दुर्गा प्रसाईं भन्छन्: सम्बन्धन दिनुस्, भारतीय विद्यार्थीबाट २-२ करोड उठाएर देशको अर्थतन्त्र उकास्छु 

झापाको विर्तामोड–५ स्थित सात तल्ले बीएन्डसी अस्पतालमा लेखिएको छ, ‘बीएन्डसी टिचिङ हस्पिटल।’ तर, त्यहाँ चिकित्सा शिक्षाको पढाइ भने हुँदैन।

दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको त्यही अस्पतालकै प्रांगणबाट मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गरे। सो अस्पताल बीएन्डसीकै मातहतमा छ।

उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडो पारी लेखिएको अस्पतालको नामतर्फ औँला देखाउँदै मञ्चमा आसीन प्रसाईंतिर फर्केर भने, ‘दुर्गा प्रसाईंजी, तपाईको बीएन्डसी टिचिङ हस्पिटल लेख्या छ नि, त्यो लेख्यामात्रै थियो, अब त्यहाँ पढाइ पनि हुन्छ।’

पछिल्लो साता काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को सभाले बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो। जसको विरोध भइरहेको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन–२०७५ अनुसार नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस आवश्यक पर्छ। तर, केयूले बिनासिफारिस सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो।

केयूको सिनेटले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दा केयूकै स्कुल अफ मेडिकलका डिन प्रा.डा. राजेन्द्र कोजुले सम्बन्धनसम्बन्धी विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बताएका थिए।

तर, कुलपति प्रधानमन्त्री ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निर्देशन अनुरुप २०७३ फागुनमा बीएन्डसी अस्पतालले एमबीबीएस अध्ययनको सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा दिएको आवेदन अनुरुप सम्बधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सिनेटले गरेको थियो।

प्रसाईंले ऐनको दफा १३(६) बमोजिम आफूहरुले सीधै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्। त्यस दफामा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ। तर उक्त ऐन लागू हुनुअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौँबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुन नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ।

‘मैले केयूबाट २०६८ सालमै आशयपत्र लिएको छु। त्यसैले ऐनअनुसार नै केयूले सम्बन्धन दिन्छ र आयोगले आएर पूर्वाधार, जनशक्ति हेरी कति सिट पढाउन दिने हो, निर्धारण गर्नुपर्छ,’ प्रसाईंले भने।

ऐन बनेपछि पनि बीएन्डसीले सम्बन्धनका लागि २०७६ फागुनमा आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको थियो। तर आशयपत्र नवीकरण नभएको, विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र पनि भन्दै आयोगले बीएन्डसीलाई सम्बन्धनका लागि सिफारिस गरेको थिएन। त्यसविरुद्ध बीएन्डसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दिएको छ। उक्त मुद्दा अहिलेपनि विचाराधीन छ।

‘हामीले बीएन्डसी कलेजको आशयपत्र नवीकरण नभएको, विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र पनि नभएको भन्दै लिखित रुपमै उहाँहरुलाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले भने, ‘कागजात नै नपुगेकाले हामी स्थलगत अनुगमनमा जाने कुरो पनि भएन।’

प्रसाईंले भने एकपटक स्थलगत निरीक्षणमा आएर मापदण्ड पुग्ने नपुग्ने हेर्न आयोगका पदाधिकारीलाई चुनौती दिए।

उनले भने, ‘सम्बन्धन दिने आयोगले होइन विश्वविद्यालयले हो। विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढायो। अब आयोगले आएर निरीक्षण गरोस्। मापदण्ड पुगेको छैन भने सम्बन्धन नदेओस्।’

शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुरुप मेडिकल कलेज हुन १६ विघा जग्गा चाहिनेमा बिएन्डसीसँग २२ विघा जग्गा भएको दाबी प्रसाईंले गरे। त्यस्तै, साढे ४ लाख स्क्वायरफिट अस्पताल, भवन पूर्वाधार चाहिनेमा ११ लाख स्वायर फिटमा अस्पताल तथा पूर्वाधार भएको उनले बताए।

यस्तै, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन तीन सय बेडको अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको ३ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ। आफूहरुलाई पाँच वर्षअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन सय बेडको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिएको र अस्पतालमा ९ सय बेड रहेको उनले दाबी गरे।

‘सरकारी प्रावधानअनुसारै हामीसँग तीन सय विद्यार्थी पढाउने क्षमता छ। त्यसमध्ये ५० नेपाली विद्यार्थी पढाऔँ। बाँकी २५० भारतीय विद्यार्थी पढाऔँ। भारतीय विद्यार्थीबाट २–२ करोड रुपैयाँ आउँछ। त्यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ। हस्पिटल फ्री गरिदिऊँ। उपचार फ्री गरिदिऊँ। त्यसरी जाऊँ न भन्दा कोही पनि सुन्दैन,’ प्रसाईंले थपे, ‘ओपीडीमा बिरामीको संख्या १५–१६ सयको संख्यामा छ। जसले आएर पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्छ। दिनको ४० वटा एमआरआई हुन्छ। ७५–८० सिटी स्क्यान हुन्छ।’

प्रसाईंले कतिपय मेडिकल कलेजले निरीक्षणका बेला भारतबाट ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक झिकाउनु बाध्यता भएको पनि बताए।

‘वर्षमा दुई हजार विद्यार्थी एमडी पढ्न योग्य हुन्छन्। तर, एमडी पढ्नै नदिएपछि खडेबाबा ल्याउनुप¥यो कि नाइँ? खडेबाबा बनाउनका लागि सबैलाई एमडी हुने वातावरण मिलाइदिऔँ न। जड कहाँ छ त्यहाँ जानुप¥यो नि,’ उनले भने, ‘हामीलाई सम्बन्धन दिएपछि हामीलाई फ्याकल्टीका लागि गाह्रो छैन। हामीले सम्बन्धन पाएको भोलिपल्ट धरानबाटै जतिपनि फ्याकल्टी मेम्बर आउँछन्।’

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन छलेर विश्वविद्यालयबाट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए।

‘ऐनमा नै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत झण्डै दर्जन मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये धेरैले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर लत्याउँदै व्यापारमा मात्र ध्यान दिएका छन्। त्यसैले त्रिवि वा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अवस्थाको कल्पनै गर्न सकिँदैन।’

केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने तथा गुण्डागर्दी गर्ने व्यक्तिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका नयाँ पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीमार्फत अनुचित दबाबमा पारेर सम्बन्धन लिने चोर बाटो खोजेको बताए।

उनले कुनै पनि हालतमा यस्तो गैर कानुनी कार्यमा संलग्न नहुन काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई चेतावनी समेत दिए।