युनिकोड
के घुमुवा प्रहरी अपराधमा संलग्न हुन पाउँछ? सुराकीका लागि अपराधमा संलग्न हुने हो भने त्यसका सीमा र मापदण्ड के हुन सक्छन्? अथवा, अपराधमा संलग्न भएको पाइएपछि कुनै प्रहरी कर्मचारीले सुराकीका लागि गरेको भनेमा सजायबाट छूट पाउँछ?
सर्वोच्च अदालतले यी प्रश्नमा रहेर पहिलोपल्ट विस्तृत व्याख्या गरेको छ र नेपाल प्रहरीलाई स्पष्ट कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अपराधमा घुमुवा प्रहरीको संलग्नता (डक्ट्रिन अफ अथोराइज्ड क्रिमिनालिटी)बारे व्याख्या गरी अनधिकृतरूपमा त्यस्तो संलग्नता हुन नसक्ने सुनिश्चित गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
के थियो मुद्दा ?
२०७१ असार २९ गते दिउँसो ४ बजे काभ्रेपलाञ्चोकको मेच्छेबाट एउटा टिप्पर भक्तपुरतर्फ आउँछ। बा ३ ख ३९०४ नम्बरको उक्त गाडीमा राज दोङ भन्ने व्यक्तिले बुद्धचित्तका माला ल्याएका हुन्छन्।
अरनिको राजमार्गस्थित बनेपा-११, बुडोलमा एउटा समूहले त्यो गाडी रोक्छ। त्यसमा बुद्धचित्तका १०८ दानाका दरले बनाइएका ७२ वटा माला फेला पर्छन्। ती सबै माला कब्जा गरेर स्कुटरमा राखी त्यो समूह भाग्छ।
पाँचजनाको उक्त लुटेरा समूहमा रहेका एकजना यस्ता व्यक्ति थिए, जो प्रहरीले नै सूचना संकलनका लागि सिभिल ड्रेसमा खटाएका थिए। उनी हुन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा कार्यरत हवल्दार रविन चौगुठी।
आफ्नो सामान लुटिएपछि राज दोङ प्रहरीमा जाहेरी दिन्छन्। प्रहरीले सामानसहित ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन्छ। अदालतमा डाँका चोरी मुद्दा चलाउँछ। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई सामानको बिगो भराई ६-६ वर्ष कैद सजाय गर्छ। उच्च अदालत र सर्वोच्चले भने कैद घटाएर १ महिना मात्र कायम गरेको छ।
हवल्दार रविन चौगुठीले आफू घुमुवा प्रहरी भएको र कर्तव्य पालनको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेकोले अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए। तर, अदालतले उनको जिकिरलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण
सर्वोच्च अदालतले गत भदौ ३ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ र उक्त फैसलामा घुमुवा प्रहरीको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सर्वोच्चले घुमुवा वा सुराकी प्रहरीले सम्बन्धित अपराधको सुराकी गर्दा केही हदसम्म कसुरजन्य कार्यमा संलग्न हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ। तर, त्यसका लागि लिखितरूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा के कतिसम्म कार्य गर्न सक्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट पारिएको हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
यदि खटाइएको व्यक्तिले घटनाको अवस्था हेरी असमानुपातिकरूपमा शक्तिको प्रयोग गरेमा, अधिकार प्राप्त नगरेको घटनामा संलग्न भएमा, पाएको अधिकारभन्दा बढी त्यस्तो कार्य गरी सीमा नाघेमा, बदनियत राखी आफू वा अन्य कसैको फाइदाको लागि परिचालित भएमा फौजदारी कसुरअनुसारै सजायको भागीदार हुने फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ।
सुराकी वा घुमुवाका नाममा कानुन हातमा लिने अधिकार नहुने पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
‘अपराधको वस्तुगत अवस्था र सूचना पत्ता लगाउन घुमुवा वा सुराकीको प्रयोग एक सामान्य अभ्यास हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विद्यमान प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्य कुनै कानुनी व्यवस्थामा घुमुवा वा सुराकी प्रहरीको परिभाषा गरिएको र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिँदैन। अपराध अनुसन्धान र त्यसको वस्तुगत अवस्था बुझ्न घुमुवा वा सुराकीको रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू कानुनले परिकल्पना गरेको परिधिभित्र रही परिभाषित रूपमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको देखिनुपर्दछ। यस प्रसंगमा यसप्रकारका घुमुवा वा सुराकी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराउन उपयुक्त देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया