युनिकोड
२०७४ जेठ ९ गते दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार पहिलोपल्ट सुनुवाइ गर्यो। साढे ६ वर्षपछि फाइल खोलेको इजलासले पहिलो सुनुवाइमै रिट खारेज गरिदियो, प्रयोजन सकिएको भन्दै।
रिट थियो, टीकापुर ‘नरसंहार’को मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले गरेको तयारीका विरुद्ध।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल, पूर्वप्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा २०७४ पुस २६ मा पहिलोपल्ट पेस भएको थियो। त्यसअघि संयुक्त इजलासले कारण देखाऊसम्मको आदेश गरे पनि निर्णयका लागि भने संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
पहिलोपल्ट संवैधानिक इजलासमा पेस हुँदा न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपककुमार कार्की रहेको इजलास गठन भएको थियो।
ती सबै न्यायाधीश अवकाशमा गइसकेका छन्।
त्यसयता यो रिट १५ पटक पेसीमा चढ्यो। १४ पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाइयो।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना भएको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भयो।
अधिवक्ता ढकालले रिटको विषयवस्तु इजलासलाई जानकारी गराए। मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले के गरेको थियो भनेर इजलासबाट प्रश्न गरियो। ढकालले २०७४ जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘थरुहट र मधेस आन्दोलन राजनीतिक भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने’ सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जानकारी दिए।
उक्त निर्णय कानुन मन्त्रालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी काम कारबाही अगाडि बढाइएको विवरण पनि प्रस्तुत गरे।
पछि त्यसको व्यापक विरोध भएको र अदालतमा पनि रिट दायर भएको कारण बाँकी प्रक्रिया अघि नबढेको ढकालको भनाइ थियो। साथै, जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट टीकापुर घटनाको मुद्दा किनारा लागिसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।
त्यसपछि इजलासले ‘रिट प्रयोजनहीन भइसकेको’ भन्दै खारेज गर्ने निर्णय सुनायो।
यस रिटमा संवैधानिक इजलासले सरोकारवाला पक्षको आवाज सुन्न नै आवश्यक नठानेको देखिन्छ। सरकारले राजनीतिक आवरण दिएर एक नाबालकसहित ८ जना प्रहरीलाई निर्मम तरिकाले गरिएको हत्याका अभियुक्तलाई उम्काउने निर्णय गर्दा पीडित परिवारजनदेखि देशको प्रमुख सुरक्षा अंगको मनोबलमा केकस्तो असर गर्यो भनेर समेत बुझ्ने तत्परता देखाएन।
आवश्यक समयमा सुन्दै नसुनी सर्वोच्चले समय गुजारेर अहिले ‘प्रयोजनहीन’ ठहर गरिदियो। यद्यपि, अधिवक्ता ढकाल भने रिट दायर हुँदा मात्रै पनि सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको निर्णयबाट पछि हट्न दबाब पुगेको ठान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले समयमै सुनुवाइ गरी कुनै निर्णय गरिदिएको भए हाम्रो विधिशास्त्रमा राम्रै योगदान पुग्थ्यो होला। यो अवसर न्यायालयले गुमायो। तर पनि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने सरकारको कदमको सचेत नागरिकका तर्फबाट आमरूपमा भएको विरोध र अदालतमा दायर गरिएको रिटले दबाबको काम गरेको मान्नुपर्छ।’
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्तमध्ये एक रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि उच्च र सर्वोच्चसम्मबाटै जन्मकैदको सजाय सुनाएका छन्।
तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नसके पनि राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी दिलाएर उन्मुक्ति दियो।
गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा रेशमलाई दिइएको माफीका विरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट विचाराधीन छ। टीकापुरमा मारिएका प्रहरी कर्मचारीकी पत्नी शारदा कडायतले दिएको निवेदन पनि सर्वोच्चले लामो समयदेखि सुनुवाइ नै नगरी पन्छाउँदै आएको छ। यस निवेदनमा सर्वोच्चले ‘प्रयोजन छँदै’ निर्णय दिन्छ कि ‘प्रयोजन सकिएपछि’, पीडितको चासो यसैमा छ।
प्रतिक्रिया