युनिकोड
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुईजना पूर्वअध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गराएको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, रित्तेन्द्र थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले एमडीएमएस खरिद गर्दा २३ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।
तर अदालतले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये दुई व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाइ दिएको छ।
प्रतिवादीहरू आनन्दराज खनाल, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, मीनप्रसाद अर्याल, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ, सन्दीप अधिकारी, विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद लामिछाने, प्रतीक्षा पौडेल, विजयकुमार राय यादव र निराजन कोइरालालाई भने विशेषले सफाइ दिएको हो।
अख्तियारले एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे पनि अदालतले भुक्तानी भएको रकमलाई मात्रै बिगो कायम गरी २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ मात्रै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।
उक्त रकम दोषी ठहर भएका २ व्यक्ति र ३ कम्पनीबाट असुल गर्न आदेश दिएको छ।
झा, खनाल, निउमेरा (एम) एसडीएन.Bhd., मलेसिया, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि, सिंगापुर, ओएसआई डिजिटल प्रालि र इन्डिया (जेभी) दातुक मोहम्मद नुर अमिन भन्ने मोहम्मद नुर अमिन बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद नुर खानबाट जनही ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ असुल गर्न अदातले भनेको छ।
साथै झा र खनाललाई एक वर्ष एक महिना कैदको फैसला पनि भएको छ।
विशेष अदालतको फैसलामा एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा अस्वभाविक ढंगले स्पेसिफिकेसन गरिएको र बढी मूल्य राखेर खरिद गरेको उल्लेख छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्नेभन्दा पनि भन्दा पनि अन्य स्वार्थ राखेर एमडीएमएस प्रणाली खरिद गरिएको ठहर भएको छ।
यस्तै एमडीएमएस प्रणाली खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र त्यसको नियमावली २०६४ ले तोकेका प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।
प्रतिक्रिया