युनिकोड
संघीय सरकारले विपन्न, असहाय र अग्रपंक्तिमा खटिनेबाहेक कोरोना संक्रमित बिरामीले उपचार खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारहरुले धमाधम नि:शुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्।
बुधबार दिउँसोसम्म लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, प्रदेश १, कर्णाली र बागमती प्रदेशले कोरोना संक्रमितलाई नि:शुल्क उपचार गर्ने जनाएका छन्।
कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित बन्दै जाँदा संघीय सरकारले लत्तो छाडेका बेला प्रदेश सरकारले लिएको यो पहल सराहनीय देखिन्छ। तर, बिरामीले नि:शुल्क उपचार पाउँछन् या यो सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको घोषणा मात्र हो भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारबाट विपन्न, असहायबाहेकको उपचार खर्च लाग्ने भन्दै देशभर सर्कुलर जारी गरेको थियो। त्यसअनुसार अस्पतालहरुले बिरामीसँग पैसा असुल्न समेत सुरु गरेका छन्।
संघीय सरकारले शुल्क उठाउने घोषणा गरेको दोस्रो दिन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशमा चारवटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत रहेको घोषणा गरे।
यस प्रदेशमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भीम अस्पताल भैरहवा, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र केन्द्रीय आर्युवेद विद्यापीठ बेलझुन्डी, दाङमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ।
मंगलबारसम्म यस प्रदेशमा १६ हजार एक जना कोरोना संक्रमित भेटिसकेका छन्। जुन देशको कुल संक्रमितको १२ प्रतिशत हो। यस प्रदेशमा सक्रिय संक्रमित ४ हजार ३२५ छन्। जसमध्ये ३२८ जना लक्षण देखिएर अस्पतालमा भर्ना छन्।
लक्षण देखिएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरु प्रदेश सरकारको निर्णयबाट लाभान्वित हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले बताए।
‘संघीय सरकारको शुल्क लिनेबाहेकका मादण्ड सबै प्रदेश सरकारले पालना गर्छ,’ पौडेलले भने, ‘लक्षण देखिएर यी चार अस्पतालमा आउने कोही पनि बिरामीले परीक्षण तथा उपचारका लागि पैसा तिर्नुपर्दैन। त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्छ।’
मंगलबारसम्म लुम्बिनी प्रादेशिक कोभिड अस्पतालमा २८ जना सामान्य उपचार कक्ष र १५ जना आईसीयूमा, भीम अस्पतालमा ३९ जना सामान्य उपचार कक्ष र पाँच जना आईसीयूमा, भेरी अस्पतालमा ६१ जना सामान्य उपचार कक्षमा र २ जना आईसीयू र २ जना भेन्टिलेटरमा तथा केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा १५ जना जनरल वार्डमा र ५ जनाको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ।
‘अस्पतालमा उपचाररत यी सबैको र आगामी दिनमा पनि अस्पताल भर्ना हुनेको निःशुल्क उपचार हुनेछ,’ डा. पौडेलले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार तथा परीक्षण निःशुल्क गर्ने बताएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार नै उक्त घोषणा गरेका हुन्।
‘महामारीका बेला जनताको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले प्रदेश सरकार यसबाट पन्छिन मिल्दैन,’ भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म कोरोना परीक्षण तथा उपचार जसरी नि:शुल्क थियो, अझै पनि प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा प्रयोगशालामा उपचार तथा परीक्षण त्यसरी नै हुन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित अस्पताल र प्रयोगशालामा पत्राचार भइसकेको छ।’
सुदूरपश्चिममा सक्रिय संक्रमितको संख्या १ हजार ३१६ छ। यस प्रदेशमा ३ जना आईसीयू र २ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालको विशेष आइसोलसन उपचार केन्द्र, महाकाली अस्पतालसहित जिल्ला अस्पतालहरु प्रदेश सरकारमातहत छन्।
प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका छन्। घिमिरेले यसपछि पनि आफूहरुले महामारीका बेला नागरिकको निःशुल्क उपचार गरेको र अब पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने बताए।
‘कोरोनाको महामारीमा सबै नागरिक समस्यामा छन्। हामी सुरुदेखि नै आफ्नो नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत छौं,’ मन्त्री घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘विगतमा पनि हामीले नि:शुल्क उपचार गरेका थियौं र अब पनि प्रदेशका नागरिकले कोरोनासम्बन्धी सेवाहरु नि:शुल्क पाउने छन्।’
मन्त्री घिमिरले प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा यो सुविधा उपलब्ध हुने बताए। प्रदेशले विराटनगरस्थित कोसी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रसँगै सम्पूर्ण जिल्ला अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएको छ।
मंगलबारसम्म प्रदेश १ मा ८ हजार ५३० जना सक्रिय संक्रमित छन्। जसमध्ये ७ हजार ८३१ होम आइसोलेसनमा तथा बाँकी अस्पताल र संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। आईसीयूमा उपचाररतको संख्या ३० छ भने भेन्टिलेटरमा १६ जना छन्। संस्थागत आइसोलेसनहरु स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दै आएपनि अस्पताल भर्ना भएका, आईसीयू र भेन्टिलेटरमा रहेकाको प्रदेश सरकारले यसअघि जस्तै निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्री घिमिरेले बताए।
बागमती प्रदेशले भने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन पनि गर्ने र पैसाकै अभावमा कसैलाई उपचारबाट वञ्चित पनि नगर्ने जनाएको छ। पैसा तिर्न सक्नेले तिर्ने र नसक्नेले आफू पैसा तिर्न नसक्ने स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड १९ का प्रवक्ता डा. पुरुषोत्तमराज सेढाईंले बताए।
‘सकेसम्म संघीय सरकारको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्ने तर कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारको छ,’ उनले भने, ‘पैसा तिर्न नसकेको कोही उपचारबाट वञ्चित हुँदैन। तर पैसा तीन नसक्ने स्वयं घोषणा भने गर्नुपर्छ।’
मकवानपुरको हेटौंडा अस्पताल, सिन्धुलीको जिल्ला अस्पताल, रामेछापको जिल्ला अस्पताल, धादिङको जिल्ला अस्पताल, रसुवाको जिल्ला अस्पताल, भक्तपुरको जिल्ला अस्पताल, नुवाकोटको जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छन्।
यता कर्णाली प्रदेशले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्णय नगरुञ्जेल बिरामीको निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
संघीय सरकारले गत आइतबारबाटै भर्ना भएका बिरामीबाट पैसा असुल्ने निर्देशन दिएपनि क्याबिनेटको नयाँ निर्णय नभइन्जेल प्रदेश सरकारकै खर्चमा उपचार गर्ने निर्णय भएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा साखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले बताए।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएपछि गहिरिएको कर्णालीको राजनीतिक संकट मिलाउन हाल कर्णालीका नेताहरु काठमाडौंमा भएका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन।
कर्णालीमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठितसहित ८ सरकारी अस्पतालहरुले कोरोनाविरुद्धको उपचार गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया