युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का २०७८ पछि निर्वाचित वा स्वघोषित गरिएका विभिन्न समितिलाई अमान्य घोषणा गर्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिलाई महाधिवेशन गराउने कार्यभार दिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।
खासगरी गैरआवासीय नेपाली अभियानअन्तर्गतकै विभिन्न समूहबाट फरकफरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्।
गत असोज-कात्तिकमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनपछि बनेका दुई अलग समूहमध्ये डा बद्री केसी नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ।
उक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिसँग असन्तुष्ट भई घोषणा गरिएको अर्को समूहका अध्यक्ष आरके शर्माले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
तर सर्वोच्चको यस निर्णयले एकता कायम गर्ने अपेक्षा भने दुवै पक्षले गरेका छन्।
केसी समूहका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले फैसलाप्रति असन्तुष्टि मात्र प्रकट गरेका छैनन्, फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको योग्यता र नैतिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। जसले कानुनविपरीत महाधिवेशन गराए, उनैलाई एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा दिएको उनले टिप्पणी गरेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतले याक एन्ड यती होटलबाट छानिएका विनोद कुँवर र हिमालय होटलबाट छानिएका तीन अध्यक्ष कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाको दुवै समिति खारेज गरेको छ र ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन बनाउन समितिको एक गठन गरेको छ, शेष घले, उपेन्द्र महतो, देवमान हीराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी र जानकी गुरुङ रहेको,’ डा शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एनआरएनएको एकताको लागि यो सुनौली अवसर हो तर जस जसले कानुनको विपरीत महाधिवेशन गराए, उनीहरूलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिने श्रीमानहरू र जिम्मेवारी लिने एनआरएनएका श्रीमानहरू दुवै नैतिकताको कसीमा।’
‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नेकपा फुटाउने सर्वोच्चले यस्तो खालको राजनीतिक फैसला गरेमा कुनै आश्चर्य त लागेन तर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका दुवै श्रीमानले राज्यबाट प्रभावित भएर गरेको निर्णयले उहाँहरूको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ,’ उनको टिप्पणी छ, ‘१०औँ महाधिवेशनको हलमा उभिएर ३ अध्यक्ष बनाउने कदम गलत छ तर एनआरएनएको एकताको खातिर असहमतिका बीच सहमति जनाएको भनेको थिएँ। मलाई त्यतिबेला विद्रोहीजस्तो देखियो। अहिले पनि त्यही अभिव्यक्ति दोहोर्याउनुपर्ने भयो। म सर्वोच्चको निर्णयमा सहमत छैन तर एनआरएनएको एकताका लागि स्वीकार गर्दछु।’
११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित टिम र मतदाताप्रति उनले क्षमायाचना पनि गरेका छन्।
असन्तुष्ट समूहका अध्यक्ष शर्माले सर्वोच्चको फैसलापछि एनआरएनएलाई फेरि मूल उद्देश्यतिर लैजाने ढोका खुला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘अब सबैले दम्भ र जुँगाको लडाइँ त्यागेर गैरआवासीय नेपालीको हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको छ’, उनले भने, ‘संघलाई मूल उद्देश्यतिर लाने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको महसुस भएको छ। सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडेर र पुराना गल्तीहरुलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’
संस्थामा रहेको विवादले सच्चा एनआरएनए साथीहरूलाई परेको असुविधाप्रति आफ्नो तर्फबाट क्षमा माग्ने पनि शर्माले बताए। नेतृत्वका केही लोभी अभियन्ताहरूको जिद्दीले गर्दा संस्था खराब ठाउँमा पुगेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘अब फेरि एक ठाउँमा उभिनका लागि सर्वोच्चले सबै गैरआवासीय नेपालीको भावनाको सम्मान गरेको छ । यो भावनालाई आत्मसाथ गर्दै सबैले एकताको महाधिवेशन गरेर संघलाई पुरानै इज्जतमा फर्काउन लाग्नुपर्छ।’
बुधबार सर्वोच्च अदालतले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ६ अध्यक्षहरूलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ। जसअनुसार शेष घले नेतृत्वको पूर्वअध्यक्षहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ।
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनबाट एकताको नाममा बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए भने पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अगुवाइमा छुट्टै महाधिवेशन भएर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो।
यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा अर्को पक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आरके शर्माको नेतृत्वमा असन्तुष्ट समूहले समानान्तर समिति घोषणा गरेको थियो।
प्रतिक्रिया