समाचार हटाउन अदालतले गरेको आदेश एकतर्फी र संविधानप्रतिकूल: अनलाइन पत्रकार संघ

अनलाइन पत्रकार संघले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँले गरेको आदेश एकतर्फी भन्दै संविधानका व्यवस्था स्मरण गराएको छ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश गरेपछि संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानका व्यवस्था स्मरण गराएको हो।  

जिल्ला अदालतबाट २०८२ जेठ २७ गते जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त आदेश निवेदक श्रेष्ठतर्फको मात्रै बहस र जिकिर सुनेपछि जारी गरिएको र यसरी तुरुन्त समाचार हटाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम पनि औँल्याएको छ।

‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले विपक्षीको तर्क र प्रमाण नै नहेरी, नबुझी प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश गरेको छ,’ संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै समाचार हटाउँदा समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार संस्थाले आफ्नो समाचारको स्वामित्व लिन नपाउने, प्रकाशित समाचार तथ्यहीन हुन कि तथ्यसहितका हुन भन्ने प्रमाण पेश गर्ने अवसर नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यस्तै, निवेदकको तर्फको मात्रै बहस सुनेर तुरुन्त समाचार हटाउँदा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। अदालतको आदेशले नै चलिरहेको मुद्दाको प्रमाण नष्ट हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्वास अनलाइन पत्रकार संघ गर्दैन।’

न्यायाधीश शर्माको इजलासले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै अनलाइनमा बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित समाचारहरू ‘तुरुन्त हटाउनू’ र निवेदनक श्रेष्ठविरुद्ध ‘आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण नगर्नू, नगराउनू’ भनेको छ। र, समाचार हटाउने आदेश गरेर छलफलका लागि असार ४ गते विपक्षी ती दुवै अनलाइनलाई बोलाउनु भनिएको छ।

‘अदालतको यो आदेशको सन्दर्भमा अनलाइन पत्रकार संघ नेपालको संविधानमा पत्रकारिताको विषयमा गरिएको व्यवस्था स्मरण गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १६ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये संविधानको धारा १९(२) मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ।’

त्यस्तै संविधानको धारा २७ मा रहेको ‘सूचनाको हकअन्तर्गत  प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था पनि संघले स्मरण गराएको छ।

पत्रकारिताको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधाधिकार रहेको र प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिताले अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोस्ट डिलिट गर्न नहुने भनिएको व्यवस्था पनि संघले सम्झाएको छ।

‘नेपालको संविधान र कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनको जिम्मेवारी अर्धन्यायिक अधिकारसहित प्रेस काउन्सिललाई दिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रेस काउन्सिलले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको समेत समन्वयमा पत्रकार आचार संहिता जारी गर्छ। पत्रकार आचार संहिताको बुँदा नं. ५(८) मा अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोस्ट डिलिट गर्नुहुँदैन भनिएको छ।’

यस्तै सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा भएका व्यक्तिका गतिविधि सार्वजनिक चासोको विषय हुने पनि संघले जनाएको छ।

‘निवेदक सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हुन्। बोर्ड नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो। अर्थात् सार्वजनिक निकाय हो। सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको गतिविधि सार्वजनिक चासोको विषय हो, समाचारको विषय हो, नागरिकले थाहा पाउने सूचनाको हक अन्तरगतको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘अन्त्यमा, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र समाचारमूलक सामग्रीको सन्दर्भमा आदेश वा फैसला गर्दा सम्मानित अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन, पत्रकार आचारसंहिता लगायतका प्रावधानको पूर्णतः ख्याल राख्छ भन्ने विश्वास अनलाइन पत्रकार संघको छ।’