युनिकोड
प्रदेश १ सरकारमातहत ६ हजार ८ सय ८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ।
कर्मचारी समायोजन हुँदा संघीय सरकारले प्रदेश १ सरकारलाई दिएको दरबन्दीअनुसार अहिले प्रदेशमातहत ४ हजार ३ सय ४ जना कर्मचारी छन्।
प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु हुन सकेको छैन। त्यहीकारण प्रदेश १ मा अहिले २५ सय ४ जना कर्मचारी रिक्त छन्।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार रिक्त अधिकांश पद प्राविधिक र उच्च तहका हुन्।
प्राविधिक र अधिकृतभन्दा माथिल्ला पदहरुमा कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश सरकारको काममा असर गरेको छ।
प्रदेशमातहत कार्यालयमा प्रशासनिक कर्मचारीबाट चल्ने कार्यालयहरूमा समस्या नभए पनि प्राविधिक कर्मचारीबाट चल्ने कार्यालयहरु चलेका छैनन्।
जहाँ जनशक्ति चाहिएको हो, त्यहाँ कर्मचारी नै नभएको प्रदेश संवाद समूहको संवादमा सहभागी कर्मचारी नेताहरुले बताए।
संवादमा सहभागीले तल्लो तहका कर्मचारीको मात्रै दरबन्दी मिलान हुँदा प्रदेश सरकार मातहतका संरचनाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए।
सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि अनेक प्रश्न खडा भएका छन्।
प्रदेश संरचना बनेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्दा समस्या भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कर्मचारी तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश १ का अध्यक्ष काशीराज पराजुलीले बताए।
‘दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा तोकिए अनुसारको सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनका नाममा राजनीतिक अभिष्ट पूरा भए पनि आर्थिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।’
पराजुलीको कुरामा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश अध्यक्ष मानबहादुर वन पनि सहमत छन्। उनका अनुसार संघीय सरकारले अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ।
प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन छाडेर संघले स्थानीय तहसँग सिधै सम्पर्क गर्दा प्रदेशले काम गर्न सकेको छैन।
प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय खडा गरेको छ बजेट छैन, जिल्लामा प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेको भए पनि योजना कार्यान्वयन गर्न नपाएको उनले बताए।
उनले भने, ‘केन्द्रमुखी मानसिकताको पेलाइमा प्रदेश सरकार परेको छ’, उनले अगाडि भने।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश १ का सल्लाहकार यादवप्रसाद दुलालले देशलाई सफल वा असफल बनाउने भूमिका कर्मचारीको हुने बताए।
व्यवस्था बलियो बनाउने, कसरी टिकाउने? भन्नेमा कर्मचारीको भूमिका देखिएको छ’, उनले भने, ‘तर कर्मचारीको नेतृत्व प्रदेशमा आएर एक वर्ष कसरी कटाउने?’
तल्लो तहका कर्मचारीले काम गरिरहे पनि उच्च तहका कर्मचारी बढुवाका लागि मात्रै आउने गरेको उनले बताए।
‘संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाएका उच्च तहका कर्मचारी जस अपजस लिएर काम गर्ने भन्दा सचिव बढुवाका लागि प्रदेश आउने गरेका छन्’, उनले भने।
५ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकराको उपस्थिति नागरिकसम्म हुन सकेको छैन। कर्मचारीलाई पनि म प्रदेशको भन्न नै लाज हुने अवस्था आइसकेको उनीहरुको गुनासो छ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका मोरङ अध्यक्ष फडिन्द्रनाथ अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनमा सहसचिवहरू सचिवको रुपमा आउने र प्रदेशमा बसुञ्जेल विवादरहित काम गर्न चाहने कारणले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले काम नगरेको बताए।
ऐन नआउँदा विभेद
संघीय निजामती ऐन नआएको विरोधमा अहिले कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन्। उनीहरु हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम पनि गरिरहेका छन्।
कालोपट्टी बाँध्ने आन्दोलनका कार्यक्रमपछि अरु पनि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।
कर्मचारीहरु आन्दोलनमा किन उत्रनुपर्यो? कर्मचारीहरुको एउटै जवाफ छ, ‘विभेदीकरणको अन्त्यका लागि।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष परशुराम मण्डलले आफू कार्यरत कार्यालयको उदाहरण दिए।
उनी डिभिजन वन कार्यालय मोरङमा कार्यरत छन्। उनका अनुसार मोरङ जिल्लामा ७५ जना वन रक्षकको दरबन्दी छ। तर मोरङमा ५० जनाले काम चलाउनु पर्ने अवस्था छ।
थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्दा सोचेअनुसारको नतिजा आउन सक्दैन। योभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रदेश निजामती ऐन जारी नहुँदासम्म कर्मचारीको बृत्तिविकास हुन नसक्ने उनीहरुको गुनासो छ।
कर्मचारीहरु अहिले लामो समयदेखि एउटै पदमा थन्किएर बस्नु परेको छ। फरक फरक मापदण्ड ल्याउँदा पनि निक्कै समस्या भएको उनीहरु बताउँछन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका शालिग्राम कोइरालाले ऐन नआउँदा चक्रीय प्रणालीमा कसरी सरुवा गर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नभएको बताए।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का प्रदेश अध्यक्ष रुद्रप्रसाद सुवेदीले समायोजनमा हस्ताक्षर गर्छौँ की गोली ठोकेर मारौँ भन्ने खालको अवस्थाबाट ऐन आएको दावी गर्छन्।
उनले समायोजनका बेला ५ वर्ष पूरा भएको कर्मचारीको तह बढेर आए पनि एउटै विज्ञापनबाट नियुक्ति लिएर हाजिर गर्न ढिला भएका कर्मचारीको अहिलेसम्म बढुवा हुन नसकेको बताए।
प्रदेश ऐन नआएपछि एक दिन अघि र पछि आउने कर्मचारीमा पनि विभेद छ।
अपग्रेड भएर आउनेहरु अहिले त्यहीअनुसारको सेवा सुविधा लिएर काम गरिरहेका छन्। एक दिन ढिला नियुक्ति भएर आउनेहरु ५ वर्षदेखि अहिले पहिलेकै अवस्थामा छन्।
‘संघीय सरकारका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन आए पनि नआए पनि कुनै अर्थ नराख्ने तर प्रदेशमा आएकालाई ऐन आउनुपर्ने?’, उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारीलाई हतोत्साही पारेपछि कसरी देखिन्छ राम्रो प्रतिफल?’
उच्च तहको स्वार्थ !
निजामती सेवा ऐन जारी नहुनु संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिने कुटिल चाल रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
‘आर्थिक अधिकार तल्लो तहमा दिने कुरालाई ध्यान दिएको देखिएन। हिजो पनि र आज पनि अधिकार तल्लो तहमा पुर्याउने कुरामा
तदारुकता दिएको देखिएन’, निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘उच्च तहका कर्मचारी कै कारण निजामती ऐनमा रोक लगाइएको छ।’
संगठनका सल्लाहकार दुलालले राजनीतिक नेतृत्वले ऐन नल्याउने वा कर्मचारी तन्त्र बर्बाद पार्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा नरहेको बताए ।
उनले उच्च तहका कर्मचारीले गर्दा ऐन नआएको बताए। दुलालका अनुसार संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएकै छैन। यसले कर्मचारी तन्त्रमा वितृष्ण बढेको उनको तर्क छ।
निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारी ट्रेड युनियन अध्यक्ष फणीन्द्र अधिकारी प्रदेशको सचिव भएर प्रदेशमा आउँदा न्यूनतम ५ वर्षको जिम्मा लिएर आउनुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिले जुन अभ्यास अहिले भएको छ, त्यसले प्रदेशलाई फाइदा गर्दैन’, उनले भने, ‘सचिव भएर आउने मन लागेको दिन जाने गरेकाले अपनत्व हुन सकेन।’ उनले प्रदेशमातहतकै कर्मचारी मन्त्रालयको सचिव हुनुपर्ने बताए।
प्रदेशभित्रकै कर्मचारीमध्येबाट सचिवको जिम्मेवारी दिएर जाने हो भने समस्या समाधान हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ।
राजनीतिक दाउपेचमा कर्मचारीका संगठन
प्रदेश कर्मचारीका समस्या धेरै भए पनि संघ संगठन भने राजनीतिक दाउपेचमा लागेको नेताहरु स्वीकार्छन् निजामती कर्मचारीका संगठन फणीन्द्र विश्वकर्मा। माथिको पद पाउने र बार्गेनिङ गर्ने कुरामा कर्मचारी संगठन अग्रसर भएको बताउँछन्।
उनले बार्गेनिङमा लागेकाले ऐन बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको बताए। ‘कर्मचारी हकहितको विषयमा कुरा उठाउँदा सबै एक ठाउँमा हुनु पर्छ भन्ने हो त्यो हुन सकेको छैन’, उनले भने।
ऐन नआएकाले स्थानीय तहमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ। करार र अस्थायी कर्मचारीको विकराल समस्या देखिएको छ।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य भवानी बस्नेतले सबै कर्मचारी संघ संगठनबीच निजामती सेवा ऐन ल्याउनेबारे शुरुमा एक मत नदेखिएको बताइन्।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन मोरङका कोषाध्यक्ष टीका पाठक पराजुलीले दलको पछाडि लाग्दा संगठनहरुको भूमिका नदेखिएको बताइन्।
‘आफ्नो आफ्नो किसिमबाट कुरा उठाइयो, एकजुट भएर कुरा उठाउने वातावरण नै बनेन’, उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया