वन व्यवस्थापनमा ठूलो अनियमितता भएको लेखा समितिको ठहर, कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा ठूलो अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। समितिले अनियमिततामा संलग्न वन अधिकृतहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पदमा रहेका वन कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिको अध्ययनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन कर्मचारी वन उपभोक्ता समूहले काठ तस्करसँग मिलेर रुख कटान तथा बिक्री वितरण गरेको फेला पारेको छ।

बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रतिवेदनमा दोषी किटान भएका पदाधिकारीहरुलाई करबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए।

‘लेखा समितिले बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याएकामाथि थप छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘बैठकले काटिएका रुखलाई अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री वितरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अहिले वन क्षेत्रमा काटिएका करिब ६० लाख क्युबिक फिट काठ छन्।’

यसैगरी समितिले संरक्षित क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि कुनै पनि ऐनमा रहेर नबनेकाले वन ऐनअनुसार सुधार र पुनर्मूल्यांकन गर्न पनि निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताए।

सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गत असारमा तीन सदस्यीय उपसमितिले विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन नाममा वन फडानीमा संग्लनहरुमाथि थप अध्ययन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निचोड निकालेको थियो।

उपसमितिले कैलाली, सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा उपभोक्ता समिति, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा वन फँडानी भइरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोगमा संग्लन देखिएका पदाधिकारी र अनियमितताको बारेमा विवरण समेत उल्लेख गरेको छ।

यसरी अनियमितता गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद पौडेल रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक उपसमितिले डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका वन अधिकृत विजयराज सुवेदी, डिभिजन वन कार्यालय कमलामाईका नारायण श्रेष्ठ, डिभिजन वन कार्यालय मरिन, सिन्धुलीका डिभिजनल वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलाले वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ।

समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका सबै वन उपभोक्ता समूहमा काठ कटानका लागि कुनै पनि समूहले स्थानीय तहको स्वीकृति नलिएको, साधारण सभाबाट कार्ययोजना र वार्षिक कार्यक्रम पारित नगरेको, किर्ते दस्तखत गरी कागजातहरु तयार गर्ने गरेको, कोषको रकम हिनामिना गरेको लगायत निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यसबाहेक वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाउन परामर्शदातालाई अस्वभाविक रुपमा अत्यधिक रकम उपलब्ध गराएको कार्ययोजनामा निर्धारित परिमाण भन्दा वढी र वार्षिक वृद्धिदरभन्दा बढी काठ कटान गरेका देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ।

भिडियोः 

समितिले कार्ययोजना तर्जुमाका लागि अस्वभाविक रुपमा बढी रकम लगानी गरेको, कार्ययोजना तयारीका लागि परामर्शदाता छनौटमा अमियतिता गरेको, कटान गरेका रुखका काठहरुको घाटगद्दी व्यवस्थापन र सुरक्षाको अभाव, काठको माग निर्धारणमा अनियमितता भएको बताएको छ। त्यस्तै, रुख कटानमा नखुलेको रकम लगानी, रुख छपान र कटानको अनुगमनमा सरकारी कर्मचारीका लागि समूहको रकम लगानी, लाभभन्दा लागत बढी हुने अवस्था, सामुदायिक वनका विभिन्न कोषहरुको स्थापना र त्यसको दुरुपयोग, काठको राजस्व दर र बजार मूल्यमा असीमित भिन्ता र राजस्व चुहावट, काठ बिक्री र टेण्डर प्रक्रियामा चरम अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।

यस्तै समितिले प्रतिवेदनमा व्यवस्थापकीय अनियमिततातर्फ कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा कार्यविधि र मार्गदर्शनको उल्लंघन गरेको, अवैध साधारण सभा, कार्यसमिति र किर्ते दस्तखतको प्रयोग गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव, अस्वभाविक जीवनशैली र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको औँल्याएको छ।