‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय मानव अधिकारबाट वञ्चित’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय मानव अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ। संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरूबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूको मानवअधिकार हनन् हुने गरेको पाइएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त समुदायका मानिसहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूती गर्न नपाएको बताएको छ। 

आयोग र मितिनी नेपालको आयोजनामा आयोजित यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मानवअधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था निकै कमजोर रहेको बताइएको हो। 

नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको विभन्न फैसलाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीले हरेक नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चत गरेको छ। तर, उनीहरू भने मानव अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको आयोगको दाबी छ। 

आयोगको लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण विभागकी मानव अधिकार अधिकृत दिपा आचार्यले लैगिक पहिचान अनुसार नागरिकता पाउन नसकेको नसकेको बताइन्। नेपालको संविधानको धारा १२, १६, १७, १८ तथा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको उनको भनाई छ। तर, सो आधारमा उनीहरूले अहिलेसम्म पनि सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गर्न नपाएको उनको भनाई छ। 

सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको पहिचान, समुदायका विरुद्धका विभेदपूर्ण कानूनहरुको संशोधन गर्न, यस समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न आदेश दिएको छ। तर, सरकारले सो आधारमा काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ। 

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले अझै पनि आफ्नो पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन नसकेको बताइन्। यौनिकताका कारण घर परिवार समाजबाट बहिस्कृत र तिस्कृत हुने गरेको केसीको भनाई छ। परिवारले इच्छा विपरित बलजफ्ी विवाह गरिदिने, मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न नपाउने, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीबाट समेत वञ्चित हुने गरेको उनको भनाई छ। उनीहरूले खुला रूपमा पहिचानसहित हिँडडुल गर्न समेत नसकिरहेको कार्यकारी निर्देशक केसीले बताइन्।  

संविधानमा आफुहरूको अधिकारको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको केसीको भनाई छ। आफूहरूले पाएको अधिकार कागजमा मात्र सिमित रहेको बताइन्। 

विवाहको परिभाषाका कारण आफुहरू समस्यामा परेको भन्दै यो परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्। अब महिला र पुरुषको कानुनभन्दा माथि उठेर मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

समलिंगी पुरूष अशोक कोइरालाले आफुहरू मानव भएर बाच्न चाहेको तर, समाज, कानुन तथा राज्यले बाच्न नदिएको बताए। आफ्नो चाहना अनुसार विवाह गर्न खोज्दा समाज तथा कानूनबाट निकै मानसिक तनाव भोग्नुपरेको भन्दै उनले भने, ‘हामीलाई एउटा मानव भएर बाच्न दिए हुन्छ। हामीले हाम्रो चाहना अनुसार अघि बढ्न दिए हुन्छ। तर, आफ्नै घर परिवार, समाज, नियम कानुुनका कारण साह्रै मानसिक यातना भोग्नुपरेको छ।’

त्यस्तै आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै एक समलिंगी महिलाले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिनै गर्न नपाएको बताइन्। एक व्यक्तिसँग विवाह गरेको तर, अहिले आएर घर परिवारको कारण अलपत्र परेको बताइन्। आफूले मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेको उनको भनाई थियो। 

आयोगकी सदस्य लिलि थापाले हरेक मानिसको मानव अधिकार रहेको बताउँदै त्यसको प्रत्याभूती राज्यले गर्नुपर्ने बताइन्। उक्त समुदायका हक अधिकारको लागि आयोग सदैब अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। उक्त समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कार्ययोजना लिएर अघि बढ्न आयोग तयार रहेको बताइन्। 

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगले आम जनमानसको सुझाव सल्लाहको आधारमा नै निर्णय गरेर सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिँदै आएको बताएका थिए।