युनिकोड
भारतमा चुनाव–४
भारतका अन्य निर्वाचन क्षेत्रकै अनुपातमा बिहारमा सम्पन्न दोस्रो चरणको चुनावमा पनि मतदान प्रतिशत घटेको छ। यसले सरकारर चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को नेतृत्वमा बनेको चुनावी गठबन्धन एनडीए (राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन) ले अगाडि सारेको ‘अब की बार चार सौ पार‘ को नारामा बिहारले अवरोध सिर्जना गर्नसक्ने देखिएको छ।
२६ अप्रिलमा दोस्रो चरणमा बिहारका पाँच सिट (बांका, भागलपुर, किसनगंज, कटिहार र पूर्णिया) का लागि भएको चुनावमा खसेको मतको विश्लेषणले त्यस्तै संकेत गर्दछ। निर्वाचन क्षेत्र बांकामा यसपालि ५४ प्रतिशत मतदान भएको छ, जबकि २०१९ मा यो क्षेत्रमा ५८.६० प्रतिशत मतदान भएको थियो। भागलपुरमा गएको निर्वाचनको तुलनामा कम (५१ प्रतिशत) मतदान भएको छ। अघिल्लो चुनावमा यहाँ ५७.१७ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए। त्यसैगरी गएको चुनावमा ६६.३५ प्रतिशतले मतदान गरेको किसनगंजमा यसपालि ६४ प्रतिशत मतदाताले भोट दिएका छन्। २०१९ मा ६७.६२ प्रतिशत मतदान भएको कटिहारमा यसपालि ६४.६० प्रतिशत मात्र मत खस्यो। पूर्णियाको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। यहाँ यसपालि ५९.९४ प्रतिशत मत खसेको छ, गएको निर्वाचनमा यहाँबाट ६५.३७ प्रतिशत मत खसेको थियो।
म बिहारको गाउँ–सहर डुल्दा निर्वाचन आयोगले टोलटोलमा डिजिटल सूचना केन्द्र राखेर र सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रचारसामग्री मार्फत मतदातालाई मतदान गर्न निकै प्रोत्साहित गरेको देखेको थिएँ। दोस्रो चरणमा ५० जना उम्मेदवार रहेको यस क्षेत्रमा ९ हजार ३२२ मतदानकेन्द्र थिए भने ९३ लाख ९६ हजार २९८ मतदाता थिए। बांका, कटिहार, पूर्णीया र भागलपुर क्षेत्रमा २०१९ को लोकसभा चुनावमा भाजपा नेतृत्वको घटक बिहार सरकार चलाइरहेका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारको जनता दल युनाइटेड (जदयु) र किसनगंजबाट कांग्रेसको उम्मेदवारले जितेको आधारमा हेर्दा दोस्रो चरणको कम मतदानमा भाजपाको सहयोगी दलको मत घटेको देखिन्छ।
मतदातामा देखिएको यो निराशा पहिलो चरणको चुनावमै देखिएको थियो। १९ अप्रिलमा बिहारका चार सिट (गया, जमुइ, नवादा र औरंगाबाद) का निम्ति भएको पहिलो चरणको चुनावमा करिब ५ प्रतिशत कम मतदान भएको थियो। २०१९ को लोकसभा चुनावमा यी पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा ५३.६० प्रतिशत मतदान भएको थियो भने यसपालि यी पाँच स्थानबाट जम्मा ४८.५ प्रतिशत मत खसेको छ। २०१९ को निर्वाचनमा गयाबाट जदयु, जमुइ र नवादाबाट लोक जनशक्ति पार्टी र औरंगाबादबाट अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमिनले जितेको थियो। जदयु र लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबन्धनमा रहेकोले मतदाताको उपेक्षाको मार भाजपालाई पर्ने तथ्यांकशास्त्री श्रेयस सरदेसाइको विश्लेषण छ।
यो प्रवृत्ति देशभर देखिन्छ। पहिलो चरणमा सम्पन्न देशभरको १०२ सिटमा भएको चुनावी तथ्यांक केलाउने हो भने यी क्षेत्रमा २०१९ मा ६९.९ प्रतिशत मतदान भएको देखिन्छ भने यसपालि यी निर्वाचन क्षेत्रमा ६५.३ प्रतिशत मात्र मतदान भएको छ। अर्थात ४.६ प्रतिशत कम मत खसेको छ। यसको सीधा अर्थ के हो भने यी क्षेत्रमा रहेका १०२ निर्वाचन क्षेत्रका कुल १६ करोड मतदाता मध्ये ७६ लाख मतदाता मतदान गर्नै गएनन्। यसले देशैभर मतदातासँग उत्साह नभएको देखाउँछ। जुन बिहारमा पनि कम (५ प्रतिशत) छैन। यसरी मतदानमा आएको कमी भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले जितेको स्थानमा बढी (५.९ प्रतिशत) र २६ दल सम्मिलित ‘इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिव अलायन्स’ (इण्डिया) ले जितेको ठाउँमा कम (३.२ प्रतिशत) छ।
मतदानमा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति इन्डिया गठबन्धनको निम्ति उत्साहजनक रहेको टिप्पणी गर्दै भाकपा–माले लिबरेसनबाट निर्वाचित अरवल विधानसभाका विधायक महानन्द भन्छन्, ‘यसपालि बिहारले तानाशाह बन्दै गइरहेको सरकारलाई साइजमा ल्याएर देखाउनेछ।’
देशको चौथो ठूलो सिट संख्या भएको राज्य बिहारमा सात चरणमा ४० वटा लोकसभा सिटका निम्ति भइरहेको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। भाकपा माले ‘इन्डिया’ मा आबद्ध छ।
बिहारमा २०१९ को निर्वाचनमा कुल ४० सिटमध्ये भाजपा गठबन्धनका दलले ३९ सिट जितेका थिए भने कांग्रेसको पोल्टामा जम्मा एउटा सिट मात्र छ। यसमध्ये भाजपाले मात्र १७ सिट जितेको छ।
के यस्तो अंकगणितमा एनडीए समर्थित दलको मत कम खसेको आधारमा ‘इन्डिया’ गठबन्धनले जित्ने विश्लेषण गर्न सकिएला?
चुनावी मैदानमा भाजपा नेताका आत्मविश्वास कम देखिँदैन। चुनावी अभियानमा रहेका भाजपाका बिहार प्रदेश प्रमुख तथा बिहार सरकारका उपमुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी एनडीएको सिट घट्ने विश्लेषणलाई ठाडै नकार्दै हिँडिरहेका छन्। विपक्षीमाथि प्रहार गर्दै सम्राट भन्छन्, ‘चार पुस्तादेखि लुट्दै आइरहेको गान्धी परिवार, बिहारमा लालु यादवका छोरा तेजस्वी र यूपीमा मुलायम यादवका छोरा अखिलेश सहितका इन्डिया गठबन्धनका वंशवादी दललाई यसपालि पनि नराम्ररी हराइनेछ।’
राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक बिहार
सत्ता पक्षले चाहिँ बिहारमा चलेको तातो हावाका कारण मतदान कम भएको जिकिर गरिरहेको छ। तर यहाँको समाजको विशेषताले यो मात्र कारण देखाउँदैन। स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरलाई मापन गरी केन्द्र सरकारद्वारा गरिएको अध्ययन ‘इन्डिया– नेसनल मल्टिडायमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्स : अ प्रोग्रेस रिभ्यु २०२३’ अनुसार बिहार भारतको सबैभन्दा बढी गरिबी झेलिरहेको राज्य हो। गरिबी सूचकांकको उच्च सोपानमा रहेका चार राज्यमा झारखण्ड, उत्तरप्रदेश र मध्यप्रदेशभन्दा पनि बिहार छ। यहाँका ३३.७६ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक रुपले गरिबी झेलिरहेका छन्।
बिहारमा बेरोजगारी समस्या त्यस्तै डरलाग्दो छ। यो घट्नुको साटो बढिरहेकोछ। सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी (सीएमआईई) ले गरेको अध्ययनमा देशभर करिब ३ करोड युवा बेरोजगार रहेकोमा बिहारमा मात्र ३८.८४ लाख युवा बेरोजगार छन्। चर्चित अर्थशास्त्री पाराकला प्रभाकर, जो वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणका श्रीमान् पनि हुन्, ले दिल्लीस्थित ‘गोखले इन्स्टिच्युट अफ पोलिटिक्स एन्ड इकोनोमिक्स’ मा ८ अप्रिल २०२४ मा गरेको संभाषणमा एउटा दृष्टान्त अगाडि सारेका छन्। त्यसलाई यहाँ उद्धृत गर्दा बिहारको बेरोजगारी समस्या बुझ्न निकै सजिलो हुनेछ।
प्रभाकरले दिएको उदाहरण यस्तो छ– २०२२ जनवरीमा इन्डियन रेल्वेमा उत्तरप्रदेश र बिहारका निम्ति ३५ हजार ‘नन टेक्निकल’ (अदक्ष कामदार) का निम्ति विज्ञापन आह्वान भयो। जसका निम्ति १ करोड २५ लाखको आवेदन पर्यो। राज्यले भोगिरहेको यो समस्याका कारण बिहारका युवामा आक्रोश देखिन्छ भने मतदातामा मतदान गर्न जाने जाँगर मरेको छ।
अरवलका सञ्चारकर्मी समीर रंजन भन्छन्, ‘जनस्तरमा रहेको यो असन्तुष्टिले चुनावपछि केही न केही आकार लिने सम्भावना देखिन्छ।’
तर बिहारको यो परिस्थतिलाई डरलाग्दो रुपमा चित्रण नगर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन। यीमध्येका एक हुन्, सामाजिक अभियन्ता पवन तने। मानव विकास सूचकांकमा पिछडिए तापनि बिहारलाई राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्र मान्ने पटना र अरवल जिल्लाको सिमाना मुङ्गिलाका शिक्षक तथा सामाजिक अभियन्ता तनेको भनाइमा ऐतिहासिक कालमा विश्वमै चम्किएको ज्ञानको केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय जस्तो शैक्षिक संस्था रहेको मगध राज्यको विरासत बोकेको बिहार राजनीतिक रुपले अहिले पनि चेतनशील छ।
‘बिहार ज्ञानको श्रोत मानिएको बुद्धको ज्ञानथलो र उनका समकालीन महावीरको जन्मस्थल पनि हो। यो ८०–९० को दशकमा माक्र्सवादको झण्डा बोकेर जमिन्दारविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्ने नक्सलवादीहरूको केन्द्र पनि हो,’ पवन अगाडि थप्छन्, ‘१९७० मा इन्दिरा गान्धीको शक्तिशाली सरकार ढाल्ने आन्दोलन सम्पूर्ण क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण यही धरतीमा जन्मिएका हुन्। त्यसैले यसपालि पनि बिहारले सदा झैँ राजनीतिक परिवर्तनको ढोका खोल्दैछ।’
‘मण्डल–कमण्डल’ राजनीति
समाजवादी आन्दोलनको जननी मानिने बिहारमा जातीय राजनीति यति उत्कर्षमा छ कि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) संरक्षित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतमा चलेको धर्म राजनीति (हिन्दुत्व) ले बिहारमा फल्न फुल्नै पाएको छैन। बरु मैले घुमेका दार्जिलिङका पहाडहरूमा घरघर र टोलटोलमा श्रीराम र क्रुद्ध हनुमान अंकित झण्डा देखिन्थ्यो। तर बिहारमा यस्ता झण्डा असाध्यै कम देखिन्छन्। २६ अप्रिलमा मधुवनी हुँदै भारत–नेपाल सिमानामा पर्ने जयपुर पुग्दा चाहिँ मैले घरघरमा यस्तो झण्डा देखेँ। त्यसको कारणबारे स्थानीय सञ्चारकर्मी हिरेन पासवानले मसँग नेपालको सिमाना सिरहासँग जोडिएको जयनगरका विधानसभाका भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसादका कारण सीमा क्षेत्रमा धर्म राजनीति बढ्दै गएको बताए। आरएसएसका कार्यकर्ता उनले त्यो क्षेत्रबाट लगातार दुई कार्यकाल जितेका रहेछन्। रामनवमी र हनुमान जन्मजयन्तीको अवसरमा ती झण्डा टाँगिएका थिए।
बिहारमा धर्म राजनीति नफस्टाउनुको ऐतिहासिक कारण पनि छ। सन् १९९० मा भाजपाका नेता लालकृष्ण आड्वाणीले अयोध्यामा राममन्दिर बनाउने मुद्दामा जनमत जुटाउन सोमनाथदेखि अयोध्यासम्म रथयात्रा निकालेका थिए। रथयात्राको व्यवस्थापनको जिम्मा आरएसएसका प्रचारक अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको काँधमा थियो। तर उनको रथयात्रालाई बिहार पुग्नासाथ तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवले रोकेर आड्वाणीलाई गिरफ्तार समेत गरे। लालुले रथयात्रा रोक्ने र गिरफ्तारी गर्ने योजना उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री मुलायमसिंह यादवसँग मिलेर बनाएका थिए। मुलायमसिंहले त गोली हान्न समेत आदेश दिएको बताइन्छ।
सामाजिक आन्दोलनको उभार आएको यो कालखण्डमा त्यसबखत केन्द्रमा जनता दलको सरकार थियो, विश्वनाथ प्रताप सिंह (बीपी) प्रधानमन्त्री थिए, जो स्वंय उत्तरप्रदेशका थिए। बीपी सरकारलाई भाजपाको समर्थन थियोे। आड्वाणी पक्राउ परेपछि भाजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। यो यस्तो समय थियो, जब बीपी सरकारले ल्याएको आरक्षण नीतिको समर्थन–विरोधमा देशभर जातीय–धार्मिक राजनीति, जसलाई केहीले ‘मण्डल–कमण्डल’ नामाकरण गरेका छन्, ले ठूलो बबण्डर ल्याएको थियो। के थियो ‘मण्डल–कमण्डल’ राजनीति? पहिला त्यसमाथि चर्चा गरौँ।
सन १९७० मा माथि उल्लेख गरिएको हिन्दीभाषी क्षेत्रमा फैलिएको समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व उत्तरप्रदेशका समाजवादी नेता राममनोहर लोहियाले गरेका थिए। यता बिहारमा त्यस्तै आन्दोलनको नेतृत्व जयप्रकाश नारायण (जेपी) ले लिएका थिए। बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका अभिन्न मित्र यी दुई नेताको नेपाली राजनीतिसँग पनि घनिष्ठ सम्बन्ध देखिन्छ। बीपीलाई अध्ययन गर्दा उनी लोहिया र जेपीको विचारसँग गहिरोगरी जोडिएका देखिन्छन्।
त्यतिबेला लोहियाले आन्दोलनमार्फत पिछडिएका जातजातिलाई ‘शासन–प्रशासनमा आत्मसम्मान सहितको समान सहभागिता दिलाउन लडौँ’ भन्दै तिनलाई संगठित गर्ने काम गरे। यो आन्दोलनको बलमा जनता दलबाट निर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई नेतृत्वको सरकारले एउटा आयोग बनाइदियो, जसको नाम थियो ‘मण्डल आयोग’। समाजवादी आन्दोलनका नेता विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल यो आयोगका अध्यक्ष थिए। उनी बिहारका थिए। यो आयोगले यसअघि देखि नै दलित (अनुसूचित जाति) र जनजाति (अनुसूचित जनजाति) ले पाइरहेका २२.५ प्रतिशत आरक्षण जस्तै सामाजिक रुपले पिछडिएका अन्य जातजाति (जसलाई अहिले ओबीसीको नामले संविधानले चिन्दछ) का निम्ति पनि २७ प्रतिशत आरक्षण दिइनुपर्ने सुझाव दियो। यो सुझाव लागू गर्न नपाउँदै सरकार ढलेर कांग्रेसको सरकार बन्यो। तर नयाँ सरकारले मण्डल आयोगको रिपोर्टलाई दराजमा थन्क्याइदियो।
यो मुद्दा १९९० मा फेरि चर्किन गयो। कांग्रेससँग असन्तुष्ट भई दल त्यागेर सामाजिक आन्दोलनमा लागेका राजीव गान्धी सरकारका मन्त्री बीपी सिंहले कांग्रेस सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण रोल खेले। उनकै नेतृत्वमा भाजपा सहित दलको नयाँ सरकार गठन भयो। उनले कांग्रेसले दराजमा थन्काएको मण्डल आयोगको सिफारिस लागू गर्न अनुमति दिए। उनको यो निर्णयको देशभर विरोध भयो, जसलाई आरक्षण विरोधी आन्दोलनको नाममा चिनिन्छ। भारतीय समाजमा उच्च जातिको हैसियत बनाएका जातिहरूको नेतृत्वमा भएको यो आन्दोलनले बीपी सरकार पनि ढल्न पुग्यो। तर आरक्षणको पक्षमा लोहिया र जेपीको विचार समातेर लड्न आउने पिछडिएका जाति र दलित समुदायबाट लालुप्रसाद यादव (बिहार), काशीराम र मुलायमसिंह यादव (उत्तरप्रदेश) जस्ता दमदार नेताहरू जन्मिए, जसले यी दुई राज्यमा जातीय राजनीतिलाई अभेद्य किल्लाको रुपमा खडा गरिदिए।
आरक्षण विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व आरएसएस समर्थित भाजपाजस्ता धर्म–राजनीतिसँग जोडिएका पार्टीले गरेकोले त्यसलाई ‘कमण्डल’ भनियो भने आरक्षण समर्थकहरूलाई ‘मण्डल’ नामाकरण गरियो। अन्ततः भारतमा चलेको यो राजनीतिमा भाजपाको धर्म राजनीति हारेका कारण बिहार सहितको देशैभर विभिन्न जाति जनजातिहरूलाई मण्डल आयोगले सिफारिस गरेको आरक्षणको सुझाव नै लागू गरियो।
बिहारमा यो राजनीति कम छैन, झन् बढेर गएको देखिन्छ। अहिले चुनावी मैदानमा ‘कमण्डल’को नेतृत्व भाजपा गठबन्धन ‘एनडीए’ले गरिरहेको र ‘मण्डल’को नेतृत्व ‘इण्डिया’ ले गरेको ठानिन्छ। जातीय राजनीतिको ऐतिहासिक विरासतका कारणले होला, सिमाना जोडिएको उत्तरप्रदेशको अयोध्या मन्दिरमा मोदी सरकारद्वारा सम्पन्न गरिएको ‘भगवान रामको प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव’ को बिहारमा खासै चर्चा सुनिँदैन।
चार सौ पारको गलपासो
कमण्डल राजनीति गर्ने भाजपा ‘उच्च जाति’ को नेतृत्वमा संगठित छ, जसलाई विपक्षीले ब्राम्हणको पार्टी भन्दै आरोपित गर्ने गर्छन्। त्यसैले भाजपाले कमण्डल अर्थात् धर्म राजनीति गर्नुका पछाडि विभिन्न जातिमा विभक्त सबै हिन्दु धर्मावलम्बी (जनसंख्याको ७९.८ प्रतिशत) लाई हिन्दुत्वको झण्डामुनि गोलबन्द गर्ने उदेश्य छ। तर, बिहारजस्तो जातीय राजनीति बलियो भएको स्थानमा भाजपा यसमा सफल हुनसकेको छैन। यहाँ दलित, मुसलमान, महिला र पिछडिएका जातिले पाउने आरक्षण (विशेष सुविधा) का कारण तिनलाई धर्मभन्दा जातीय राजनीति फाइदाजनक रहेकोले अर्थात् जातीयता अवसरसँग जोडिएकोले पनि भाजपाको हिन्दुत्व राजनीति बिहारमा जम्न नसकेको देखिन्छ।
यस्तो यथार्थ बुझेको भाजपाले केही वर्षयता आफ्नो कमण्डल (धर्म) राजनीतिलाई मण्डल (जातीय) राजनीतिसँग मिश्रण गरेर विभिन्न जातजातिलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ। मोदीले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो जाति पिछडिएको जाति (ओबीसी) भित्र समेट्नुको खास कारण नै यही थियो भनिन्छ। किनकि भारतमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या यहि ‘क्याटगरी’ भित्र रहेको विश्वास गरिन्छ। यो रणनीतिले भाजपालाई २०१४ र २०१९ मा जित हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिन्छ।
बिहारमा गएको साल देशमै पहिलोपटक गरिएको जाति जनगणनामा हिन्दु र मुस्लिम गरी २१५ जातिको अस्तित्व देखिन्छ। २० अक्टोबर २०२३ मा जारी गरिएको जनगणना रिपोर्टले १३ करोड ७ लाख २५ हजार ३१० जनसंख्या रहेको देखाएको छ, जसमा मुसलमानको मात्र १७ प्रतिशत आवादी छ। सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या (३६.१ प्रतिशत) पिछडिएको जाति (ओबीसी) र २७ प्रतिशत अत्यन्त पिछडिएको जातिको छ, जुन जातिले मण्डल राजनीतिपछि बिहार सरकारमा राज गरिरहेको छ। ओबीसीभित्र पनि यादवको जनसंख्या ठूलो छ। बिहारमा यादव जनसंख्या १४.२६ प्रतिशत छ। जनगणनाले दलितको जनसंख्या पनि ठूलो देखाएको छ। यहाँ दलित १९.६५ प्रतिशत देखिन्छन्। भाजपाको कट्टर समर्थकको रुपमा चित्रित गरिने सवर्ण (हाम्रोमा खस–आर्य भनिएझैँ यहाँ यिनलाई बुझाउन संविधानमा ‘सामान्य’ नामाकरण गरिएको छ) को जनसंख्या १५.५२ प्रतिशत मात्र छ। सामान्यभित्र समाहित प्रमुख जाति ब्राम्हण ३.६५ प्रतिशत (४७ लाख ८१ हजार २८०), राजपूत ३.४५ प्रतिशत (४५ लाख १० हजार ७३३), भूमिहार २.८६९३ प्रतिशत (३७ लाख ५० हजार ८८६) र कायस्थ ०.६०११ प्रतिशत (७ लाख ८५ हजार ७७१) छन्।
यस्तो सामाजिक बनोटका कारण बिहारमा भाजपाको धर्म राजनीति कमजोर देखिन्छ। दुई चरणको मतदानबाट पनि भाजपा समर्थित दलकै मत कम खसेको देखिएकोले यो चुनावले पनि बिहारमा धर्म राजनीतिको प्रभावलाई रोक्ने विश्लेषण भएको हो। त्यसमाथि भाजपा गठबन्धनले निर्धारण गरेको चुनावी नारा ‘अब की बार चार सौ पार’ संविधान संशोधन गरी हिन्दु राष्ट्र बनाउन र आरक्षण हटाउन उठाइरहेको प्रचार विपक्षीले गरिदिएका छन्। जसले काम गरेको पनि देखिन्छ। विपक्षीको आरोप काट्न प्रम मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले देशभर भाजपाले आरक्षण नहटाउने भन्दै पत्रकार सम्मेलन र सभा गर्दै हिँड्नु परिरहेको छ। आरएसएसले आफ्नो दस्तावेजमा आरक्षण विरोधी नीति लिएको भन्दै विपक्षीले सभाहरूमा दस्तावेज देखाउँदै हिँड्न थालेपछि यसपालि सक्रिय नदेखिएको आरएसएसमा समेत हलचल आएको छ।
आरएसएसका प्रमुख मोहन भागवतले २८ अप्रिलमा हैदराबाद पुगी पहिलोचोटि ‘आरएसएस कहिल्यै आरक्षण विरोधी नरहेको’ स्पष्टीकरण दिनुपर्यो। चार सय पार नारा गलपासो हुन गएपछि भाजपाले अहिले यो नारा लगाउन करिबकरिब बन्द गरिदिएको छ।
तेजस्वी यादवको तेज
बिहार राज्यको २४३ वटा सिटमध्ये हाल राष्ट्रिय जनता दल (राजद) सँग ७९ र भाजपासँग ७८ सिट छ। त्यसपछि ४५ सिट जनता दल युनाइटेड (जदयु) र १९ सिट कांग्रेससँग छ। त्यसैगरी लोकजनशक्ति पार्टी १ र अन्य ३१ छन्। तर २०१९ मा लोकसभा चुनावमा एक सिट पनि जित्न नसकेको बिहारमा लामो समय राज गरेको चर्चित नेता लालुप्रसाद यादवका छोरा तेजस्वी यादवको दल राजदले बिस्तारै गुमेको जनाधार फर्काइरहेको देखिन्छ।
राजदले २०२० को विधानसभा चुनाव तेजस्वीकै नेतृत्वमा लडेको थियो। त्यतिखेर अहिले अन्तिम समयमा भाजपासँग गठबन्धन गर्न पुगेका बिहारका मुख्यमन्त्री तथा जदयुका अध्यक्ष नितिशकुमार र तेजस्वी सँगसँगै थिए। विधानसभा चुनावपछि सत्ता पनि मिलेर चलाएका थिए, जसमा नितिश मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री तेजस्वी थिए। त्यसपछि चुनाव प्रचारमा तेजस्वीले दस लाखलाई नोकरी दिने वाचा गरेबमोजिम उनैको पहलकदमीमा ४ लाख युवाले रोजगारी पाएको श्रेय दिइन्छ। त्यतिबेला नितिशले श्रोतको अभाव झेलिरहेको बिहारमा तत्काल १० लाख नोकरी दिन सकिँदैन भन्दा पनि तेजस्वीले आफ्नो नारा नछाडेकोले त्यसले बिहारमा तेजस्वीको उचाइ बढाएको मानिन्छ। जातिगत जनगणना पनि उनैको बलमा गरिएको ठानिन्छ।
तेजस्वीले हिन्दुत्व राजनीतिको प्रतिरोध मात्र गरेका छैनन्, उनी बिहारको महँगी र बेरोजगारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर चुनाव प्रचारमा लागेको देखिन्छन्। १० लाखलाई नोकरी दिने कुरा उनले यसपालिको चुनावमा पनि जोडतोडले उठाएका छन्। यस्तो लाग्दछ, तन्नेरी तेजस्वी असी र नब्बेको दशकमा मानक बनेका बुवा लालु यादवको विरासत अगाडि बढाउन दर्बिलो प्रयत्न गरिरहेका छन्। भाजपा सरकारले उनको परिवारमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा निकै दुःख दिँदा समेत पछाडि नहटेका कारण जनताले उनीमाथि विश्वास गरेको देखिन्छ। यसपालिको चुनावी सभामा तेजस्वीलाई सुन्न गाउँगाउँबाट उत्रिएको लाखौँ भीडले त्यस्तै संकेत गर्दछ।
त्यसो त समाजवादी आन्दोलनले जन्माएको र २० वर्षदेखि बिहारको सत्तामा रहेका जदयूका नितिशकुमार (पिछडिएको जाति) यसपालि अन्तिम समयमा इण्डिया गठबन्धन छाडेर भाजपा गठबन्धनमा लागेकोले भाजपालाई फाइदा हुने विश्लेषण पनि गरिन्छ। तर ‘दलबदलमा खप्पिस’ नितिशको पहिलेको प्रताप ओइलाउँदै गएकोले यसको फाइदा तेजस्वी र उनको गठबन्धनले उठाउने सम्भावना छ।
बिहारमा तेश्रो चरणको चुनाव ७ मेमा हुँदैछ भने बाँकी चार चरणको चुनावको समापन १ जुनमा हुनेछ।
भारतमा चुनाव शृंखला :
प्रतिक्रिया