युनिकोड
मुद्दामामिलाका कारण विकास निर्माणका आयोजनामा भइरहेको कठिनाइबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले चैत २५ मा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्। कार्यदललाई अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ। जसले गर्दा लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको तथा देशको ठूलो धनराशी व्यय भइरहेको छ।
यसलाई दृष्टिगत गर्दै मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया