हङकङमा अमेरिकी पत्रकारसँग आन्दोलन संवाद

करिब एक वर्षअगाडि अक्टोबरको कुनै दिन रेस्टुरेन्टमा बेलुकी ढिलो आइपुग्दा एकजना कुइरी, सुनकैली नानी चना भटौरा खाँदै मसला चिया पिउँदै रहिछन्। आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा हङकङका सबै खाले व्यापार व्यवसायसँगै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो।

सहकर्मी सुनीताले सुनाइन्, ‘अमेरिकी पत्रकार रे! यो रेस्टुरेन्ट नेपालीको हो भनेर सोध्दै थिइन्। कुरा गर्नु नि।’

‘हाई, आइएम कमल, फ्रम नेपाल, इन्जोइङ द फुड?’

‘वाउ, योर फुड रियली गुड। आइएम बेस्टी, फ्रम युनाइटेड स्टेट।’

‘नाइस टु मिट यु।’

कार्ड आदानप्रदान भयो।

‘आइएम डुइङ मास्टर्स एट बेइजिङ युनिभर्सिटी एबाउट पोल्टिकल जर्नलिज्म।’

‘अमेरिकन जर्नलिस्ट स्टडिइङ इन बेइजिङ युनिभर्सिटी इन्ट्रेस्टिङ।’

मैले फेरि हाँस्दै भनें, ‘लुक यङ हङकङर्स क्यारिङ ब्रिटिस-अमेरिकन फ्ल्याग, प्रेसिडेन्ट ट्रम्स पिक्चर एन्ड डिमान्डिङ डेमोक्रेसी। डु यु एक्सपेक्ट दिस इन हङकङ?’

‘नट रियल्ली।’

उनी पत्रकार भएकाले मैले आफ्नो अर्को पाटो बताएँ। अर्थात् ‘मलाई पनि पत्रकारिता र साहित्यमा चाख छ। अनलाइन र छापामा स्तम्भ लेख्छु। त्यस्तो धेरै ठूलो चर्चित त होइन, सोख हो मेरो। हङकङमा त्यस्तो ठूलो व्यवसायी पनि हैन। बस रेस्टुरेन्ट चलाएर आफैं पनि काम गर्दै जीविकोपार्जन गर्छु’ भनें।

अनि मैले सोधें, ‘अनि कस्तो लाग्यो त हङकङको आन्दोलन?’

उनले भनिन्, ‘मैले सञ्चारमाध्यममा हङकङको आन्दोलनबारे धेरै सुने/हेरेको थिएँ। अक्टोबर १ तारिख धेरै ठूलो प्रदर्शन हुन्छ भनेर म आएकी थिएँ। तर सुनेभन्दा फरक पाएँ।’

‘यदि तिम्रो देशमा यस्तै खाले आन्दोलन भएको भए के हुन्थ्यो होला?’

‘सायद धेरै मान्छे मारिन्थे। अमेरिकी पुलिसमा संयमता धेरै कम छ, हङकङका पुलिस हेरी।’

त्यही सेरोफेरोमा आन्दोलनकारीसँग फरक मत राख्ने एक वृद्ध रगतपच्छे हुँदा पनि छाताले घोचेर अझै कुटपिट गरेको तस्बिर निकै भाइरल भएको थियो। अगाडिबाट तस्बिर खिचिरहँदा उनलाई असाध्यै दुःख लागेछ।

मैले भनें, ‘हो मैले पनि टेलिभिजनमा देखेको थिएँ। सबै पत्रकार फोटो खिच्नमै व्यस्त देखिन्थे। किन नरोकेको होला?’

‘हामी पत्रकार, त्यसरी पक्ष-विपक्षमा लाग्न मिल्दैन। हाम्रो काम सूचना प्रवाह गर्ने मात्र हो। रोक्ने कोसिस गरेमा उनीहरू हामीमाथि पनि जाइलाग्न सक्छन्। हामी पनि पक्ष-विपक्षमा लागेको ठहरिन्छौं।’

त्यसपछि उनीसँग विश्व राजनीति र उनकै देशका राष्ट्रपतिको रंगभेदी विचारबारे खुला विमर्श भयो।

उनले सोधिन्, ‘ग्लोबल टाइम्समा काम गर्ने मेरा साथीले हङकङको आन्दोलनबारे यहाँका अल्पसंख्यकको विचार बुझ्न चाहेका छन्, नम्बर दिऊँ?’

मैले भनें, ‘हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा पत्रकारले प्रश्नको उत्तरलाई आफ्नो अनुकूलता वा विचारमा ढाल्छन्। अस्ति भर्खर हङकङ विमानस्थलमा बेइजिङबाट आएका ग्लोबल टाइम्सकै पत्रकारलाई आन्दोलनकारीले पाता फर्काएर पिटे, तर प्रहरी आइहालेकाले ठूलो दुर्घटना हुन पाएन। अहिले बोल्दा धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ। प्रजातन्त्र माग्नेहरूसँग फरक विचार राख्नेले जोगिनुपर्छ।’

उनले सहमति जनाइन्।

मैले थपें, ‘त्यतिबेलै हङकङको ठूलो क्याटरिङ उद्योगीका छोरीले आफ्नो फरक विचार जाहेर गर्दा उनका मेक्सिम ग्रुपका सयौं रेस्टुरेन्ट र कफी सप तोडफोड र आगजनी गरियो।’

एक वर्षअगाडि बेलुका टेलिभिजनको समाचार हेर्न बस्दा नारा/जुलुस, आगजनी, तोडफोड, आधुनिक धनुवाण, पेट्रोल बम, असरल्ल इँटा र सडकमा अवरोध, अश्रुग्यास, पेपर स्प्रे, रबरका गोली देखिन्थे।

डोनाल्ड ट्रम्पको तस्बिरसहित बेलायती र अमेरिकी झन्डा उचालेको जुलुस झुलुक्क हेर्ने जो कोही यो चीनको हङकङ हो कि अर्कै कुनै देश हो भनेर झुक्किन्थे।

ढिला गरी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत सुपुर्दगी सन्धि फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि पनि आन्दोलन मत्थर भएन। अझै बढ्यो। अब के होला? कहिलेसम्म होला? समाधान के होला वा नहोला? अन्योल र चिन्ता व्याप्त थियो।

हङकङ विमानस्थलदेखि मुख्य सहरसम्म आन्दोलनकारीको अवरोधका कारण एक दिन ३५ मिनेट लाग्ने ठाउँ पुग्न झन्डै ४ घण्टा यात्रा गर्नुपर्‍याे। बस वा अन्य सवारीसाधनबाट ओर्लिएर सडकछेउ पिसाब गर्ने पुरूष र छाताले छेकेर बस्न बाध्य महिला देख्दा म अचम्मित भएँ। किनकि अन्य बेला डाँडाकाँडा र राष्ट्रिय निकुञ्जमा पदयात्रा गर्दासमेत पाएसम्म सार्वजनिक शौचालय नै प्रयोग गर्थे, चिनियाँ नागिरक।

राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका मामिलामा अति नै संवेदनशील चीनको झन्डा आफ्नै भूमिमा जनमुक्ति सेनाको नाकैमुनि समुद्रमा फालेको, जलाएको, कुल्चेर थुकेको देख्दा राजनीतिक पर्यवेक्षकले अब स्थिति भयावह हुने अड्कलबाजी गरिरहेका थिए।

चिनियाँ लगानीको स्वामित्वमा रहेका वा आन्दोलनकारीको आलोचना गर्नेका चेन स्टोर, रेस्टुरेन्ट, कफी सपमा दिनदिनै तोडफोड र आगजनी हुनु सामान्य थियो। आन्दोलनकारीको निशानामा परेका मूलभूमिसँग जोडिएका चिनियाँ बैंक त ढोका बन्द गर्न बाध्य थिए नै। आन्दोलनकारीले जम्मा गरेको ७० मिलियन डलर हङकङ सरकारको आदेशमा फ्रिज गरिदिएपछि लन्डनमा मुख्यालय भएको एचएसबीसीसमेत ढोकामा काठका फल्याक ठोक्न बाध्य भयो। आन्दोलनकारीलाई सम्झाउनु वा उनीहरूको विरोध गर्नु भनेको हातले अरिङ्गालको गोलो चलाउनुसरह थियो।

प्रहरीका सबैजसो सवारीसाधनका सिसाबाहिर फलामका जाली लगाइयो। सहरका प्रहरी चौकीको अवस्था हेर्दा नेपालको द्वन्द्वकालको झझल्को आउँथ्यो।

गाडी जहाँ पार्क गरे पनि, रातो बत्ती बलेकै बेला बाटो काटे पनि मतलब थिएन। सवारी दुर्घटना वा अरू कुनै घटना भएमा प्रहरीको आकस्मिक नम्बरमा फोन गर्दा पहिलाजस्तो ५ मिनेटभित्र प्रहरी आइपुग्ने कुनै टुंगो थिएन। ठूलो समूहमा बाहेक अघिपछिजस्तो दुई/चार प्रहरीको गस्ती पटक्कै देखिन्नथ्यो।

यत्रो घटना हुँदा कतिपयले सरकार, प्रहरी/प्रशासनको संयमता भने भने कतिपयले सरकारलाई नै दोष दिए। संसाभरिकै टेलिभिजनको प्रमुख समाचार शीर्षक बन्यो- हङकङ। चर्चित टेलिभिजनका संवाददाताले त हङकङमा लामै समय अड्डा जमाए।

आन्दोलनकारीको समर्थन र विरोधमा हङकङसहित संसारभरकै सञ्चारमाध्यमदेखि व्यक्ति विशेषसम्म २ धारमा देखिए। नेपाली समुदायको सानो हिस्सामा पनि २ धार देखियो। सामाजिक सञ्जालमा मध्यमार्गीका सवाल–जवाफ छाए। यहाँको सरकार वा आन्दोलनकारीले अल्पसंख्यकलाई आआफ्ना पक्षमा आउन भने भनेका थिएनन्।

अझ गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको स्थानीय चुनावमा सरकारविरोधी खेमाले ठूलो बहुमत हासिल गरेपछि आन्दोलनकारी अझ हौसिए। कतिपयले यस जितलाई हङकङ सरकार र व्यवस्थाप्रति जनआक्रोशका रूपमा अर्थ्याए। अर्काथरीले भने यसलाई बन्द/हडताल, ओरालो लागेको अर्थतन्त्र, हिंस्रक घटनाबाट वाक्क भएर जनताले समाधानको बाटो खोल्न गरेको निर्णय माने। जसरी नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्वबाट निकास पाइएकाले भनेर तत्कालीन माओवादीलाई जनताले जिताए।

हङकङका दुईवटा विश्वविद्यालयमा अखडा जमाएर बसेका विद्यार्थीको समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै निकै मत्थर भएको आन्दोलन कोरोना महामारीले विश्वलाई नै गाँज्न थालेपछि लगभग अन्त्य नै भयो।

अन्ततोगत्वा नयाँ सुरक्षा कानुन हङकङ सरकार हुँदै बेइजिङ केन्द्र सरकारले समेत बहुमतले पारित गरिदियो। त्यसपछि रातारात स्वतन्त्र हङकङ माग गर्ने केही चर्चित अगुवाले पार्टी विघटन गर्दै अब त्यसमा आवद्ध नभएको घोषणा गरे भने कतिले विदेशमै राजनीतिक शरण लिए। हालसालै १२ जनाजति निजी पानीजहाजमा ताइवानतर्फ भाग्दै गर्दा मूलभूमि चीनको जलक्षेत्रमा समातिए र अहिले सेन्जेनमै मुद्दा खेप्दै छन्। स्वतन्त्र हङकङ माग गर्नेहरू हङकङकै अदालत धाउँदै छन्। अब भने त्यो प्रकृतिका माग र आन्दोलन होलान् जस्तो लाग्दैन।

पश्चिमा शक्तिप्रति झुकाव राख्नेहरू अब हङकङमा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अन्त्य भएको मान्छन्। तर अर्काखाले विश्लेषक भने सुरक्षा कानुनले हङकङप्रति ओरालो लागेको लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र अझै समृद्ध आर्थिक केन्द्र बन्ने दाबी गर्छन्।

हङकङलाई कर्मभूमि बनाएर स्थायी रूपमा बसोवासरत झन्डै ३० हजारको संख्यामा रहेका नेपालीलगायत अल्पसंख्यक समुदायलाई सुरक्षा कानुनले के असर गर्छ त?

हङकङका नेपाली मूलका पहिलो वकिल एकनारायण शर्मा यो कानुनले चीनको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता वा सरकारविरोधी गतिविधि नगर्नेहरूलाई कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।

भन्छन्, ‘जुनसुकै कानुनी प्रक्रियाबाट हङकङ आएका नेपाली यो ठाउँ आउनुको मूल उद्देश्य अर्थोपार्जन नै हो। राजनीति गर्न चाहनेले त स्वदेशमै गरे भइहाल्यो। आफ्नै भूमिमा त्यत्रो विध्वंश भइसकेपछि संसारका जुनसुकै देशले पनि गर्ने त्यही नै हो।’

हङकङस्थित विभिन्न सामाजिक संघ/संस्थामा आबद्ध तथा कानुनी परामर्श सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका लबकुमार गुरुङ सुरक्षा कानुन हङकङका लागि अति आवश्यक र जायज ठान्छन्। ताइवान, तिब्बत र अन्य ठाउँबाट चीनलाई कोट्याउन नसकेपछि हङकङबाट सकिन्छ कि भनेर अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिको आर्थिक लगानी र इशारामा आन्दोलन भएको गुरुङको बुझाइ छ। 

उनी थप्छन्, ‘हामीले पनि नेपालमा ४६ सालको आन्दोलन चन्द्रशेखर, सीताराम येचुरीलगायतका भारतीय नेताको सहयोगमै सुरू गरेको हो। खै त कहिल्यै कुनै नेपाली आन्दोलनकारीले भारतीय वा अन्य विदेशी झन्डा गणतन्त्रको आन्दोलनमा पनि उचालेनन् त?’

हङकङमा बसेर यहींको झन्डा च्यात्नु, जलाउनु भनेको आफूले आफैंलाई र इतिहासलाई नचिन्नु हो भन्ठान्छन् गुरुङ।

आन्दोलन अवधिभर हङकङमै रहेका हङकङका लागि पूर्व नेपाली महावाणिज्यदूत कमलप्रसाद भट्टराई सुरक्षा कानुन ‘अति भएपछिको खति’ अथवा ‘भुइँको टिप्ने लोभले गर्दा खल्तीको पनि पोखिएको’ नेपाली उखान चरितार्थ भएको ठान्छन्। हरेक देशका सरकार प्रमुखका लागि राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, जनताको जीउधनको सुरक्षा र शान्ति बहाली पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ।

कार्यकारी प्रमुखले सुपुर्दगी सन्धि फिर्ता लिएपछि पनि आन्दोलन झन् हिंस्रक र अराजक भएको देख्दा त्योभन्दा कडा कानुन आउँदा पनि कुनै आश्चर्य नलागेको भट्टराई बताउँछन्। हङकङको बसाइ सकेर जाँदै गर्दा यहाँका कार्यकारी प्रमुखलगायत सरकारी निकायका अधिकारीसँग बाक्लै भेटघाट र विचार आदानप्रदान गरेका भट्टराई चीनसँग नेपालको विशिष्ट सम्बन्ध भएकाले यहाँका नेपालीले कानुनसम्मत काम गरेमा कुनै असर नपर्ने बताउँछन्।

नेकपासँग आबद्ध प्रवासी नेपाली एकता मञ्च (हङकङ) का अध्यक्ष जसबहादुर ओख्राबु कुनै समय हङकङका पान डेमोक्र्याटहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुनुपर्नेजस्ता कुरामा पनि सहानुभूति राख्थे।

उनको बुझाइमा हरेक कुराको सीमा हुनुपर्छ। आफ्नो अधिकार खोज्दा अरूको अधिकारको पनि हेक्का राख्नुपर्छ। पछिल्लो समय कानुनको मूल्य र मान्यता नबुझी गरिएको हिंसात्मक आन्दोलन र विदेशी झन्डा उचाल्दै गुहारेर हङकङमा नाकाबन्दी लगाइदेऊ भन्नु ठूलो मुर्खता भएको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार अल्पसंख्यक वा अरू कसैले हङकङको कानुन उल्लंघन नगर्दासम्म डराउनु पर्दैन। उनलाई लाग्छ- शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र कानुनी राज्य हङकङ, यहाँ बसोवास गर्ने सबै नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको छ।

अब हामी हङकङवासी नेपाली पनि नेपालकै राजनीतिक पार्टीप्रतिको आस्था, जातजाति, क्षेत्र वा अझै एउटै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए पनि आपसी अहंले विभाजित हुँदै सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, बोल्ने गर्दा संयमित हुनुपर्ने बेला आएको हो कि?