युनिकोड
सरकारले आगामी बजेटमा युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा पूर्वबजेट सम्बन्धि छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
सांसदहरूले तत्कालको लागि दैनिक रुपमा २७ सय भन्दा बढी युवा विदेशी पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनीहरूले सरकारले युवालाई स्वदेशमा नै रोक्नसक्ने नीति ल्याउन नसक्ने हो भने मुलुकमा जनशक्तिको अभाव हुने बताए। सांसदहरूले त्यसको लागि सरकारले पर्यटन,कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरूले सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर त्यही अनुसारको बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। सांसदहरूले कृषि अनुसन्धानमुखी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
राष्ट्रिय सभासदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिएर विदेश पलायनबाट रोक्ने नीति बजेटमार्फत ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले बजेटमा पर्यटन र कृषिलाई रोजगारीसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए। उनले शिक्षालाई पनि प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे।
महिला,दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई नमूना कार्यक्रमको रुपमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिए। उनले वकिलहरूलाई करको दायरामा ल्याउँदै जलासय युक्त परियोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले पनि कृषि र औधोगिक उत्पादन वृद्धि गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए। उनले विगतको भन्दा ७ अर्ब भन्दा बढीको निर्माण कार्यक्रम थप गर्न जोड दिए। उनले सरकारले यति काम गर्नसके आगामी दिनमा धेरै उपलब्धी हुनसक्ने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउनुपर्ने बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्च सहज रुपमा गर्नसक्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले ठूलो सम्भावना रहेको कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान नभएकाले अनुसन्धानमा जोड दिने आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सहकारीको समस्या समाधानको लागि सहकारी ऐन तत्काल विधेयकको रुपमा ल्याएर संशोधन गर्न माग गरिन्। उनले आगामी वर्षको बजेट भाषण भन्दा पनि उपलब्धी मुलुक बनाउने गरी ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले सर्वसाधरण जनताको ८ अर्ब रुपैयाँ सहकारी मार्फत डुबेकाले तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारीको रकम सञ्चालकबाट मात्रै नभएर हिनामिना गर्नेहरूलाई पनि कानूनी कारबाही गरेर समस्या समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी वर्षको बजेटलाई युवामैत्री बनाउँदै खेलकुदमा पनि प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले १ लाख ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा नै चाहेको जस्तो शिक्षा दिनेगरी बजेट ल्याएर नेपालमा नै रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया