एउटा डाक्टरको जिद्दीले फेरिएको सरकारी अस्पताल

दुई वर्षअघि इनरुवाका युवाहरुले जिल्ला अस्पताल सुनसरी सरसफाइ अभियान थाले। अस्पताल बाहिर र भित्र फोहोरको डंगुर थुप्रिएपछि युवाहरुले सफा गर्दा अस्पतालको इमरजेन्सी वार्डबाट दुई बोरा त मदिराका खाली बोतल नै फेला पारे। 

अस्पतालको इमरजेन्सीमा मदिराको बोतल भेटिएपछि यो विषयले ठूलो हल्लाखल्ला मच्चायो। इमरजेन्सीमै कसले मदिरा पियो? बोतल कसले फाल्यो? अस्पताल विकास समितिले छानबिन गर्यो। तर समितिले घटनामा संलग्नहरुको पहिचान गर्न सकेन। पहिचान भए पनि संलग्नहरुलाई विकास समितिले कारबाही गरेन। 

बरु अस्पतालले यो विषयलाई ढाकछोप गर्यो। युवाहरुले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र चिकित्सकहरुले नै मदिरा सेवन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध गरे। 

त्यसपछि अस्पताल सुधारका लागि दीलिपचन्द्र साह लगायतको समूहले आन्दोलन सुरु गर्यो। त्यसबेला अस्पतालमा एक जना पनि दरबन्दीका डाक्टर थिएनन्। 

१३ जनाको दरबन्दी रहेको जिल्ला अस्पताल इनरुवामा छात्रवृत्ति करारका केही डाक्टर थिए। तर अस्पतालको दुरवस्थाका कारण उनीहरु एक दुई महिनाभन्दा ज्यादा टिक्दैनथे।

अस्पताल अहेब र ल्याब टेक्निसियनका भरमा सञ्चालन हुन थाल्यो। अस्पतालमा डाक्टर नबसेपछि बिरामीहरुले उपचार पाउन छाडे। 

उपचार नपाएको भन्दै अस्पतालको इमरजेन्सीमा झगडा हुन थाल्यो। भएका डाक्टरमाथि पनि कुटपिट हुन थाल्यो। आन्दोलन र कुटपिटका कारण अस्पतालमा पठाइएका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको महिना दिन नबस्दै सरुवा मागेर हिँड्न थाले। 

सुबिधा सम्पन्न भनिएको जिल्ला अस्पताल रिफर सेन्टरको रुपमा चिनिन थाल्यो। अस्पतालको आम्दानी ह्वात्तै घट्यो। आम्दनी नभएपछि अस्पताल विकास समितिले राखेका डाक्टरहरुले नियमित तलब समेत पाउन छाडे। 

अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार ६ महिनासम्म पनि तलब नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले जागिर समेत छाडेर गए। 

सुनसरीको इनरुवा, कोसी, हरनगर, देवानगञ्ज, गढी लगायतका पालिकाबाट बिरामी उपचार गराउन जिल्ला अस्पताल आउने गर्छन्। 

जिल्ला अस्पताल इनरुवा त्यो क्षेत्रको एक मात्रै प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल हो। तर डाक्टर नबसेपछि अस्पतालमा सो सेवा बन्द हुने अवस्था आयो।

अस्पताल सुधार संघर्ष समितिका संयोजक दीलिपचन्द्र साह भन्छन्,‘जिल्ला अस्पताल भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन।’ 

अस्पताल भ्रष्टचारको अखडा बन्न पुग्यो। अस्पताल विकास समिति र अस्पताल प्रशासनका बीचमा समेत विवाद हुँदा बिरामीहरु मारमा परे। 

डाक्टर अभावका कारण अस्पतालमा रहेका एक्सरे, भिडियो एक्सरे मेसिन समेत सञ्चालन हुन सकेनन्। सामान्य रगत जाँच गराउन समेत क्लिनिकहरुमा जानुपर्ने भयो।

रोजेर इनरुवा आएका थिए घिमिरे
डा. देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा एमडी अध्ययन गरे। अध्ययन सकेपछि उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले सोधे, ‘तिमी अब कहाँ काम गर्छौ?’

उनले भने, ‘मलाई जिल्ला अस्पताल इनरुवा पठाइदिनू।’

यो गत पुस महिनाको कुरा हो। 

दबाब दिँदासमेत इनरुवा जान नमान्ने डाक्टरहरुको माझमा घिमिरेले स्वेच्छाले सो अस्पताल रोजेका थिए। सँगैका साथीहरुले घिमिरेलाई भने, ‘यो कहाँ गएर फस्न लाग्यो?’

आएको तीनचार महिनासम्म पनि सोध्थे, ‘तँ त्यहाँ टिक्छस् त?’

‘मैले यो अस्पतालबाट धेरै नकारात्मक कुरा सुनेँ। तर, म टिक्छु, काम गरेर देखाउँछु भनेर यहाँ आएको छु,’ उनले भने, ‘म जिद्दी छु, कसैसँग डराउँदिनँ र सही/गलत छुट्याउन सक्छु भनेरै यहाँ आएको हो र टिकी पनि रहेको छु।’

उनी इनरुवा अस्पतालमा आउँदा एउटा मात्र उपकरण सबुत थियो, भिडिओ एक्सरे गर्ने मेसिन। तर, त्यो पनि चलाउने मान्छे थिएनन्। एक्सरे मेसिन थिएन। ईसीजी मेसिन बिग्रिएको थियो। ल्याब टेस्ट नै हुँदैन थियो। 

‘यो देख्दादेख्दै अस्पतालमा मनपरी गर्नेलाई कारबाही गराउन सक्छु र डाक्टरको सुरक्षा गर्न सक्छु भन्ने हिम्मतले म इनरुवा अस्पताल आएँ,’ डा. घिमिरेले सुनाए।

उनी जिल्ला अस्पताल इनरुवाको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट भएर आएपछि सुरुमा मदिरा सेवन गरेर अस्पताल ड्युटीमा आउने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन थाले। डाक्टरसँग झगडा गर्न कोही आयो भने उनी आफैँ अगाडि बढेर सुरक्षामा उभिए। यसले अस्पतालमा डाक्टरहरुको मनोबल बढ्यो।

अस्पतालमा भएका औजार/उपकरणको खोजी गरे। एउटा एक्सरे मेसिन जडान नै नगरी एउटा कोठामा थन्किएर बसेको फेला पारे। त्यो सञ्चालन गरे।

डाक्टर नभएका कारण थन्किएको भिडिओ एक्सरे मेसिन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालनमा ल्याए।

अस्पतालमा ल्याब सेवा त थियो। प्राविधिकहरु पनि थिए। तर, जाँचका लागि बाहिर पठाउने चलन थियो। उनले त्यो बन्द गराएर ल्याब सञ्चालन गरे।

अस्पतालले दिने निशुल्क औषधि पनि बाहिर किनाउने गरिएको भेटिएपछि उनले निशुल्क औषधि दिन थाले।

अस्पतालमा आएका डाक्टरहरुलाई बस्ने आवासको प्रबन्ध मिलाए। अस्पताल विकास समितिसँगको सहकार्यमा डाक्टरहरुलाई थप प्रोत्साहन दिने व्यवस्था मिलाए। 

सुरक्षा र प्रोत्साहनको ग्यारेन्टी भएपछि जिल्ला अस्पताल इनरुवा डाक्टरको रोजाइ बन्न थाल्यो। 

सात महिनामै छलाङ
जिल्ला अस्पताल इनरुवाले ७ महिनाको अवधिमा गरेको सुधारलाई छलाङ भन्न सकिन्छ। छात्रवृत्ति करारअन्तर्गत ६ जना एमबीबीएस डाक्टरले सेवा दिइरहेको जिल्ला अस्पतालमा अहिले पाँच जना विषेशज्ञ डाक्टर छन्। १० जना मेडिकल अफिसर जिल्ला अस्पताल इनरुवामा कार्यरत छन्। 

नौ महिना अघिसम्म एक्सरे नहुने अस्पतालमा अहिले  हुँदैन थियो। अहिले तीनवटा एक्सरे मेसिन सञ्चालनमा छन्। अस्पताल प्रशासनका अनुसार जिल्ला अस्पताल इनरुवामा अहिले दुई वटा भिडियो एक्सरे मेसिन दैनिक सञ्चालनमा छ। 

अस्पतालमा इको र ईसीजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ। इन्डोस्कोपी सेवा पनि दिन थालिएको छ। मुटु रोग, हाड जोर्नी, स्त्री तथा प्रसूति रोग, मानसिक रोग तथा दाँतको विषेशज्ञ सेवा प्रदान गर्न थालिएको छ। 

अस्पतालको तथ्यांक अनुसार पुसयता इमर्जेन्सी सेवा लिनेको संख्या महिनैपिच्छे बढेको छ। मंसिरमा ४७६ जना इमरजेन्सीमा भर्ना भएकोमा पुसमा ६०४ जना इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका छन्। त्यसयता माघमा ६६४, फागुनमा ८७५, चैतमा १०१२, वैशाखमा ११३०, जेठमा ११८३ र असारमा ११४९ जनाले सेवा लिएका छन्। 

मंसिरमा ल्याबको सेवा लिनेको संख्या ३१७ रहेकोमा पुसमा यो संख्या बढेर ७९७ पुग्यो। माघमा ९४९, फागुनमा १५३०,चैत्रमा १८१६, वैशाखमा १६०५, जेठमा १७३० र असारमा १९०५ जनाले ल्याबको सेवा लिएका छन्। 

आफैँ कमाउँदै अस्पताल 
प्रदेश १ का स्वाथ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जिल्ला अस्पताल इनरुवामा रहेका डाक्टर चिकित्सकहरुलाई तलब खुवाउन नसकेको चिन्ता थियो। सरकारले पठाएको पैसाले नपुग्ने भएपछि कसरी अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या थियो। 

तर, अहिले अस्पताल आम्दानीका हिसाबले पनि बलियो भएको छ। ल्याब तथा अन्य सेवाबाट आन्तरिक आम्दानी बढेपछि अस्पतालमा विकास समितिबाट राखेका कर्मचारी, चिकित्सक र प्राविधिकहरुलाई तलब खुवाउन कुनै समस्या छैन। 

पुस अघिसम्म अस्पतालले बिमा मार्फत १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। मासिक २ लाख रुपैयाँ नगद आम्दानी हुन्थ्यो। बिमा बोर्डले कहिले पैसा पठाउँछ भन्ने टुंगो नहुँदा अस्पतालको खर्च धान्न मुस्किल हुन्थ्यो। 

अहिले बिमा बापत मासिक ३५ लाख अस्पतालले कमाएको छ भने १४ देखि १५ लाख रुपैयाँ नगद आम्दानी गरिरहेको छ। अस्पतालले आम्दानी गरेपछि खर्च धान्न समस्या नभएको मन्त्री यादव बताउँछन्। 

‘अस्पताल विकास समिति, प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनबीचको सहकार्यले अस्पतालको सेवामा सुधार आएको छ,’ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले तीन महिनामै डेढ करोड आम्दानी गर्न थालेका छौँ।’