पहिलो महिला उपकुलपति: जसलाई काम नगर्नुस् भनेर ओली सरकारले चिठ्ठी पठायो

२०७२ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पाँच वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरे। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनिन् प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ। यससँगै उनी नेपाली विश्वविद्यालयको पहिलो महिला उपकुलपति बनेकी थिइन्।

तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण आफूलाई काम गर्न नदिइएको उनको गुनासो छ। उसो त कार्यकाल पूरा नभई चुनावबाट निर्वाचित नयाँ सरकारले उनलाई पदमुक्त गरिदियो।

कांग्रेसले कोटा नमिलाई आफ्नो पार्टीनिकट मान्छेहरुलाई मात्र नियुक्ति दिएको भन्दै त्यसबेलाको सत्ता साझेदार एमालेको प्राध्यापक संगठन लगायतले विश्वविद्यालय र उपकुलपतिकै कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए।

कार्यकालभर राजनीतिक खिचातानी भोग्नुपरे पनि आफूले काम गरेर देखाएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

‘जुनसुकै पदमा बसेर काम गर्दा पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। म चाहिँ मेरो कार्यकाललाई सफल नै मान्छु,’ उनले भनिन्, ‘पदमा रहँदा केही महत्वपूर्ण काम गरेँ। १४ वटा क्याम्पसलाई आंगिक बनाएँ। जसका लागि ४ सय ४४ दरबन्दी र बजेट सरकारबाट ल्याउन सफल भएँ।’

तर, उनले मुख्य उपलब्धि मानेको यही कामले नै श्रेष्ठको कार्यकाललाई थप विवादित बनायो। त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त १४ क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसका रुपमा जोड्दा प्राविधिक त्रुटि गरेको, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नगई काठमाडौंमै सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गरेको, आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप उनलाई लाग्यो।

६ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै नेकपा सरकारले २०७५ पुसमा उनलाई पदमुक्त ग¥यो। टीकापुरमा कृषि क्याम्पस राख्ने निर्णयका क्रममा स्थानीय राजनीतिज्ञहरुसँग भएको असमझदारीले आफूलाई पदमुक्त गरिएको उनी बताउँछिन।

‘सुदूरपश्चिममा हामीले कृषिको आंगिक क्याम्पस टीकापुरमा खोलेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यहाँका राजनीतिज्ञहरुले टीकापुरमा होइन आफ्नो क्षेत्रमा हुनुपर्छ भने। त्यही कुरा उनीहरुले कुलपति(प्रधानमन्त्री ओली)कहाँ लगे। कुलपतिले पनि टीकापुरमा कृषि क्याम्पस राख्ने कुरा क्यान्सिल गर्नुस् भनेका थिए। तर विश्वविद्यालयको सभाले गरेको प्रक्रियागत निर्णय र प्राविधिक रुपमा उपयुक्त स्थान भएकाले मैले मिल्दैन भनेँ। त्यसैबाट रुष्ट भएर सरकारले काम नगर्नुस् भनेर मलाई चिठी पठायो।’

आफ्नो काम गर्ने उत्साहलाई यसले मारेको श्रेष्ठ बताउँछिन्।

‘विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको सुदूरपश्चिममा गएर केही गर्छु भन्ने मनमा ठूलो उत्साह थियो,’ श्रेष्ठले थपिन्, ‘तर, स्थानीय राजनीतिले हरेक कदममा एकदमै बाधा पु¥याउने, हरेक कुरामा नेताहरुको स्वीकृति लिनुपर्ने, उनीहरुलाई खुसी पार्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले तयारी अवस्थामा रहेको कार्यक्रम पनि सुरु गर्न सकिएन।’

यसकै कारण गेटा आँखा अस्पतालमा आँखा उपचारसम्बन्धी पढाइ सुरु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

‘कुन ठाउँमा के खोल्ने, के पढाइ गर्ने त्यहाँको आवश्यकता हेरेर हुनुपर्ने हो तर त्यहाँ नेताहरुको इच्छाको आधारमा खोल्नुपर्ने अवस्थाले काम गर्न निकै कठिन हुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भनिन्।

उपकुलपति हुँदा उनले अपांगता भएकाहरुका लागि विशेष आवश्यकता शिक्षा कार्यक्रम लागू गरेकी थिइन्। त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसपछि विशेष आवश्यकता शिक्षा सञ्चालन गर्ने सुदूरपश्चिम नै पहिलो विश्वविद्यालय थियो। त्रिविमा पनि उनी विभागीय प्रमुख रहेकै बेला यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो।

३७ वर्ष प्राध्यापन
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपति नियुक्त हुनुअघि श्रेष्ठले ३७ वर्ष त्रिवि विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेकी थिइन्।

मानविकी संकायमा स्नातकोत्तरमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएपछि त्यसबेला क्याम्पसले नै उनलाई अध्यापनको प्रस्ताव गरेको थियो। २०४० मा सहप्राध्यापकका रुपमा त्रिविमा प्रवेश गरेकी श्रेष्ठले प्राध्यापक हुँदै चार वर्ष शिक्षाशास्त्र विभागको प्रमुखका रुपमा काम गरेकी थिइन्।

आफ्नो प्राध्यापन यात्रामा एकदमै सन्तुष्ट रहेको उनी बताउँछिन्।

‘मेरो रुची पनि पढाउनु थियो। प्राध्यापन यात्राबाट म एकदमै सन्तुष्ट छु,’ उनले भनिन्, ‘म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जहाँपनि गए ती ठाउँमा मैले पढाएका विधार्थीहरु भेटिन्छन्। कोही शिक्षक, कोही प्राध्यापक, कोही राष्ट्रसेवक भएका छन्। यसरी आफूले पढाएका विद्यार्थी काममा लागेको देख्दा सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ।’