युनिकोड
नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलको बैठकले बागमती प्रदेशको सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार (आज) ललितपुरको सुशासन केन्द्रको हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले बागमतीमा रिक्त रहेको सभामुख पदमा कांग्रेसले दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बागमतीको सभामुखमा समेत कांग्रेसकै दाबी रहने निर्णय गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा बनेको सरकारको नेतृत्व हाल कांग्रेसले गरिरहेको छ। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित ८ मन्त्रालय र एमालेले ६ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई सभामुख नदिएर आफूहरुले लिने अडानमा एमाले छ।
लामो समय सभामुख पदको भागवण्डामा अल्झिएर प्रदेश सभा बैठक आव्हान गर्न नसकिएको अवस्थामा सभामुख पदमा पनि दाबी गर्ने निर्णय सहित एक साता भित्रै प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने निर्णय भएको कांग्रेस बागमती संसदीय दलको कार्यालय सचिव पुकार महर्जनले बताए।
उनका अनुसार एक साताभित्र प्रदेशसभा बैठक आव्हान गर्ने निर्णय गरिएको छ। बागमती प्रदेशका तत्कालिन सभामुख भुवन कुमार पाठकले गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन पश्चात् राजीनामा दिएका थिए।
यस्तै, प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा समेत छलफल भएको महर्जनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै हालका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा सीमित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
प्रदेशमा रहेका ७ निर्देशनालयमध्ये ५ वटालाई खारेज गरेर २ वटामा कायर्मे गर्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले बताए। यसैगरी, कर्मचारी संरचनामा समेत कटौती गर्दै ७०१ कर्मचारी घटाउने प्रस्तावलाई सरकारमा सहभागी दलबीच छलफल गरी पारित गर्ने दिशामा अघि बढ्न भनिएको छ।
बैठकले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सह–महामन्त्रीमा निर्वाचित बहादुरसिंह लामालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
साथै, पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादलाई संवाद र सहमतिमार्फत छिट्टै समाधान गरी आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई एकताको सन्देश दिने गरी अघि बढ्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरिएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया