बाढीपहिरो र कोरोनाको दोहोरो जोखिममा पछि परेका समुदाय

मुलुकमा वर्षायाम सुरु भएसँगै विभिन्न जिल्लाहरुमा बाढीपहिरो, खाद्यान्नलगायतको जोखिम बढेको र यसले थप समस्या सृजना गर्ने देखिएको छ।

पछिल्लोपटक गरिएको एक अध्ययनले एकै पटक धेरैवटा जोखिमले गरिब तथा पछि परेको समुदायमा गम्भीर असर गरेको देखाएको हो।

प्राक्टिकल एक्सन तथा मर्सी कोरले संयुक्त रुपमा तयार गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा बाढीको चपेटामा रहेका समुदायहरुमा कोरोना भाइरसको मिश्रित जोखिमले थप गम्भीर बनाउन सक्ने ठहर गरेको छ।

पश्चिम नेपालमा सर्वेक्षण गरिएको यस प्रतिवेदनका अनुसार बाढी आएको खण्डमा जम्मा हुनका लागि पहिचान गरिएका सुरक्षित स्थानहरुमा हात धुने पूर्वाधार नरहेको र ८० प्रतिशत स्थानमा क्वारेन्टिनका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधा नरहेको औँल्याएको छ।

बढ्दो महामारी र निकै लामो लकडाउनका कारण भोकमरी गरिबी पनि अझ बढ्ने खतरा रहेको देखिन्छ।

‘नेपालमा कोभिड–१९ र बाढीको प्रकोपः मिश्रित जोखिमको रोकथाम’ नामक यस प्रतिवेदनले बैतडी, बर्दिया, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका पाँच जिल्लाका ४६ बाढी प्रभावित समुदायमा रहेका सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिहरुसँग बाढी र कोभिड–१९ लाई लिएर उनीहरुको पूर्वतयारीबारे टेलिफोन अन्तर्वार्तामार्फत सर्वेक्षण गरेको थियो।

प्रतिवेदनले वर्षायाममा बाढीको सम्भावनासँगै नेपालका धेरै संकटापन्न समुदायहरुमा कोरोना भाइरसले स्थितिलाई झन चर्काउने बारेमा सचेत गराएको छ।
सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ६० प्रतिशत समुदायले खाद्यान्न अभाव प्रमुख जोखिमको रुपमा रहेको बताएका छन्। विशेष गरी दलितलगायतका सीमान्तकृत जनसंख्याले बढी अप्ठ्यारो सामना गर्नुपरेको छ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित रहेको छ। हरेक ५ मध्ये १ समुदायमा बाढी र पहिरोको समयमा स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच हुँदैन।

जम्मा १७ प्रतिशत समुदायहरुमा मात्रै क्वारेन्टिनको सुविधा छ र तीमध्ये पनि २२ प्रतिशत क्वारेन्टिनहरुम बाढी तथा पहिरोबाट सुरक्षित छैनन्। अधिकांश समुदायमा बस्ती खाली गर्न र एकान्तवासको लागि तोकिएका सुरक्षित स्थानहरुबाहेक अन्य वैकल्पिक सुरक्षित क्षेत्र नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

४३ प्रतिशत सुरक्षित स्थानमा (बाढी र पहिरो गएको खण्डमा जम्मा हुन) हात धुने सुविधा छैन भनेर ५७ प्रतिशत स्थानमा हात धुने साबुन मौज्दातमा राखिएकै छैन।

अध्ययनमा सहभागी प्राक्टिकल एक्सनका बिक्रम रानाले परिस्थिति अति नै संवेदनशील रहेको हात धुने सुविधाहरुको निर्माण, खानेपानीको व्यवस्था र निरन्तरताका लागि लगानी तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने बताए।

पर्याप्त खानेपानी र सरसफाइ सुविधाहरुसहितका थप क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सुविधाहरु निर्माण गर्न तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।

कैलाली जिल्लाको एक सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति सदस्य लक्ष्मी मगरले वर्षायाम असजिलो र कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्च थप चुनौती थपिएको बताइन्।

प्रतिवेदन लेखिका मर्सी कोरकी योको ओकुराले समुदायहरुले खाना र पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न चुनौती भएको बेला ती परिवारहरुका लागि यो महामारीले वर्षा तथा लकडाउनको सामना जटिल बनाउनेछ।

स्थानीय पूर्वतयारी, जोखिमको सञ्चार र प्रभावकारी समन्वयका लागि स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन समितिहरु र स्थानीय आपत्कालीन उद्धार केन्द्रहरु महत्वपूर्ण हुनसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारभित्रका ती समिति र आपत्कालीन केन्द्रहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने प्राक्टिकल एक्सनका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलता कार्यक्रमका विषय प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बताए।