पारित भयो बागमती प्रदेशको बजेट, सरकारको भविष्य के होला?

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ। 

गत १ असारमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बिहीबार प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। 

गत १२ असारदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफल बुधबार सकिएको थियो। 

प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले मन्त्रालयको विषयगत शीर्षकमाथि उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जवाफ दिएका थिए।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वसन्त मानन्धर, श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले सांसदहरुको जवाफ दिएका थिए। 

त्यसैगरी वन तथा वातावरणमन्त्री विशाल खड्का, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वसुन्धरा हुमागाई, स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामा, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भण्डेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बजेटबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

बजेट पारित भएसँगै बागमतीमा सरकार फेरबदलको खेलले तीव्रता पाएको छ। पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। 

वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले यसअघि भएको सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न अनिच्छा देखाएपछि कांग्रेसले माओवादीको साथ लिएर हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको छ।

संसदबाट बजेट पास भएलगत्तै पाण्डेले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वासमा बानियाँ थिए। तर पाण्डेले केन्द्रीय नेतृत्वले गर्ने निर्णयका आधारमा मात्रै आफूले सत्ता छाड्ने अडान लिएका छन्। 

बागमतीमा यसअघि डोरमणि पौडैल र अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेबाट मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। पाण्डे एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट माओवादी र कांग्रेसको समर्थनमा मन्त्री भएका हुन्।

तर उनले कांग्रेसलाई आधा कार्यकाल दिने सहमति पालना नगरेपछि बानियाँ रुस्ट छन्। उनले बिहीबारदेखि नै माओवादीको पनि साथ लिएर पाण्डेविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन्।