युनिकोड
नेपालमा हुने यस वर्षको ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी’ स्थगित भएको छ। साउन २९ देखि भदौ ३ सम्म आयोजना गर्न लागिएको प्रदर्शनी सरकारले विदेशबाट आउने पुस्तकको भन्सारमा कर लगाउने निर्णयका कारण स्थगित हुन पुगेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत् सरकारले भारतबाट आउने किताब तथा पत्रपत्रिकामा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेपाली मुद्रण व्यवसयीको माग बमोजिम सरकारले बजेट भाषणमार्फत गरेको उक्त निर्णय साउन १ गतेबाट लागु भइसकेको छ।
पुस्तक प्रदर्शनी २२ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा पेनगुइन, अक्सफोर्डलगायतका चर्चित १० विदेशी प्रकाशन गृहको सहभागीता हुँदै आइरहेको थियो। प्रदर्शनीका लागि नेपाल ल्याउने पुस्तकमाथि कर लाग्ने भएपछि उनीहरु आउन अस्वीकार गरेका हुन्।
कार्यक्रम व्यवस्थापन संस्था ग्लोवल एक्स्पोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (जेम्स)का सन्तोष क्षेत्रीले विदेशी प्रकाशन गृहले भाग लिन नचाहेका कारण कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिए।
‘विदेशी पुस्तक नै नआएपछि प्रदर्शनीको महत्व नदेखेर हामीले स्थगित गरेका हौँ। सायद किताब आयातमा कर लागेपछिको असर हुनसक्छ’, उनको तर्क छ। यसअघि प्रदर्शनीमा भारत, चीन, जापान र नेपालको सहभागीता हुने गरेको थियो। यसपटक पनि प्रकाशक, बिक्रेता र बितरक गरी करिब ६० संस्थाको सहभागीता अनुमान थियो।
पुस्तकमा करको चौतर्फी बिरोध
पुस्तकमाथिको करले ज्ञान आर्जनमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विभिन्न संघ–संस्थाले विरोध गर्दै आइरहेका थिए। अहिले त्यसको प्रभाव नेपालको सबैभन्दा ठूलो तथा महत्वपूर्ण मानिएको पुस्तक प्रदर्शनीमा देखिएको छ।
प्रदर्शनीमा पाठकले विशेष छुटमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखकका पुस्तक किन्न पाउँथे। त्यतिमात्र नभएर लेखकहरुसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार, विभिन्न विषयमा अन्तरक्रिया समेत हुने गथ्र्यो। एकाएक प्रदर्शनी नै स्थगित हुँदा प्रकाशक, लेखक र पाठक मारमा परेका छन्।
फाइन प्रिन्टका निर्देशक अजित बराल प्रदर्शनी स्थगित हुनुलाई जनताको ज्ञान आर्जन गर्ने अधिकारमाथि सरकारी हस्तक्षेपको परिणाम ठान्छन्। ‘आफूले ल्याएका पुस्तकको भन्सारमा कर तिर्नुपर्ने भएपछि विदेशी संस्था कसरी आउनु’ उनको प्रश्न छ, ‘प्रदर्शनीमा एमआरपी मूल्यमा छुट गरेर पाठकलाई पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएका थियौँ। भन्सार बढ्ने भएपछि त्यसले अन्य पक्षमा पनि प्रभाव पार्छ र त्यही पुस्तक १५–२० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर कसरी बेच्नु?’
यसअघि ५ सय मूल्य पर्ने किताब किन्दा अब पाठकले पाँच सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। पाठकलाई पुस्तक पढाउने ‘प्लेट फर्म’को रुपमा प्रदर्शनीलाई लिइँदै आइएको छ। सरकारको निर्णयका कारण यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा पुस्तकप्रेमीहरु परेका छन्। यसअघि ५० हजार मानिसले प्रत्यक्ष प्रदर्शनीको अवलोकन गरेका थिए। यसपटक यो संख्या बढ्ने अनुमान थियो।
पाइरेसी बढ्यो
सरकारको १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णयपछि पछिल्लो समय विदेशबाट नेपालमा पुस्तक आएका छैनन्। पुस्तक बोकेका केही ट्रक भन्सारमै रोकिएका छन्। जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक पुस्तक सँगै पाठ्यक्रमका पुस्तक अभाव भएका छन्।
यसका कारण पुस्तकको पाइरेसी बढेको छ। क्याम्ब्रिज पब्लिकेशनले प्रकाशन गरेको कक्षा ११ को ‘मिनिङ इनटू वर्ड’ बजारमा नपाइएपछि पाइरेसी गरेर बिक्री भइरहेको छ। पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखितप्रसाद पाण्डे कर बढाएपछि प्रकाशकहरुले भारतबाट पुस्तक नमगाएको बताउँछन्।
‘हामीले कर नहटाएसम्म पुस्तक ल्याउँदैनौँ भनेका छौँ’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित पक्ष न हाम्रो कुरा सुन्न चाहन्छ न हामीसँग वार्ता नै भएको छ।’ यो विषयमा पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग कुरा गर्न खोज्दा कुनै रिस्पोन्स नआएको उनको भनाइ छ।
पाण्डे सरकारको पुस्तकमाथि भन्सार कर लगाउने गलत निर्णयले ‘प्रिन्ट माफिया’लाई प्रश्रय मिलेको बताउँछन्। यस्ता गतिबिधिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धुमिल हुने उनको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया