भर्ना गर्न लागिएको हो। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि ४० दिनकै लागि भर्ना गरिएको थियो। म्यादी प्रहरीले प्रहरीका जवान सरह सुविधा पाउने छन्। 

उनीहरुलाई तलबसँगै रासन भत्ता, पोशाक भत्ता र यातायात खर्च बापत पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ दिन तालिम दिएर म्यादी परिचालन गरिएको थियो। 

गृहमन्त्रालयले म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २२ लाख ३७ हजार ८१० रुपैयाँ माग गरेको छ। तर गृहले माग गरेजति बजेट दिने नदिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन। 

गृह मन्त्रालयले आफ्ना लागि चालुतर्फ १२ करोड ६७ लाख ९० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि चालुतर्फ ३९ करोड ९४ लाख ५५ हजार ५०० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। 

यस्तै इलाका प्रशासन कार्यालयहरूका लागि छुट्टै बजेट माग गरेको छ। चालुतर्फ २ करोड ७९ लाख १५ हजार २०० र पुँजीगततर्फ १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ। 

म्यादीपछि नेपाल प्रहरीका लागि बढी बजेट माग गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि चालुतर्फ ३ अर्ब १ करोड ३४ लाख ४५ हजार ७०० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९६ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ। 

सशस्त्र प्रहरी बललाई २ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख ७४ हजार २५० रुपैयाँ माग गरेको छ। पुँजीगततर्फ ४१ करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ। 

जिल्ला र प्रदेशमा पनि निर्वाचन सेल
चुनावी सुरक्षाको तयारीका लागि प्रहरीले एआईजी सहकुल थापाको कमाण्डमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरेको छ। उक्त सेलले चुनाव केन्द्रीत देशभरको योजना तयार गर्ने छ। 

हरेक प्रदेशमा एसएसपीको कमाण्डमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ। जिल्लामा पनि निर्वाचन सेल गठन गरेको प्रवक्ता राईले बताए। एसपीको कमाण्ड रहेका जिल्लामा डीएसपीको कमाण्डमा सेल गठन गरिएको छ। 

डीएसपीको कमाण्ड रहने जिल्लामा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ। हरेक सेलले आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन सुरक्षा योजना पेश गर्ने छन्।

उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरेर पठाइसकेपछि केन्द्रीय निर्वाचन सेलले अन्तिम सुरक्षा योजना तयार गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। 

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय?
यसबारे अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादर बुढाले भने आगामी निर्वाचनमा गाडी खरिदको निर्णय गर्न कठिन हुने बताए।

उनले भने, ‘यो वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसमा ध्यान दिन सबै निकायहरु लाग्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। त्यसकारण गाडी खरिदको अनुमति दिन र सोहीअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ।’

सुरक्षा निकाय तथा निर्वाचन आयोगलाई समेत आवश्यक पर्ने गाडी विभिन्न निकायबाट जुटाउन पनि सकिन्छ। निर्वाचनको अवधिभरको लागि अन्य निकायको सहयोग लिएर चलाउन सकिने निर्णय पनि गर्न सकिने विकल्पहरु रहेको उनको भनाइ छ।