मन्त्रीको शपथ नलिएका शाह भन्छन् : मनोभावना नबुझी एकलौटी गर्न खोजियो

कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नियुक्त भएका नेकपा एमाले नेता विनोदकुमार शाहले शपथ नलिएको विषयले चर्चा पाएको छ।। शाहले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोहमा अनुस्थिति भएपछि यतिबेला उनको चर्चा भएको हो।

धेरैजसो एमालेकै नेता–कार्याकर्ताले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय नपाएपछि कृषि मन्त्रीको शपथ नलिएको बताएका छन्। तर, शाह भने आफूले मन्त्रालयको विषयमा कारण शपथ ग्रहण नगरेको भन्ने कुरा गलत रहेको बताउँछन्।

शाहले भने, ‘मन्त्रालय सानो ठूलो भन्ने कुरामा कुनै इस्यु हैन। यहाँ मन्त्रिमण्डल विषयको प्रक्रिया नै गलत भयो। म कुन मन्त्री हुन्छु आफैंलाई थाहा थिएन। शपथ ग्रहणको समय नजिकै आउँदा पनि कुनै खबर नपाएपछि शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएको मात्रै हो।’

नेता शाहले एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपूर्व दलभित्र कुनै छलफल नगरी आफू अनुकुल चल्न खोजेको गुनासो गरे।

उनले भने, ‘शपथ नलिनुको कारण मन्त्रालयको कुनै विषय हैन। भौतिक मन्त्रालय नपाएर शपथ नलिएको भन्ने खबर सबै हल्ला मात्रै हो। एमालेबाट मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गर्दा पार्टीमा वा दलभित्र छलफल हुनुपर्ने थियो। त्यो भएन। हेप्ने, अरुको मनोभावना नबुझी एकलौटी गर्ने तरिकाको निर्णयले गर्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो।’

कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि यामलाल कँडेल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकोमा पुगेका थिए। मुख्यमन्त्री कँडेललाई अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र कँडेलपछिका सिनियर नेताहरू केन्द्रीय सदस्य विनोदकुमार शाह र दक्षिणा शाहीलाई मन्त्री अनिवार्य बनाउन र डोल्पाका शेरबहादुर बुढालाई पनि समावेश गरेर लैजान सुझाव दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार शाहलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, दक्षिणा शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बुढालाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन कँडेललाई ओलीले सुझाव दिएका थिए। तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त सुझावको ठिक उल्टो गरेको शाहको आरोप छ।

नेता शाहले भने, ‘हाम्रो दलको नेताले पार्टी केन्द्रको निर्देशन पटक्कै मान्नु भएन। दलभित्र तथा एमालेका सासंदहरूसँग पनि कुनै छलफल भएन। कुन मन्त्रालय दिएको त्यो कुरा शपथ ग्रहण गर्ने बेलासम्म जानकारी गराइएन, शपथको लागि तयारी हुनुहोस् भन्नुभयो। मन्त्राललयको नाम गुमनाम राखियो। साढे २ बजे शपथ भनिएको थियो, मलाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयको नामको बारेमा करिब ८ मिनेट ढिलो गरि मात्रै थाहा भयो।’

यो विषयले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २२ दिनपछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका कँडेलको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा ४० जना सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा २० जना एमालेका सांसद हुँदा कँडेलले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी पाउन सकेका थिएनन्। उनको एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै एमालेकै ६ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीको सरकार बनाउन सघाएका थिए। मुख्यमन्त्रीको मृगतृष्णा मेट्न २०७९ को निर्वाचनमा पनि उनि प्रदेशमै चुनाव लडेका थिए।