युनिकोड
विराटनगरको एभरेस्ट सेकेन्डरी स्कुलका सञ्चालक हुन् टीकाराम पुरी। प्रदेश १ का ठूलामध्येको एक मानिन्छ उनको स्कुल।
निजी तथा आवासीय विद्यालयको छाता संगठन (प्याब्सन)का अध्यक्ष समेत रहेका पुरीका अनुसार उनका विद्यालयमा डेढ सय शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, चैत महिनादेखि विद्यालयको आम्दानी नभएपछि शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए।
‘नियमित रुपमा विद्यालय सञ्चालन भएको भए करिब ६५ लाख तलबमा मात्रै जान्थ्यो। प्रशासनिक लगाएत अन्य खर्च जोड्दा एक करोडमाथि पुग्थ्यो,’ पुरीले नेपालखबरसँग भने, ‘शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन पाइएको छैन। चैतदेखि विद्यालयको आम्दानी शून्य छ। कोरोना महामारी र लकडाउनले गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक रुपमा परेको छ।’
पुरीले यस्तो अवस्था आउला भनेर नसोचिएकाले आपतकालीन कोष पनि नबनाएको र आम्दानी पनि सुक्दै गएपछि समस्या परेको बताए।
निजी स्कुलहरुले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन कक्षा बिहीबारदेखि बन्द गरेर शिक्षकहरुलाई बेतलबी विदा दिने निर्णय गरेका छन्।
प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने, विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने, शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै अनलाइन तथा वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोकेका छन्।
‘संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई वैशाख महिनादेखि तलब उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्था र अर्कातिर विद्यालयको स्थायी प्रकृतिका खर्चहरु घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट इत्यादि खर्च धान्न नसक्ने गरी विद्यालयहरुको आर्थिक अवस्था जर्जर भएपछि यो निर्णयमा पुगेका हौं,’ उनले भने।
सरकारी तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा साढे २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये झण्डै साढे १० लाख विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिइरहेको अध्यक्ष पुरीले बताए।
यसअघि पनि निजी विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेपनि शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क नउठान निर्देशन दिएको थियो। बिहीबारबाट निजी विद्यालयहरुले अनलाइन पठनपाठन पनि बन्द गरिसक्दा शिक्षा मन्त्रालय भने यो समस्या मन्त्रालयले मात्र हल गर्न नसक्ने बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दीपक शर्माले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रालयबाट नभएर नेपाल सरकारले गरेको हुनाले खोल्ने निर्णय पनि सरकारबाटै हुने बताए।
‘२०७६ चैत्र ५ गते स्कुल बन्द गर्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले नभई नेपाल सरकारले गरेको हो। नेपाल सरकार भनेको मन्त्रालयभन्दा माथि हो,’ उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयले उठाएका सबै मागहरु मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको छ। अब सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही लागू हुन्छ।’
मन्त्रालयले वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ निर्देशिका जारी गरी असार १ गतेदेखि देशभरका विद्यालयलाई वैकल्पिक शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रवक्ता शर्माले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको वैकल्पिक शिक्षणमा देशभरीकै संस्थागत र सरकारी सबै विद्यार्थी समेट्ने गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया