हङकङबाट सुझावः पहिला मानार्थ सेनापतिको व्यवस्था हटाऊँ

वर्षौंदेखि नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी सैन्य क्याम्प राखेको भारतले गत वर्ष ती क्षेत्र आफ्नो भएको दाबीसहित नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेन, भर्खरै लिम्पियाधुरा हुँदै चीन जोड्ने सडकको उद्घाटनसमेत गरेको छ। त्यसलगत्तै नेपालले ती भूभाग आफ्नो भएको किटानसहित विज्ञप्ति दियो भने यही मे २० तारिख लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्यो। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतका विदेश मन्त्रालयदेखि सेना र मिडियाले लगातार ती भूभाग भारतकै भएको कुप्रचार गरिरहेका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले अतिक्रमित भूभागका विषयमा भारतको विरोध गर्नेहरू ‘चीनको उक्साहटमा लागेको’ अभिव्यक्ति दिएर नेपाली जनमतको अपमान गरेका छन्।

देशभित्र र बाहिर बसेका करोडौं नेपालीले भारतीय दादागिरी र अतिक्रमणविरुद्ध एकै स्वरमा विरोध गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मामिलामा नेपाली एकमत रहेको दरिलो सन्देश दिएका छन्। जातीय असमानताका विषयमा अलि चर्को बोल्ने आङकाजी शेर्पादेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, सरकार पक्षीय दल र सर्वसाधारणको यो ऐतिहासिक ऐक्यबद्धता कुनै पनि देशका लागि निकै लोभलाग्दो कुरा हो। कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भारतीय टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्ता होस् वा अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति, सबैले राष्ट्रिय स्वाधिनताका सवालमा भारतले नेपालीलाई तर्साउन, रनभुल्लमा पार्न र विभाजन गर्न सक्दैन भन्ने ऐतिहासिक उदाहरण हुन्।

अक्सर राष्ट्रियताको मुद्दालाई नै सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाउने गरेका नेपालका राजनीतिज्ञ तथा प्रशासक र कूटनीतिज्ञ, भारतले सन् २००८ देखि नै सुदूरपश्चिमको त्यो नेपाली भूमि हडपेर बाटो बनाइरहँदा पनि किन चुप बसे वा अतिक्रमण रोक्न के कस्ता पहल कसरी र कहिले गरे भन्ने कुराको फेहरिस्त कुनै दिन नेपाली जनतालाई पेस गरिनुपर्नेछ।

विश्वका शक्तिशाली देशले पनि सीमासम्बन्धी विवाद सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक तरिकाबाट नै समाधान गर्न खोज्छन् तर यी सब कुरा गर्न सम्बन्धित देशको आर्थिक तथा सामरिक शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा निर्भर हुन्छ। सामरिक रूपमा त नेपाल सरकार ‘सिङ नभएको गोरु’ जस्तै देखिन्छ, किनकि उसले नेपाली सेनालाई सजिलै परिचालन गर्न सक्ने देखिन्न। सीमा रक्षा गर्ने भनेर नेपाली जनताले झन्डै लाख संख्यामा रहेका नेपाली सेनाका लागि कर तिरिरहेका छन्। र, सीमा विवादमा अन्तिम विकल्प सेना नै हो। 

नेपाली सेनामा भारतीय सेनाका सेनापति मानार्थ नै भए पनि प्रधानसेनापति भएपछि युद्ध हुने त कुरै भएन। यसबेला नेपाल, आर्थिक र सामरिक रूपमा कमजोर छ, कूटनीतिक हिसाबले पनि ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पञ्चायतकालमा राजासँग कूटनीतिक कार्ड प्रशस्त थिए, किनकि त्यसबेला अमेरिका र रुसबीच शीतयुद्ध चलिरहँदा भारत रुसका पक्षमा थियो। चीनको तिब्बतमा खेल्न अमेरिकाले सजिलैसँग नेपाललाई साथ दिने अवस्था थियो, अनि त्यही सिलसिलामा भारतलाई पनि सन्तुलनमा राख्न मद्दत मिलेको थियो।

अहिले अवस्था बदलिएको छ। अहिले विश्व महाशक्ति अमेरिका र चीनबीच एक प्रकारको शीतयुद्ध सुरु भएको छ। र, यो अवसरलाई कसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भारतीय कूटनीतिज्ञ लागिपरेका देखिन्छन्। यसबेला चीनले पनि भारतलाई धेरै नचिढ्याउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ। गत वर्ष भारत र पाकिस्तानबीच कास्मिर क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार र हवाई आक्रमण हुँदा दुवै देशका विदेशमन्त्रीलाई बोलाएर विवाद साम्य पार्न चीनले खेलेको भूमिका र अहिले नेपाल–भारतबीच चलेको वाकयुद्धमा बोलेको कूटनीतिक भाषाले त्यही संकेत गर्छन्।

आफ्ना छिमेकीको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने मामिलामा भारत, चीनजस्तो उदार र मित्रवत् छैन भन्ने कुरा त उसले कास्मिर र सिक्किमलाई निलेको घटनाले उहिल्यै प्रस्ट पारिसकेको हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले वास्तवमै स्वाधीनताका पक्षमा बलियोसँग उभिने अठोट गरेको हो भने अहिलेको सीमा समस्या हल गर्न मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा नेपाल र नेपालीलाई वास्तविक रूपमै स्वाधीन बनाउन केही साहसिक आन्तरिक र बाह्य कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट व्याख्या गर्दै दुई देशबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध र सीमा व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रमुख काम हो। नेपालका सेनापति र भारतका सेनापति- एकअर्को देशको सेनामा मानार्थ सेनापति हुने प्रथाले नेपाललाई कुनै पनि अर्थमा फाइदा गरेको छैन। नेपालले चीन र भारतबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्छ भन्ने प्रतिविम्बित पनि यो होइन। एउटा अर्को देशको सेनापतिलाई आफ्नो सेनापति मान्दा हामीलाई अरुले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला भन्ने विषयमा नेपालीले कमै बहस गरेका छन्।

नेपाली सेनाका सेनापति र भारतीय सेनाका सेनापति एकअर्काका सेनामा मानार्थ सेनापति हुने प्रथा सरकारले तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म धेरैलाई के परेको छ भने आर्थिक रूपमा नेपालले भारतलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन। तथ्यांक भन्छन्- नेपाल, भारतका लागि आर्थिक रूपमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठूलो दुहुनो गाई भएको छ। भारतीय अनलाइन पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्सको सन् २०१९ जनवरी २ मा प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा दक्षिण एसियामा भारतले नेपालबाट सबैभन्दा बढी आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको उल्लेख छ। उक्त रिपोर्टका अनुसार सन् २०१७-२०१८ को आर्थिक वर्षमा नेपाल र भारतबीच भएको ६.८२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको द्विपक्षीय व्यापारमा भारतले नेपालबाट ६.३८ अर्ब अमेरिकी डलर फाइदा गरेको थियो। नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा बंगलादेश र पाकिस्तानको भन्दा कैयौं गुणा ठूलो छ।

कारण स्पष्ट छ- नेपालका अहिलेसम्मका सरकारले ठूला मेसिनरी सामानदेखि लत्ताकपडा र तरकारीसमेत भारतबाट मात्र आयात गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छन्। सन् २०१९ सेप्टेम्बर २४ मा आएको अर्को एक रिपोर्टअनुसार नेपाली विद्यार्थीबाट पनि भारतले ठूलो आर्थिक फाइदा लिएको देखिन्छ। भारतका विभिन्न उच्च शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने गैरभारतीय विद्यार्थीमध्ये नेपाली करिब २७ प्रतिशत छन्, जसबाट भारतले ठूलो धनराशि आर्जन गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी नेपालमा कति भारतीय कामदार के कस्ता पेसामा सक्रिय छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि बर्सेनि नेपालबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स जाने गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ।

उल्लिखित आर्थिक/व्यापारिक तथ्यांकले भारत, नेपालभन्दा सयौं गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि उसलाई सबक सिकाउन नेपालसँग गतिलो चाबी रहेको जनाउ दिन्छन्। तर नेपालका शासक लोभी र कायर भइदिँदा नेपालभित्रका उत्पादन र उद्योगधन्दालाई कहिल्यै फस्टाउने वातावरण मिलेको छैन, जसको फाइदा भारतले लिइरहेको छ। सन् २०१५ मा भएको भारतीय नाकाबन्दीका बेला राष्ट्रवादी बनेर उदाएका केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्, तर कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गरिँदा पनि भारतीय सामान र उत्पादन निर्वाध नेपालका गाउँ/सहर पुगिरहेका छन् भने नेपाली कृषकका बाली खेतबारीमै कुहिने बनाइएका छन्।

नेकपाको सरकारले वास्तविक रूपमै नेपालको स्वाधीनता रक्षा गर्ने आँट गरेको हो भने नेपाली उत्पादन र उद्योगधन्दाको प्रोत्साहनका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आवश्यक छ। बाह्य कूटनीतिमा नेपालले अब चीन, भारत र समग्र विश्व राजनीतिको पुनर्मूल्यांकन गरी नयाँ प्रकारको विदेश-नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालले अहिले भारतको गुलामी गर्ने, चीनलाई ठिक्क पार्ने र अमेरिकालाई चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न दिने जुन राजा महेन्द्रकालीन रणनीति अख्तियार गरेको छ, त्यसमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजा महेन्द्रले शीतयुद्धको समयमा चीनलाई ठिक्क पारेर अमेरिकालाई नेपालभित्र आफ्ना गतिविधि निर्वाध सञ्चालन गर्न दिनु उनको तत्कालीन समयको चतुर रणनीति थियो। किनकि त्यसबेला भारत रुससँग मिलेको थियो र अमेरिका चीनलाई पनि तनाव दिन चाहन्थ्यो भन्ने कुरा राजा महेन्द्र र उनका सहयोगीले राम्ररी विश्लेषण गरेको देखिन्छ।

इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा फाइदा पुग्नेगरी तयार पारिएको एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्न तम्सिनुले ओली सरकार महेन्द्रकालीन चीन र अहिलेको चीन, अनि त्यसबेलाको विश्व राजनीति र अहिलेको विश्व राजनीतिबीचको फरक छुट्याउन असमर्थ छ भन्ने देखाउँछ। अहिलेको चीन शीतयुद्धकालीन चीनजस्तो गरिब र कमजोर छैन। अहिले ऊ आर्थिक, सामरिक र प्रविधिको तहबाट पनि अमेरिकासँग कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रेको छ। अमेरिकासँगको यस नयाँ शताब्दीको शीतयुद्धको समयमा चीनले आफ्ना मित्रबाट आशा गर्ने भनेको चीनविरोधी अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल नहुन् भन्ने नै हो, जुन कुरा नेपालले बुझ्न नसकेको देखिन्छ। नेपाली सार्वभौमसत्ताको आदर नगर्ने भारतलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाएको अवस्थामा सीमा मिचेको विषय नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमै पुर्‍याए पनि अमेरिका र उसका पिछलग्गु देशले साथ दिने छैनन्। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा एकशब्द नबोली सीमा विवादमा चीनको प्रतिकार गर्न भारतलाई उक्साउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी अलिस वेलको भनाइले त्यही संकेत गरेको छ।

वास्तवमा नेपाली भूभाग हुँदै जाने सडकलाई आफ्नो सीमामा जोड्न दिने वा नदिने भन्ने कुरा चीनको तजबिजको विषय हो। जुन बेलासम्म चीनले आफूतर्फका नाका खोल्ने छैन, त्यस बेलासम्म भारतले भन्ने गरेको व्यापारिक मार्गको कुनै उपादेयता रहने छैन। सम्भव भएसम्म त कूटनीतिक तवरबाटै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ, तर सम्बन्ध सुधार्नुको अर्थ नेपाल र नेपाली सधैं भारतको दुहुनो गाई बनिरहनुपर्ने तर बदलामा अतिक्रमण र दमन सहनुपर्ने भन्ने अवश्य होइन। त्यसकारण नेपालभित्र हुने चीनविरोधी पश्चिमा गतिविधि नियन्त्रण गर्दै चीनतर्फका नाका जतिसक्दो चाँडो अनि जतिसक्दो धेरै र फराकिलो गरी खोल्नेतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

चीनतर्फ पनि उत्तिकै मात्रामा खुला मार्ग भएमा नेपाल कुनै एक देशको एकलौटी बजार नभई दुवै देशतर्फबाट आउने पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ। यसबाट एकातर्फ नेपाललाई आर्थिक लाभ हुन सक्छ भने अर्कातर्फ भारतले बेलाबेला देखाउने दादागिरीलाई पनि चुनौती दिन सक्छ। सबैको गुलामी गर्ने तर आपत् पर्दा जताततैबाट टुहुरा हुने नीति नेकपाको सरकारले जुन लिएको छ, त्यो तुरुन्त सच्याउन जरुरी छ। अन्यथा, कालापानी मात्र होइन, कुनै दिन समग्र तराईतिर पनि भारतीय फौजले कब्जा जमायो भने अनौठो हुने छैन, जतिबेला हारगुहार गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। 

(डा. चुरा थापा हङकङमा शिक्षण तथा अनुसन्धान गर्छन्)