युनिकोड
किशोरीहरूबाट डिम्ब (अण्डा) निकालेर अर्को व्यक्तिमा प्रयोग गरेको आरोपमा असार २९ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चिकित्सकसहित ५ जनालाई पक्राउ गर्यो।
१८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर मोटो रकममा बेचेको आरोपमा उनीहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। तर, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएन। कारण, यससम्बन्धी डिम्बको व्यावसायिक कारोबार अपराध ठहर गर्ने स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको अदालतको भनाइ रह्यो।
शंकित व्यक्ति थुनेर कारबाही चलाउने अनुमति नपाए पनि सीआईबीले अनुसन्धान भने जारी राखेको भनेको छ। काठमाडौँको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालक, चिकित्सक र अन्य कर्मचारीलाई हाजिरी जमानीमा राखेर सोधपुछ गरिरहेको छ।
हालसम्मको अनुसन्धानअनुसार, रजस्वला भएको तेस्रो दिन एजेन्टमार्फत किशोरीहरूलाई क्लिनिकमा लैजाने गरिथ्यो। किशोरीहरूलाई १० दिनसम्म राखेर नाइटोवरपर १० वटा सिरिन्ज लगाइन्थ्यो। १३ औँ दिनमा बेहोस बनाएर ओभरीमा जम्मा भएको डिम्ब निकालेर निःसन्तानलाई ट्रान्सफर गरिन्थ्यो। यसवापत किशोरीलाई १५ हजारसम्म दिने गरिएको भेटिएको छ। किशोरी खोजिदिने एजेन्टलाई ४० हजार दिने र निःसन्तान दम्पतीले क्लिनिकलाई २० लाखसम्म तिर्ने गरेको हालसम्मको अनुसन्धान विवरण छ।
यो अपराध हो कि होइन भन्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छैन। तर स्पष्ट के छ भने यसले किशोरीको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन। नेपालको कुनै कानुनले यस कारोबारलाई चिन्दैन।
यो मात्रै होइन, महिलाको शरीरसँग सम्बन्धित अर्को यस्तै व्यवसाय भित्रभित्रै कानुनविहीनतामा चलिरहेको छ। त्यो हो, सरोगेसी अर्थात् कोख भाडामा लिने प्रवृत्ति।
कुनै महिलाको आफ्नो पाठेघरमा बच्चा रहन नसकेको स्थितिमा महिलाको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकीटलाई टेस्टट्युबमा गर्भधारण गराएर भ्रुण विकास गरी सट्टा आमा (सरोगेट मदर) को गर्भमा प्रत्यारोपण गरी बच्चा जन्माउने प्रक्रिया सरोगेसी हो।
के अर्काको बच्चा सट्टा आमाले आफ्नो कोखमा हुर्काउन पाउँछिन्? कोख भाडामा लगाउन मिल्छ?
यस विषयमा हामीकहाँ स्पष्ट कानुनको अभाव छ।
कतिपयले सरोगेसी बिल्कुलै ठिक नरहेको भनेका छन् भने केहीले सरोगेसीको माध्यमबाट महिलाको पाठेघरको व्यापार होइन, पाठेघरको अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
जबसम्म कानुन बनाइँदैन, तबसम्म सरोगेसीको काम उचित नभएको र निश्चित नीति तथा कानुनका साथ सरोगेसी गरियो भने उचित हुने भनाइ पनि कतिपयको छ।
सन्तानको चाहना भएका तर बच्चा जन्माउने क्षमता नभएका दम्पतीले कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउने प्रक्रिया नै सरोगेसी हो भन्ने आमधारणा रहेको अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन्।
उनले गरेको अध्ययनअनुसार यसमा तीन खालका दृष्टिकोण पाइन्छन्– महिलावादी दृष्टिकोण, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोण र धार्मिक–सामाजिक दृष्टिकोण।
महिलावादी दृष्टिकोणमा पनि छुट्टैछुट्टै किसिमको धारणा भएको पाइएको छ। कोही सरोगेसीलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् भने कोही प्रविधिको प्रयोग र अधिकारलाई सन्तुलनमा राखेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको तुलाधर बताउँछिन्।
बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका तर्क छन्, यस्ता क्रियाकलापले महिला शोषण, बेचबिखन आदिको जोखिम बढ्छ।
स्वास्थ्यविद्हरूले पनि प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई सन्तुलनमा राखेर प्रविधिको उपयोग गर्दा मात्र सरोगेसी उचित मान्न सकिने बताएका छन्। यसलाई व्यावसायिक वा परोपकारी अवधारणाबाट नभई स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गर्दा ठिक हुने उनीहरूको तर्क छ।
हिन्दु धर्ममा प्राचीन समयमा पनि सरोगेसीजस्तै किसिमको प्रथा रहेको र मुस्लिम समुदायमा भने कुरानले यसको अनुमति नदिने धारणा राख्ने गरेको तुलाधरको भनाइ छ।
मानव अधिकारको अवधारणामा सरोगेट मदर, सरोगेट अभिभावक र सरोगेसीबाट जन्मिएको बच्चा तीनै जनाको अधिकारको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुराचाहिँ आम सरोकारको विषय भएको तुलाधर बताउँछिन्।
यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी कमजोर स्थितिमा सरोगेट मदर रहेकी हुन्छिन्, जसले कोख भाडामा लगाउँछिन्। अर्काको भ्रुण आफ्नो पेटभित्र हुर्काउँछिन् र सुत्केरी भएपछि आफूले जन्माएको बच्चा वास्तविक अभिभावकको जिम्मा लगाउँछिन्। उनको अवस्था शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रुपमा पनि कमजोर रहेको हुन्छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७३ असार २० गते पन्ध्र बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले महिलाको कोखको व्यापारिकरूपमा प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गर्न भनेको थियो। कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण वा प्रजनन् क्षमता नभएको कारण सन्तान सुःख प्राप्त गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका नेपाली नागरिक रहेका नि:सन्तान विवाहित दम्पतीलाई मात्र सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो।
कानुन बनाउन भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको नै एक दशक बित्न लागिसकेको छ। तर, सरकारले त्यसतिर कुनै कदम चालेको छैन।
व्यापारिक रूपमा सरोगेसी गराउन प्रतिबन्ध लगाउने भने पनि भित्रीरूपमा यस्ता क्रियाकलाप भइरहेको अनुसन्धाता तथा अधिवक्ता छेतेन लामाको भनाइ छ। प्रस्ट कानुन नभएकै कारण सन्तान नभएका दम्पतीले सरोगेसी खोज्दा धेरै पैसा तिर्नुपरिरहेको उनी बताउँछिन्। कुनै पनि किसिमको मूल्य नतोकिएको हुँदा समस्या भइरहेको उनको धारणा छ।
यसमा पनि बाहिर कागजात बनाउँदा परोपकारी भावनाले गरेको देखाउने र भित्रीरूपमा पैसा लिने प्रचलन छ। त्यो पैसा पनि सट्टा आमाले पाउने थोरै हुन्छ। धेरैचाहिँ बिचौलियाले खाइदिन्छन्। कानुनी वैधता नभएकै कारण सरोगेसीको माध्यमबाट बच्चा जन्माउने अभिभावक तथा सट्टा आमाहरू खुलेर बोल्न रुचाउँदैनन्।
सरोगेट मदरहरू कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण अर्का लागि बच्चा जन्माइदिन बाध्य छन्। कमजोर आर्थिक स्थितिको कारण यो काम गरे तापनि बच्चा जन्माइसकेपछि भने विभिन्न स्वास्थ्य समस्या आउने गरेको पाइएको छ।
अधिकारकर्मी दुर्गा कार्की सरोगेसीलाई पुँजीवादको चरम विकृतिका रूपमा अर्थ्याउँछिन्।
‘महिलालाई बुर्कामा, नग्न, अर्धनग्न हुँदाहुँदै पाठेघरलाई बजारमा ल्याएर राखियो,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्यले महिलाको शरीरमाथि सरोगेसीको माध्यमबाट राजनीति गरेको छ। भारतको गुजरातमा पुरुषहरुले आफ्नी श्रीमतीलाई बच्चा जन्माउने कारखाना नै बनाए। आफू घरमा बस्ने, श्रीमतीको कोख बेचेर पैसा कमाउने माध्यम बनाए। त्यसैले यस्ता घटना भविष्यमा पनि हुन नदिने सुनिश्चितता चाहिन्छ।’
कार्कीका भनाइमा, सरोगेसीको माध्यमबाट बच्चा जन्माउँदा विभिन्न प्रकारका औषधिरूरुको प्रयोग गरिन्छ, जसले बच्चा जन्माउने महिलाको शरीर कमजोर हुन्छ। यदि नेपालमा पनि यस्तो व्यवसायले कानुनी वैधता प्राप्त गरेमा महिलाहरू ठूलो समस्यामा पर्नेछन्।
‘सरोगेट आमा जो गरिब, अशिक्षित, असहाय हुन्छिन्, उनीहरुको समस्याको फाइदा उठाएर गरिने यस्तो व्यापारमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो मातृत्व र भावनाको व्यापार हो।’
सरोगेसीको कानुन बन्यो भने नेपालको मानव बेचबिखनको ग्राफ अझै उकालो लाग्न सक्ने चिन्ता पनि अधिकारकर्मीहरूको छ। ‘भोलि सरोगेसीको लागि बेचबिखनको चरम उपयोग नहोला भन्न सकिँदैन,’ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हरेक महिलालाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको पूर्ण अधिकार छ भने हामीले हाम्रो पाठेघरको निर्णय लिने अधिकारचाहिँ अरू कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई किन दिने?’
सरोगेसीको माध्यमबाट बच्चा जन्माएर दिने अनि पैसा लिने कार्य बेचबिखन नै रहेको उनको ठहर छ।
‘विश्वमा हरेक कुराको मूल्य हुन्छ भन्दैमा पाठेघरको पनि मूल्य निर्धारण गरिदिने? तिमी को हौ मेरो पाठेघरको मूल्य निर्धारण गर्ने?’ उनको प्रश्न छ।
श्रेष्ठले सरोगेसीका सन्दर्भमा एउटा उदाहरण नै दिइन्। जसअनुसार, सन् १९९८ मा अस्ट्रेलियामा एउटा सरोगेट आमाले बच्चा जन्माइसकेपछि बच्चा फिर्ता मागेकी थिइन्। त्यसरी बच्चा मागिसकेपछि अदालतले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक हितको आधारमा सरोगेट आमालाई नै बच्चा फिर्ता दिने फैसला गरिदिएको थियो।
चाहे व्यापारिक होस् या परोपकारी, सरोगेसीलाई मान्यता दिनै नहुने उनको धारणा छ।
परोपकारी सरोगेसीको मात्र कानुन बनाइयो भने पनि नेपालमा त्यसको दुरूपयोग हुने र भित्रभित्रै महिलाको कोखको व्यापारीकरण भइरहने उनको ठोकुवा छ।
कार्कीका अनुसार, सरोगेसी गरेर बच्चा जन्माउँदा प्रत्येक ३५ जनामा एक जना अटिजम भएको बच्चा जन्मिएको हुन्छ। यसरी अटिजम भएको बच्चा जन्मिए उसका जैविक अभिभावकले बच्चा स्वीकार्न नमाने के गर्ने भन्ने अर्को जटिल प्रश्न छ। ‘के उक्त बच्चाको जिम्मेवारी उही गरीब र असहाय आमाको थाप्लोमा छाडिदिने? जो गुजारा चलाउने केही रकमको लोभमा कोख भाडामा लगाउन तयार हुन्छिन्, उनले त्यो अटिजम भएको बच्चा जीवनभर कसरी स्याहार्छिन्? त्यो बच्चाको हालत के हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ।
कतिपयको विचारमा, परोपकारी सरोगेसी गर्ने नै हो भने पनि सबैभन्दा पहिले अनुगमन गर्ने संयन्त्र, प्रावधानहरू के-के हुन्, स्पस्टरूपमा तय हुनुपर्छ।
इन्दु तुलाधरको अनुसन्धानलाई आधार मान्दा, कुनै महिलालाई सरोगेट मदर बन्न मन छ या छैन त्यो नित्तान्त उसको निजी अधिकारको कुरा हो भन्ने मान्यता कतिपयमा रहेको पाइयो। यदि प्रविधिले महिलालाई सरोगेट मदर बन्ने अवसर दिएको छ र आमा बन्न नसक्ने महिलालाई आमा बन्ने अवसर दिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने यस धारणाका पक्षपातीको तर्क छ।
तर अर्को पक्ष भने महिलाको पाठेघरलाई करार गरेर भाडामा लगाउने कानुन बनाउने अधिकार कसैसँग नरहेको तर्क गर्छ।
अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार, संविधानको धारा ३८ ले महिलाको मौलिक अधिकारको रूपमा यौन तथा प्रजनन् अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ। ‘त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा भन्न नसकेको कुरालाई अप्रत्यक्ष रूपमा पनि भन्न पाइँदैन। सर्वोच्चको फैसलालाई पनि च्यालेन्ज गर्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतबाट जारी १५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश
१. महिलाको कोखको व्यापारिकरूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा व्यावसायिक सट्टा आमा (कमर्सियल सरोगेसी) लाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित गर्ने,
२. कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण वा प्रजनन क्षमता नभएको कारण सन्तान सुःख प्राप्त गर्न नसक्ने भनी स्वीकृत मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका नेपाली नागरिक रहेका नि:सन्तान विवाहित दम्पतिलाई मात्र सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने,
३. नेपाली समलिङ्गी दम्पति वा एकल पुरूष वा एकल महिलालाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने,
४. कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने,
५. सट्टा आमाबाट सन्तान प्राप्त गर्न नेपाली नागरिक रहेका नि:सन्तान विवाहित दम्पति दुवैको मन्जुरी हुनुपर्ने,
६. सट्टा आमा हुन चाहने महिला कुनै आर्थिक लाभ आर्जन गर्ने तथा व्यावसायिक दृष्टिले सट्टा आमा हुन नपाउने, केवल परोपकारको भावनाले निजको स्वतन्त्र सहमतिले मात्र सट्टा आमा बन्न सक्ने, इच्छाप्रतिकूल सट्टा आमा बन्न कुनै महिलालाई बाध्य पार्न नपाइने,
७. परोपकारी सट्टा आमा हुन चाहने महिलाको निश्चित तोकिएको योग्यता पूरा हुनुपर्ने जस्तैः निजको उमेरको अवस्था, बच्चा जन्माउन सक्ने स्वास्थ्य अवस्था हुनुपर्ने, निज अविवाहित हुन नहुने, कम्तिमा एउटा सन्तान जन्माई सकेको हुनुपर्ने, कुनै महिला एकपटक भन्दा बढी सट्टा आमा हुन नपाउने, सट्टा आमा हुन निजको पति वा परिवारको उमेर पुगेको कुनै एक सदस्यको समेत मन्जुरी हुनुपर्ने आदि ।
८. नेपाली नागरिकलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउन चाहने स्वास्थ्य संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड तोकी तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले कानुनले तोकेको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र कानुनबमोजिम सरोगेसीसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने,
९. कानुनबमोजिम सरोगेसी सेवा लिन चाहने नेपाली दम्पति र सट्टा आमा हुन चाहने महिलाले कानुनले तोकिदिएको निकायमा सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा निवेदन दिई उक्त निकायबाट छानबिन गरी सरोगेसी सेवाको लागि योग्य मानी सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूका हकमा मात्र स्वास्थ्य संस्थाले सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने,
१०. सरोगेसी प्रक्रियाबाट जन्मेको बच्चाको कानुनीरूपमा आमा बुबाको निर्धारण गरी बच्चाको आमा बाबुसँगको हक तथा बच्चा प्रतिको आमा बाबुको दायित्वसमेत प्रस्ट गर्ने,
११. सट्टा आमाले आफूले जन्म दिएको बच्चामा के कस्ता हक हुने हो प्रस्ट गर्ने,
१२. बच्चाको व्यक्तिगत घटना दर्ता र पञ्जिकरणको सम्बन्धमा प्रस्ट गर्ने,
१३. सरोगेसीसम्बन्धी सेवा प्रवाह कानुनसम्मत रूपमा प्रवाह भए नभएको हेर्ने नियमनकारी निकायको व्यवस्था गर्ने,
१४. सरोगेसी सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र भएको निकाय कानुनमा नै तोकिदिने,
१५. कानुन प्रतिकूल सरोगेसी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा स्वास्थ्य संस्था एवं सो सेवा लिनेलाई कसुरको मात्राअनुरूप कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
प्रतिक्रिया