युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही बैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने भएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयले शुक्रबार २३ गतेको लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी विषय समावेश गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएसँगै मुख्यमन्त्रीले सो दिन विश्वासको मत लिने भएका हुन्।
विश्वासको मत लिनेबारेको सूचना दुई दिन अगाडि नै कार्यसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार बिहान १०ः२५ मै सो निवेदन दर्ता गराएको हो।
चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले सविधान अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरिसक्नुपर्छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए।
उनले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा रहेका एमालेको २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन आफूसँग रहेको जिकिर गरेका थिए। सो जिकिरलाई सही ठहर्याउँदै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
तर, सभामुखलाई बहुमत सिद्ध गने प्रक्रियामा सामेल गर्न नमिल्ने भन्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए। सभामुखलाई बहुमतीय प्रक्रियामा सामेल गर्न नहुने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले आफैंलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने उनको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले खगराजलाई विश्वासको मत लिने सुविधामात्र दिएको छैन, सभामुख तटस्थ पद भएको र सभामुखबाहेक ५९ सदस्यीय सदनमा ३० को संख्याले पनि बहुमत पुग्ने फैसला गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले नयाँ विवाद निम्त्याएको छ। संविधानविद्हरू सभामुखलाई सदनबाट बाहिर राख्न नसकिने र ६० सदस्यीय सदनमा बहुमत भनेको ३१ नै भएको जिकिर गरिरहेका छन् भने सत्ता पक्षले भने अब ३० कै संख्या बहुमत भएको र त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको छ।
गण्डकीका महान्याधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारी सर्वोच्चको फैसलाले सभामुखको मताधिकार सुरक्षित गरेको र सो पद तटस्थ रहँदा ३० जना सांसदको समर्थन जुटाउँदा बहुमत हुने जिकिर गरिरहेका छन्।
गण्डकीमा एमाले–माओवादी र स्वतन्त्रबाहेक कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ जना सांसद छन्। राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरिसकेको छ।
त्यसो भएको खण्डमा खगराजले ३० जनाको समर्थनलाई नै बहुमत मानेर विश्वासको मत माग्ने सम्भावना बढेको छ र यो विषय पुनः अदालत पुग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
अर्कोतर्फ, माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य फणिन्द्र देवकोटाको निर्णयले पनि यहाँको सत्ता गठबन्धनलाई तल–माथि पार्ने सम्भावना छ।
फणिन्द्र चाहिँ आफूलाई छुट्टै पार्टीको सांसदको हैसियत दिनुपर्ने मागमा छन्। विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा भने उनले केन्द्रको निर्णय मान्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया