ad ad

खेल


थप ५ सय नउठाई पनि देखाउन सकिन्छ विश्वकप फुटबल!

अदालतबाट ३० गते टुँगिँदै छ पैसा उठाउने कि नउठाउने विषय
थप ५ सय नउठाई पनि देखाउन सकिन्छ विश्वकप फुटबल!

दीपक भट्ट
कात्तिक २८, २०७९ सोमबार १७:५९, काठमाडौँ

नेपालमा विश्वकप फुटबल प्रसारणको विषय तातिरहेको छ। 

अतिरिक्त पैसा दर्शक–ग्राहकले तिर्नुपर्ने भएपछि अदालत पुगेको यो विषय अझै टुंगो नलागेपछि चासो बढेको हो। 

यद्यपि प्रसारणको तयारी भने भित्रभित्रै भइरहेको देखिएको छ। प्रसारण अधिकार पाएको मिडिया हबले कुन टिभीबाट देखाउने टुंग्याइसकेको छ। 

त्यसका लागि हिमालय टिभीले मिडिया हबसँग सम्झौता गरिसकेको छ भने केबल व्यवसायी समेत सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाइसकेको छ। 

यसअनुसार हिमालय टेलिभिजनबाट अहिलेको नेटवर्कभन्दा फरक बनाएर देखाइनेछ। अर्थात् हिमालयले प्रिमियर च्यानल बनाउँदै छ। त्यसको समेत तयारी लगभग पूरा भएको छ। 

निर्वाचन समेत सोही समयमा परेकोले निर्वाचनको अपडेट र निर्वाचनका प्रसंग हेर्न खोज्ने दर्शकलाई असर नपर्ने गरी नयाँ च्यानलमा देखाउन लागिएको हो। 

यसको लागि हिमालय टेलिभिजन र मिडिया हबबीच समेत सम्झौता भइसकेको मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले जानकारी दिए। 

प्रसारणको लागि गर्नुपर्ने तयारी भनेको अर्को केबल नेटवर्कहरुसँगको सहकार्य हो। त्यसमा केही कम्पनीसँग सम्झौता भएको र बाँकी कम्पनी समेत सम्झौताको लागि सकारात्मक रहेको धितालले बताए। 

यसमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै उनले तयारीको लागि पनि ठूलो समय नलाग्ने बताए।  

‘केबल टेलिभिजन, आईपी टीभी र डिशहोम यसमा सकरात्मक छन्। सुरुमा उपभोक्ताबाट आएको पैसा ३० प्रतिशत उनीहरुलाई दिने कुरा थियो तर ४० प्रतिशत आएपछि उनीहरु त्यसमा सकरात्मक छन्’, उनले भने। 

केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली पनि यसलाई सकरात्मकरुपमा लिन आग्रह गर्छन्। 

उनले भने, ‘अन्य देशमा पनि कुनै विशेष च्यानल छ भने थप पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा विश्वकपमार्फत कुनै विशेष च्यानलको लागि थप पैसा तिर्नु स्वाभाविक हो। त्यसमा केवल कम्पनीहरु सकारात्मक नै छौँ।’

यसले पनि तयारी निकै अघि बढिसकेको देखिन्छ। 

उक्त तयारीसँगै यदि अदालतले पैसा उठाउन रोक नै लगायो भने पनि प्रसारण गर्नको लागि सम्भव हुने आकलन गरिएको छ। 

‘विज्ञापनबजारबाटै उठ्छ लागत’
एक केबल टेलिभिजन सञ्चालकका अनुसार विश्वकप प्रसारणको लागि अहिले लागेको लागत भनेको १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ हो। त्यो पैसा विज्ञापन बजारबाटै उठ्ने उनको दाबी छ। 

उनले भने, ‘मिडिया हब र प्रसारण गर्ने टेलिभिजनले विश्वकपको लागि विज्ञापन बजारबाट आफ्नो लागत राम्रोसँग उठाउनसक्ने देखिन्छ।’

तर उनको कुरालाई मिडियाहबका कार्यकारी निर्देशक धिताल भने नकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘ मिडिया हब प्रालिले भायकम १८ मिडिया प्रालिसँग फिफा विश्वकप २०२२ को नेपालमा प्रसारण गर्ने प्रयोजनार्थ आवश्यक प्रसारण अधिकार लिएको छ। टेरिटरी लक हुने गरी एक्सक्लुसिभ अधिकार लिएको छ। त्यसमा १५ लाख डलर त भायकम १८ मिडिया प्रालिलाई नै तिरेको छ।’

उनको भनाइअनुसार १९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यो रकम करबाहेक रहेको देखिन्छ। त्यसमा कर समेत थप भएको छ। 

तर उक्त पैसा तिरेको अर्थात् सम्झौतापत्र देखाउन भने मिडिया हबले अस्वीकार गरेको छ। 

उक्त पैसा गए नगएको राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा हुने धिताल बताउँछन्। सबै गरेर ४० करोड हाराहारीमा खर्च भइसकेको उनको दाबी छ।

विज्ञापनबाट कति उठ्छ र अहिलेको आकलन कति हो भन्ने प्रसंगमा भने उनी अहिले विज्ञापनको बजार आफैँमा कमजोर रहेको बताउँछन्। सोम धिताल आफँै नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष हुन्। 

उनको कुरा सुन्ने हो भने विज्ञापनदाताहरुबाट अहिले बजार कमजोर रहेको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। विश्वकपको लागि बजारमा जोसँग विज्ञापन मागे पनि दिने देखिन्छ। उनीहरु दिन सकरात्मक पनि छन् तर बजारमा नै मन्दी आएको अवस्थाले बजेट धेरै देखिँदैन। 

उनले भने, ‘हामीले १० करोड हाराहारीमा उठ्ने आकलन गरेका छौँ। यदि राम्रो अवस्था भएको र सोहीअनुसारको सबै वातावरण भएको भए १५ करोड उठाउन सकिन्थ्यो। अहिले त्यति उठाउन धेरै मुस्किल छ।’

कहिले लाग्छ टुंगो? 
यसैबीच, अदालत पुगेको अतिरिक्त पैसा उठाउने वा नउठाउने विषय ३ दिनपछि थाहा हुने भएको छ। 

दर्शकहरु पैसा तिर्नुपर्ने वा नपर्नेमा अन्योल भइरहँदा यही कात्तिक ३० गते अदालतले यसलाई टुंग्याउने देखिएको छ। 

उपभोक्ताबाट प्रतिसेटअप बक्स ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त उठाउने मिडिया हबको तयारीपछि अदालतमा रिट परेको थियो। 

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालको लागि उठाउने काम बन्द गर्न आदेश दियो। 

अतिरिक्त शुल्क उठाउन अदालतले रोकेपछि भ्याकेट निवेदन लिएर मिडिया हब पनि अदालत गएको छ। 

पैसा उठाउन रोक्ने अन्तरिम आदेश खारेजीको माग मिडिया हबले गरेको छ। 

सोमबारको न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले विपक्षीलाई पनि यसबारे जानकारी दिएर कात्तिक ३० गते नै छलफल गर्ने आदेश दिएको छ। 

सोमबार मिडिया हबको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र किशोर पौडेललाई पनि यसबारे जानकारी दिने र ३० गते सँगै राखी छलफल गर्ने आदेश दिएको हो। 

विश्वकप फुटबल प्रसारण गर्दा नेपालमा टेलिभिजन ग्राहकसँग थप शुल्क लिने प्रक्रिया मिडिया हबले अगाडि बढाएपछि अधिवक्ताद्वयले कात्तिक २० गते रिट दायर गरेका थिए। रिटको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कात्तिक ३० गते बोलाएको थियो।

तर कात्तिक ३० गते सुनुवाइ हुँदा प्रसारणमा असर गर्ने भन्दै अल्पकालीन आदेश खारेज गर्न माग गर्दै मिडिया हबले भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। त्यसको सुनुवाइ सोमबार भएको हो। 

सोही कारण विश्वकप फुटबल हेर्दा नेपाली ग्राहकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने अब ३० गते मात्रै टुंगो लाग्ने देखिएको छ। 

‘पैसा उठाउन लामो तयारी चाहिन्छ, समय छैन’
अब ३० गते अदालतले जे निर्णय गरे पनि विश्वकप प्रसारणको तयारी समय जम्मा ४ दिनको हुनेछ। विश्वकप फुटबल मंसिर ४ गते उद्घाटन हुँदै छ। 

मिडिया हबका अनुसार सबैभन्दा सकस कुरा भनेको उपभोक्ताबाट उठाउने पैसा हो। त्यसको लागि लामो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यो पैसा उठाउने माध्यम भनेको नै केबल टेलिभिजन, आईपी टीभी र डिशहोममार्फत हो। त्यसको लागि उपभोक्तासम्म जानुपर्नेछ। 

धितालका अनुसार केवल टेलिभिजन, आईपी टीभी र डिशहोमले पैसा उठाउने विषयमा दुईमत छैन। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .