‘हामीलाई कठालो समातेर निकाल्दै घरमा डोजर चलाइयो’

६ वर्षअघि श्रीपञ्चमीको दिन सम्झँदै गर्दा आइतबार मनोज श्रेष्ठका आँखा टिलपिलाए। नगर विकास प्राधिकरणको डोजरले बालाजु बाइपासमा रहेको उनको घरलाई तहसनहस पारेको थियो त्यस दिन।

परिवारसहित उनले रोक्न भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए। तर तत्कालीन बालाजु वृत्तका डीएसपीले कठालो समात्दै उनीहरुलाई घरबाहिर निकाले र डोजर लगाएर उनीहरुकै आँखाअघि साढे तीन तल्ले घर धुलोमाटोमा परिणत गरियो।

‘श्रीपञ्चमीको दिन बिनासूचना आए। माथिको आदेश भन्दै घरमा डोजर चलाए,’ मनोजले आइतबार दिउँसो अवरुद्ध आवाजमा भने, ‘त्यसबेला बालाजु वृत्तमा सञ्जीव शर्मा भन्ने डीएसपी थिए। उनले हामीलाई हाम्रै घरबाट कठालो समातेर निकाले र हाम्रो घरमा डोजर चलाइयो।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १६ स्थित बालाजु बाइपास क्षेत्रका सडक विस्तार गरेर पासाङ ल्हामु राजमार्ग बनाउने योजनाअनुरुप सरकारले त्यो क्षेत्रका स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।

स्थानीयसँग सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ ७–७ मिटर छुटट्याउने सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार स्थानीयले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गासमेत छाडेका थिए। त्यसअनुरुप सरकारले मुआब्जा समेत दियो।

त्यसबेला मनोजको परिवारले मापदण्डअनुरुप डेढ मिटर जग्गा छाडेका थियो। त्यसबापत उनीहरुले तीन लाख क्षतिपूर्ति समेत पाएका थिए।

सहमतिअनुरुप मनोजको परिवारले डेढ मिटरमा पर्ने घर संरचनाको २० प्रतिशत भत्काए। बाँकी रहेको ८० प्रतिशतमा घर पुर्नर्निमाण सुरु गरे।

तर निर्माण सकिनै लाग्दा उनको घरमा पुनः एक्कासी डोजर चलाइयो। घर नै ध्वस्त पारियो। त्यस दिन उनीहरुलाई घरबाट कठालो समात्दै निकालिएको स्मरण गर्दै उनी आइतबार भावुक बने।

यसरी घरबारविहीन हुनेगरी किन डोजर चलाइयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ उनले आजसम्म कसैबाट पाएका छैनन। उनीहरु त्यसविरुद्ध एकातिर कानुनी लडाइँमा छन् भने अर्कोतिर निरन्तर सडकमा पनि संघर्ष गरिरहेका छन।

त्यसविरुद्ध पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दाउपर अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उल्लेखित घरहरु भत्काउने, नष्ट गर्ने, निवेदकउपर धरकपडजस्ता कुनैपनि कारवाही नगर्नु नगराउनु भनेको छ।

मनोजका अनुसार सोहि ठाउँमा बि.सं. २००५ सालदेखि नै उनको परिवार बस्दै आएको छ। सरकारले उनीहरुलाई बसोबास गरिरहेको ठाउँको अस्थायी पूर्जा दिएको छ। त्यसकै आधारमा जग्गाधनी पूर्जा बन्ने हो। तर सरकारले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै वर्षौंदेखि सोहि स्थानमा बस्दै आएका ३९ घरपरिवारलाई विस्थापित गरेको छ।

‘मानिसहरु लिपुलेक, कालापानीको कुरा गर्छन। तर यहीँ काठमाडौंमा हामीलाई उठीबास लगाउँदा पनि कोही आएन,’ मनोजले दुखेसो पोख्दै भने, ‘६ वर्ष बित्यो हामीले न्याय नपाएको। आज हाम्रो उठीबास लाउने सरकारले भोलि अरुको पनि घरजग्गा नखोस्ला भन्न सकिदैन।’

यसैबीच सडक विस्तारका लागि भन्दै स्थानीयका घर भत्काएको क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना केन्द्र बनाउने भन्दै काम अघि बढाएपछि स्थानीयहरु थप आन्दोलित भएका छन्।

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार सूचना केन्द्र बनाउन उक्त ठाउँमा १ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसका लागि उपभोक्ता समितिसँग ७८ लाखको सम्झौता पनि भएको छ। स्थानीयबाट अधिग्रहण गरिएको सो जग्गा अहिले बाँस र जस्ता पाताले घेरिएको छ।

तर स्थानीयले सडक विस्तारका लागि भन्दै आफूहरुको जग्गा खोसेर अर्कै काम गर्न थालेको भन्दै अहिले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उक्त बार भत्काउन जाँदा गत बुधबार ८ जना स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरुविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको र अभद्र व्यवहारको मुद्दा लगाइएको छ।

त्यसैको विरोध र आफ्नो खोसिएको भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै आइतबार महानगर घेराउ गर्न पुगेकी आशामाया खड्गी आक्रोशित थिइन्।

‘आफ्ना हक अघिकारका लागि लड्ने हाम्रा दाजुभाइलाई अहिले जेलमा हालिएको छ। उनीहरुलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्दै थिइन्, ‘हामी त अनपढ छौं। सरकारी निकायमा बस्नेहरु पनि के गलत के सही छुट्टाउन नसक्ने हुन्, यही हो त सरकारको धर्म? अत्याचारै भएन र यो?’

उनको घर बालाजु बाइपास चोकमा थियो। सुरुमा सरकारले मापदण्डअनुरुप सडकबीचबाट सात मिटर छोड्ने भनेपछि उनको जमीन एक आना भन्दा कम बचेको थियो। त्यहिँ उनको पसल थियो।

त्यसैबाट उनको घर खर्च चल्थ्यो। तर सरकारले बाँकी रहेको उनको जमीन र टहरो पनि भत्काइदियो। अहिले उनी मामाघरमा बस्दै आएकी छिन।

‘हामीलाई फकाईफुल्याई गरेर सातमिटर भन्दा बाहिर बस्न पाउँछौ भन्यो। हामीले पनि त्यसै गर्‍यौं। अहिले हाम्रो त्यत्रो बाँकी घर किन पेलियो त?’ उनले थपिन्, ‘हामी एकदम हैरान भएर, दुःख पाएर सबैसँग हात फैलाउँदै यहाँ आएका हौं।’

सडक विस्तारकै क्रममा श्यामकृष्ण मानन्धरको तीन आना जग्गामा बनेको चार तल्ले घर भत्काइएको थियो। आफूले क्षतिपूर्ति नपाएको उनले दाबी गरे।

आफूहरुको नापी नक्सा गरेर कित्ताकाट गरेको, फिल्डबुक, मालपोतको दर्तानम्बर, अस्थायी लालपूर्जा हुँदाहुँदै आफूहरुको घरबास खोसिएको उनको गुनासो छ।

तत्कालीन वडाअध्यक्ष रामबीर मानन्धरले सबै प्रमाणहरु हेरेर आफूहरुलाई ‘स्वबासी’को प्रमाणपत्र दिएको देखाउँदै उनले अहिले उनै मानन्धर शहरी विकास राज्यमन्त्री हुँदा आफूहरुलाई अतिक्रमणकारीको बिल्ला भिराएको बताए।

अतिक्रमणमा परेकाले आफूहरुलाई उठीबास लगाएको ठाउँपछाडि सरकारी जग्गा रहेकाले त्यहाँ आफूहरुको पुर्नवास हुनुपर्ने माग गरेका छन।

‘हामी त्यहीँ हुर्किएका हौं। हाम्रो जरा त्यहीँ छ,’ मनोजले भने, ‘हामीलाई त्यहीँ पुर्नस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हाम्रो घर भत्काइदिएको पछाडिपट्टी सरकारी जग्गा छ। हामीले सडकलाई जग्गा दिन हुने सरकारले हामीलाई दिन किन नहुने?’