युनिकोड
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारेका ४८ जनाले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्ने भएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि उनीहरुले जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएका हुन्।
सीआईबी स्रोतका अनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने निवदेन दिएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको छैन। पक्राउ परेकालाई पनि छाडिएको छ। जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दै निवेदन दिनेमा काठमाडौं महानगरपालिका ३१ कमलादीका सिपिका खेतानसहित ४८ जना छन्।
खेतानलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर उनले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएपछि सीआईबीले उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो। यस्तै अन्य जग्गावालाले पनि अवैध रुपमा लिएको ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएका छन्।
उनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै मिसिलमा सामेल गरिएको छ। उनीहरुले अदालतमा जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छैन।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा पनि जग्गा फिर्ता गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन।
४ पूर्वमन्त्रीसहित २३८ प्रतिवादी
सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ। तर ककसलाई प्रतिवादी बनाउने भन्ने अन्तिम निर्णय भने सरकारी वकिल कार्यालयले गर्ने छ। यसमा सरकारी वकिल कार्यालयले थपघट गर्न सक्ने छ।
सीआईबीको प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरुलाई पनि संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ। जसमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जय साह छन्।
श्रेष्ठबाहेक तीन पूर्वमन्त्रीसँग सीआईबीले बयान लिएको थियो। साह कारागारमै छन् भने डम्बर श्रेष्ठ भने फरार रहेको भनिएको छ। जोशीसँग मुद्दा बुझाउने अघिल्लो साँझ मात्रै सीआईबीले बयान लिएको थियो।
पूर्वसचिवहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदा सीआईबीले पक्राउ गरेर छाडेका हालका सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर राउतलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन। उनलाई सीआईबीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका राउतका पक्षमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले रिहा गर्न भनेको थियो।
उक्त आदेशमा उनको भूमिकाका बारेमा गरिएको व्याख्याका कारण पनि सीआईबीले सचिव राउतलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय लिएको हो।
हाल सीआईबीको हिरासतमा रहेका १८ जनालाई भने प्रतिवादी बनाइएको छ। यस्तै सर्वोच्चको आदेशले छुटेका अरु तीन जनालाई पनि प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार साह, पूर्वकर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, घमनकुमार कार्की, रमेशकुमार पोखरेल, लोकहरि घिमिरे र ध्रुवप्रसाद अर्याल पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै, नारायणराज मिश्र, योगराज पौडेल, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोदप्रसाद पौडेल, केशव तुलाधारलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ।
यस्तै देवनारायण महर्जन, बाबुराजा महर्जन, शिवजी भट्टराई र अरुणकुमार श्रेष्ठसहित २३ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। अहिले १८ जना हिरासतमा छन्। उनीहरुलाई पनि सीआईबीले मुद्दासँगै सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई छुट
सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो तहमा समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिए पनि सीआईबीले अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएका उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने राय दिएको छ।
यसअघि अख्तियारले बयान लिएर छाडेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई प्रतिवादी बनाइएको छैन। बयान समेत नलिने तयारीमा रहेको सीआईबीले दुवै प्रधानमन्त्रीसँग मुद्दा बुझाउनु एक दिनपहिले मात्रै घरमै गएर कागज गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणका बारेमा तपाईलाई के थाहा छ?’ भनेर सामान्य कागज मात्रै गरिएको छ।
यस्तै पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन। पौडेलले भने सीआईबीको कार्यालयमै गएर बयान दिएका थिए। पूर्वमन्त्रीहरु पनि सीआईबीमै पुगेर बयान दिएका थिए।
साउन २१ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले यो प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएको टिप्पणी गर्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अविलम्ब थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्च्को आदेशमा भनिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो।
सोही निर्णयलाई आधार बनाउँदै नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो।
यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ साल असोज १८ गते यसबारे निर्णय भएको थियो। दुई प्रधानमन्त्री यही निर्णयका कारण यो प्रकरणमा तानिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाममध्ये ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको कसुरमा सीआईबीले दोस्रो पटक अनुसन्धान गरेको हो।
यसअघिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएपछि गत असार १२ गतेदेखि पुनः प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
अनुसन्धान थालेको ५७ औं दिनमा सीआईबीले ७७१ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको हो। अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तीन दिनभित्रमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ।
२१ जनाको मृत्यु तर बिगो भराउन माग
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेका भनिएका २१ जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे त्रिशुलीमा दुर्घटनामा परेका थिए। उनी दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भए।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा घिमिरे मुख्यसचिव थिए। प्रतिवादीहरुबाट सीआईबीले १८ अर्ब बढीको बिगो दाबी गरेको छ। मृत्यु भएकाहरुको तर्फबाट पनि बिगो भराउन राय दिइएको छ।
उनीहरुको सम्पत्तिबाट बिगो भराउन माग गरिएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। अख्तियारले भन्दा झण्डै दोब्बरलाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिए पनि माथिल्लो तहमा भने उनै मन्त्रीहरु मात्रै छन्। उनीहरु अख्तियारको मुद्दामा पनि धरौटीमा रिहा भएका हुन्।
अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। त्यसपछि मात्रै मुद्दाको फैसला हुन्जेल थुनामा राख्ने कि धरौटीमा वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश दिने छ।
प्रतिक्रिया