रवि गृहमन्त्री बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि पक्राउ परेनन् जीबी

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले गतसाता संसदीय समितिमा जवाफ दिने क्रममा भने– मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) लाई पक्राउ गरेर ल्याउन सकिएन।

राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी भएका आईजीपी कुँवरले सहकारीको अर्बौं ठगेर भागेका जीबीका साझेदार समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै अगाडि यस्तो दाबी गरेका थिए।

‘जीबी राईको इस्युमा हामी संवेदनशील छौँ। यो इस्युको मेन जड त्यही हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्‍यौँ। रेड कर्नर नोटिस जारी गर्‍यौँ। सम्बन्धित पक्ष मलेसियामा छ नै भन्छौँ,’ गत बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा महानिरीक्षक कुँवरले भनेका थिए, ‘मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि छैन। हामीले आग्रह गर्दै पत्र पठाएको भएपनि मलेसियन सरकार बाध्य भएको छैन। इन्टरपोलले फिर्ता पठाउन सक्दैन।’

तर, नेपाल प्रहरी आफैँले त्यसको केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भने फरार प्रतिवादीहरुलाई मलेसियाबाटै ल्याएको देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा रेड नोटिस जारी भएका दुई जना प्रतिवादीलाई इन्टरपोलको सहयोगमा ल्याइएको थियो।  

साइबर क्राइमको आरोपमा म्याग्दीका प्रकाश विक र गैँडा मारेर खाग तस्करीको आरोपमा चितवनका राजकुमार प्रजालाई मलेसियामै समातेर ल्याइएको थियो। 

विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं ठगी गरेको आरोप लागेका जीबी राईलाई पक्राउ गर्न भने आईजीपी र गृहमन्त्रीले सपुर्दगी सन्धि नभएको बहाना निकालेका छन्। यसअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुपहिले नै जीबीलाई पक्राउ गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको थियो। 

सुरुमा डिफ्युजन नोटिस र पछि रेड नोटिस जारी गरिएको थियो। तर मलेसियाले उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल फर्काइदिनका लागि कूटनीतिक पत्र माग गरेपछि कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत पत्र पनि पठाइएको थियो। 

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार मलेसियाले जीबी मलेसियामै रहेको र कूटनीतिक पत्र भए पक्राउ गरेर फिर्ता पठाइदिने जनाउँदै पत्र पठाएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले संसदीय समितिमा पनि जीबी राई मलेसियामै रहेको जवाफ दिएका थिए। 

प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उक्त पत्र हामीले मलेसियाले माग गरेको एक हप्ताभित्रैमा पठाइसकेका थियौँ। पहिले जसरी द्रुतगतिमा काम भएको थियो, त्यो अहिले रोकिँदा पक्राउ गर्ने विषय नै शंकास्पद देखिएको छ।’

सीआईबीका पूर्वप्रमुख समेत रहेका पूर्वएआईजी सहकुल थापा जीबी राईलाई पठाउन मलेसियालाई कर लाग्ने बताउँछन्।

‘सम्बन्धित मुलुकले मोलाहिजामा लागेर नटेरेको हो भने एउटा कुरा, नत्र इन्टरपोलको सदस्य भइसकेपछि त्यस्ता आरोपित आफ्नो देशमा छन् भने पठाउनै पर्छ, यो बाध्यकारी हो,’ उनी भन्छन्। 

फागुन २३ गते रवि लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री नियुक्त भए। त्यसको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि उनले जीबी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउन सकेका छैनन्। 

जीबीविरुद्ध पोखरा, बुटवल, चितवन, पर्सा र काठमाडौँमा सहकारी ठगीका उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेका थिए। 

अहिले यी निकायको पनि प्रगति देखिएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सीआईबीले जीबीसँगै हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा एक साथ छानबिन थालेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सबै बैंकहरुलाई पत्र नै पठाएर जीबी र रविका बैंक खाताका विवरण माग गरेको थियो। 

तर त्यसको केही समयमै रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए। त्यससँगै यी अनुसन्धानमा प्रगति देखिएको छैन। गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी नै परेको छ। पहिले अनुसन्धान भइरहेको बताउने प्रहरी अधिकारीहरु अहिले लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै उनी निर्दोष रहेको बताउन थालेका छन्। 

संसदीय समितिको गतसाताको बैठकमा पनि महानिरीक्षक कुँवरले रविविरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपरेको जवाफ दिएका थिए। जीबीलाई भने नेपाल ल्याउन प्रयास गरिरहेको उनको जवाफ छ।

दुई वर्षअघि ल्याइएको थियो प्रकाशलाई
म्याग्दीको अर्मनका प्रकाश विकलाई मलेसियाबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको थियो। 

उनले एक युवतीको नग्न फोटो तथा भिडिओ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरेको र ती सामग्री पोर्न साइटमा समेत अपलोड गरेको पाइएपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत उनलाई ल्याउन रेड नोटिस जारी गराएको थियो। 

उनीविरुद्ध साइबर क्राइममा उजुरी परेको थियो। वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिया पुगेका प्रकाशविरुद्ध नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा २०७८ माघ २४ गते इन्टरपोल महासचिवालयबाट ‘रेड नोटिस’ जारी गरिएको थियो।

गैँडा सिकारी प्रजालाई पनि ल्याइएको थियो मलेसियाबाट
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले जीबी राईलाई ल्याउन समस्या देखाएपनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ९ वर्षपहिले अर्का प्रतिवादीलाई पनि मलेसियाबाट इन्टरपोलकै सहयोगमा नेपाल ल्याएको थियो। 

दुर्लभ एक सिंगे गैँडा मारेर खाग तस्करी गर्दै आएका चितवनका राजकुमार प्रजालाई २०७१ माघ २५ गते मलेसियाबाटै ल्याइएको थियो। प्रजालाई २०७१ माघ १६ गते मलेसियामा पक्राउ गरिएको थियो। त्यतिबेला सीआईबी प्रमुख थिए हेमन्त मल्ल ठकुरी। 

सीआईबीले इन्टरपोलको सहयोगमा ल्याएका चितवनको कालीखोलाका प्रजा अहिले पनि कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। उनलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेको छ। 

उनीमाथि २० वटा गैँडा मारेर खाग बेचेको, ५ वटा गैँडालाई गोली हानी घाइते बनाएको र अरु दुई वटा खाग बेचेको आरोप थियो। 

गैँडा तस्करीका आरोपित प्रजा अर्कैको नाममा राहदानी बनाएर २०६७ असोज २६ गते मलेसिया गएका थिए। उनी मलेसिया भागेपछि सीआईबीले इन्टरपोल शाखाको सहयोगमा २०७० पुस १८ गते रेड नोटिस जारी गरेको थियो। 

यीबाहेक अन्य देशबाट पनि ठूलो संख्यामा अपराध गरेर भागेका नेपालीहरु इन्टरपोलको सहयोगमा पक्राउ गरेर ल्याइएको छ। र, ती मुलुकसँग नेपालको सुपुर्दगी सन्धि छैन।

नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) काठमाडौँका अनुसार हालसम्म यूएईबाट १९ जना, कतारबाट ९ जना, साउदी अरेबियाबाट ३ जना, भारत  र कुबेतबाट ३/३ जना, मलेसिया, मकाउ र चीनबाट २/२ जनालाई पक्राउ गरेर ल्याइएको छ। 

यस्तै थाइल्यान्ड, क्यानडा, अमेरिका, पोर्चुगल र बहराइनबाट पनि एकएक जना फरार प्रतिवादीलाई ल्याइएको छ।

एनसीबी काठमाडौँको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् १९९१ देखि हालसम्म १ सय ६८ जनाविरूद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ।

यस्तै २४ जनाविरूद्ध एल्लो नोटिस, १ जनाविरूद्ध ब्लु नोटिस, १ जनाविरूद्ध ब्ल्याक नोटिस, १ जनाविरूद्ध पर्पल नोटिस र १ सय ३ जनाविरूद्ध  डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ। 

ती मध्ये ६१ रेड नोटिस, ११ एल्लो नोटिस, १ ब्ल्याक नोटिस, १ पर्पल नोटिस र ३५ डिफ्युजन नोटिस हाल कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। 

कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका रेड नोटिस जारी भएकामध्ये ५५ जना नेपाली र ६ जना विदेशी नागरिक छन्। 

यसअघि पक्राउ गरेर फिर्ता ल्याइएकाहरू कर्तव्य ज्यान, ठगी, अपहरण, डकैती, वन्यजन्तु अपराध, बैंकिङ कसुर, सुन तस्करी, संगठित अपराध, किर्ते, लागुऔषध ओसारपसार, साइबर अपराध, वैदेशिक रोजगार ठगी, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायत मुद्दाका रहेका छन्। 

वारेन्ट जारी भएका फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि रेड नोटिस जारी गरिन्छ। 

वारेन्ट जारी नभएका तथा अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फरार अभियुक्तहरूको खोजीका लागि डिफ्युजन नोटिस र सनाखत नभएका मानव शवको पहिचान गर्नका लागि ब्ल्याक नोटिस जारी गरिन्छ।

हराएका मानिसहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी कार्यका लागि एल्लो नोटिस, अपराधीले अपराध गर्न प्रयोग गरेका हतियार, विस्फोटक प्रदार्थ तथा खतराजन्य अन्य चिजबवतु लुकाएको स्थानको बारेमा जानकारी दिन ओरेन्ज नोटिस, आपराधिक कार्यविधिको बारेमा जानकारी दिन पर्पल नोटिस, व्यक्तिको आपराधिक क्रियाकलापकबाट सार्वजनिक सुरक्षामा हुनसक्ने सम्भावित खतराको बारेमा जानकारी गराउन ग्रिन नोटिस तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिको खोजतलास तथा जानकारी प्राप्त गर्न ब्लु नोटिस जारी गरिन्छ। 

सन् १९२३ मा स्थापना भएको इन्टरपोलमा हाल १ सय ९६ राष्ट्रहरू सदस्य छन्। नेपाल इन्टरपोलको १०० औँ सदस्य राष्ट्र हो।