राज्यले नदेखेको बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या

उदयपुर जिल्लाकी १६ वर्षीया बालिकाले दुई पटकसम्मआत्महत्याको प्रयास गरिन्। हालैको आत्महत्याको प्रयास पनि संयोगबस बाँच्न सफल भइन्। हाल उनी धरानमा उपचारत छिन्। कारण उनले प्रेम गरेको केटाबाट धोका पाइन्। उनी केही वर्षदेखि केटासँग प्रेममा थिइन्।

सर्लाही जिल्लाको कक्षा ८ मा पढ्ने १४ वर्षकी एक बालिकाले पिकनिक खान अभिभावकले पैसा नदिएकोले अत्महत्या गरिन्। त्यस्तै, १८ वर्षकी कक्षा १० मा अध्ययनरत बालिका बुबाआमासँग झगडा भएको कारणले अत्माहत्या गरिन्। यी समाजको प्रतिनिधिमुलक बालबालिकाको आत्महत्याका घटनाहरु हुन्।

पछिल्लो चरणमा आत्महत्याको प्रयास बालबालिकामा डरलाग्दो रुपमा बढेको छ। आ.ब २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म ५ वर्षका बालबालिकाको आत्महत्याको प्रयासलाई विश्लेषण गर्दा २८५० जना बालबालिकाको आत्महत्या भएको प्रहरीको प्रतिवेदनले देखाउँछ। जसमा बालकको तुलनामा ३७ प्रतिशत बालिका बढी छन्। विगत ५ वर्षमा २५५ जनाबाट बढेर वार्षिक ७१२ जनासम्म आत्महत्या गर्ने संख्या पुगेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

बालकको तुलनामा बालिकाले बढी आत्महत्याको प्रयास गर्नु अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। तर हाम्रो पुरुष प्रधान सामाजिक संरचना र बालिकाले आफ्ना कुरा खुलेर राख्न नसक्ने आदि कारणले बालिकाको तथ्याङ्क बढी हुन सक्ने बालअधिकारकर्मी विष्णु खत्री बताउँछन्।

कतिपय घटनालाई पुरुषले गर्वको रुपमा लिने प्रचलन पनि छ भने त्यही विषय महिलालाई गाह्रो हुने गर्दछ। केही समय समाजिक सञ्जालमा एक किशोरीलाई किशोरहरुले विवाह गर्छु भन्दै जवरजस्ति गरेको कुरालाई लिन सकिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय नभई हरेक क्षेत्रमा मनोसामाजिक विषयलाई लिएर जान आवश्यक छ। बालबालिकाले आत्महत्याको प्रयास रोज्नु बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको प्रभाव हो।

मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को प्रतिवेदनको आधारमा ८ जिल्ला मध्ये पर्सा जिल्ला मानसिक स्वास्थ्य समस्या (डिप्रेसन) भएको मानिस ४४८३ जना देखिन्छन्। त्यस्तै, एन्जाइटि ८०४ जना, कन्भर्जन डिसअडर भएका २३५ जनाको प्रतिवदेनले देखिन्छ। अन्य जिल्लाहरुमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था तुलनात्मक रुपमा कम देखिए पनि जोखिमको अवस्था बढ्दो देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई ठूलो समस्याको रुपमा लिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिविदेनले पनि आत्महत्यालाई प्रमुख समस्याको रुपमा हेरेको छ। वार्षिक ८ लाख भन्दाबढीले आत्महत्या भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

हाम्रा घरमा हाम्रा बालबालिकाको दैनिकी कस्तो रहेको छ? अभिभावकको भूमिका कस्तो छ? यी दुई विषयहरु बालबालिकाको जीवनको लागि गम्भीर प्रश्नहरु हुन्। मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल, प्रेम सम्बन्ध आदिको कारणले बालबालिकामा समाजीकरणको समस्या बढ्दो छ। भर्चुअल वल्र्डको परिकल्पनामा बालबालिकाले दैनिकी बिताउँदा बालबालिकाको विकास सोही अनुरुप हुन्छ। अभिभावकको ब्यवहार बालबालिकाको लागि ऐनाजस्तै हो। जसले बालबालिकाले सिको गरिरहेका हुन्छन्। प्रविधिले ल्याएको विकासमा बालबालिकालाई अभिभावक र राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौति हो।

बालबालिकालाई यान्त्रिकरण गर्ने अभ्यासमा अभिभावकको भूमिका नै प्रमुख देखिन्छ। अभिभावकको फुर्सद तथा झन्झटबाट मुक्त हुन बालबालिकालाई मोबाइल, ल्यापटप दिँदा लतमा फस्ने र फलस्वरुप बालबालिकामा मानोसामाजिक समस्या देखा पर्दछन्। जसले बालबालिका मानसिक समस्याको शिकार बनेका छन्।

मानसिक स्वास्थ्यको परिणाम बहुआयामिक र दिर्घकालीन देखिन्छन्। बालबालिकाको मानसिक मात्र होइन शारीरिक, समाजिक तथा सम्वेगात्मक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। राज्यको मानवीय जनशक्ति उत्पादन असर पर्दछ।

परिवार कहाँ चुकिरहेको छ?
बालबालिकाप्रतिको हाम्रो समाज निर्देशनात्मक छ। अभिभावकले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने, दबाव दिने र आफ्नो सिकाइ छोराछोरीले अनुसरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अभ्यास गलत छ। बालबालिका प्रति रचनात्मक अभ्यास गर्ने, अन्तरक्रियात्मक कार्यहरु गर्ने पारिवारिक वातावरण कमै देखिन्छ। जसको परिणामस्वरुप उनीहरुले अभिभावकको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बोझको रुपमा जीवनलाई बुझ्ने गर्दछन्।

तत्काललाई अभिभावकको ब्यवहारले बालबालिकामा प्रभाव नदेखिए पनि दिर्घकालीन प्रभाव गरिहेको हुन्छ। घरमा हुने घरेलु हिंसा, परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, पारिवारिक वातावरण बालमैत्री नहुँदा बालस्वभावहरु नदेखिने र परिणामस्वरुप बालबालिकामा नकारात्मक भाव बढ्ने, डिप्रेसनका लक्षणहरु देखिँदै जाने हुन्छ। अभिभावकहरुले बालसंवेदनशीलताको विषयलाई कमै ध्यान दिएको देखिन्छ। कुटेर वा दण्डसजाय दिएर बालबालिकालाई सुधार्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता बालबालिकाको लागि घातक हुन्छ।

केही वर्षदेखि कक्षा १२ पास पछि विदेशमा अध्ययन गर्न जानुपर्ने साथीहरुको दबाब तथा रहरले धेरै युवाहरु मानसिक समस्यामा भएको देखिन्छन्। विदेशमा आफ्ना छोराछोरी पढाउँदा अभिभावकको प्रतिष्ठा विषय बन्दा युवाहरुको पिडा झनै डरलाग्दो देखिन्छ। अझ, सानै उमेरमा विदेश अध्ययनमा आर्थिक तथा कलेजको समय व्यवस्थापन नगर्दा र अभिभावकविहीनताले युवाहरु कुलतमा फस्ने साथै मानसिक समस्याको शिकार हुनु परेको देखिन्छ।

कहाँ चुके विद्यालय र सामाजिक संघसंस्था?
हाम्रो शिक्षा प्रणालीले बाल मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्न। बालअधिकारकर्मी विष्णु खत्री भन्छन्, ‘हाम्रा विद्यालयका अधिकांश शिक्षक लठ्ठी खाएर आएका छन्। उनीहरु त्यही शिक्षा प्रणालीलाई विश्वास गर्दछन्। विद्यालय शिक्षा किताबलाई घोक्ने मात्र भए, सिर्जनशीलता दिन सकेनन्। शिक्षकहरुले बालसंवेदनशीलता बुझ्न सकेनन्। अझै पनि दण्डसजाय सहितको शिक्षालाई विद्यालयले प्रवर्द्धन गरे।’

विद्यालयमा बालपरामर्शकर्ता राख्ने अभ्यास कमै छ। बालबालिकाको तनाबलाई बुझिदिने शिक्षक नहुँदा बालबालिकालाई झन् समस्या बढ्दै जाँदा त्यसको असर दुरगामी हुने गर्दछ। विद्यार्थीहरुलाई प्रतिशतको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली र अस्वथ्य प्रतिस्पर्धाले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो असर पारेको छ।

हरेक वर्ष सामाजिक सञ्जालमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीले प्राप्त गरेको परीक्षाको नतिजालाई सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दा बालबालिकाले आफूलाई तुलना गर्ने, कम प्रतिशत प्राप्त गर्ने बालबालिका तथा अभिभावकलाई तनाव दिइरहेको हुन्छ। विद्यालय शिक्षाले बालबालिकाको कक्षागत सिकाइ रचनात्मक भन्दा पनि बालबालिकालाई दवाबमुलक, भयसहितको शिक्षाले बालबालिका थप तनाव पर्ने अध्ययनले देखिन्छ।

मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने अपवाद संघसंस्था बाहेक अधिकांश संस्थाहरुको कार्यशैली बालसंवेदनशीलताको आधारमा तय भएको देखिन्न। परियोजनाको लक्ष्यहरु तथ्याङ्क, उपलब्धीहरु बालसंवेदनशीलताको नजरबाट नहेर्दा मानसिक स्वास्थ्य सहयोग पुगेको देखिन्न। हरेक संस्थाका गतिविधिहरुमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने अभ्यास आजको आवश्यकता छ। हरेक संस्थामा मनोविमर्शकर्ताको सुनिश्चित गर्नु दायित्व देखिन्छ।

सरकार कहाँ चुकेको छ?
तीन तहको सरकारको संरचना र कार्यप्रणाली नै भौतिक विकास केन्द्रित देखिन्छ। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित र नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। साथै, स्थानीय, प्रदेशको भूमिका अपेक्षाकृत छैन। मानसिक स्वास्थ्यको विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कमैमात्र परेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८०मा मानसिक स्वास्थ्यको विषयले प्राथमिकता पाएन। मानसिक स्वास्थ्य विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र हो भन्ने बुझाइको प्रतिफलस्वरुप नीतिगत समस्या देखिएको छ।

स्थानीय तहका कामकारबाही कर्मकाण्डी मात्र बनेका छन्। असारे विकासको नीतिले मानसिक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नै नसक्ने अधिकारकर्मी विष्णु खत्रीको जिकिर छ। सडक र भवन केन्द्रित विकासले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई समेट्न सक्दैन।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ले हरेक स्थानीय तहमा बालमनोविमर्शकर्ताको ब्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहको न्यायीक समितिले गर्ने कामकारबाहीलाई बालसंवदेनशील बनाउने र मेलमिलापकर्ताको ब्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा नीतिगत ब्यवस्थाको कार्यान्वयन प्राथमिकता पाएको छैन। जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास र बुझाइ कम छ।

न्यायीक क्षेत्रमा बालसंवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी बाल इजलासको ब्यवस्था रहेको छ। प्रहरी चौकीमा महिला बालबालिका सेवा केन्द्रको स्थापना रहने ब्यवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थामा पनि बालमनोविमर्शकर्ताको ब्यवस्थाको नीति छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा मनोपरामर्श सहितको सेवा रहनु पर्ने तर हाम्रा सेवा प्रवाह सेवाग्राहीको अनुकुलन छैनन्। जुन हाम्रो प्रणालीमा ल्याएको चरम ब्यतिथि र भ्रष्टाचारको परिणाम हो।

अबको बाटो
सरकारको अबको बाटो स्पष्ट हुन पर्ने देखिन्छ। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको विषय साझा सरोकारको क्षेत्र हो। सानै उमेरदेखि बालबालिकालाई मानसिक समस्या न्यूनीकरण गर्ने सीप र शिक्षा दिन सके युवा तथा वयस्क उमेरमा हुन सक्ने मानसिक समस्या रोक्न सक्षम हुँदै जानेछन्।

त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई विकासको हरेक प्रकृयासँग जोडिनु पर्दछ। आत्महत्या बढ्दो छ वा भयो भन्नुको पछाडिको मुल कारणसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुग्न आवश्यक छ। बाल संवेदशनशील शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिभावक शिक्षा, आत्मरक्षा, किशोरकिशोरी लाक्षित नीति तथा कार्यक्रममा राज्यको लगानी सुनिश्चित हुन सक्नु पर्दछ।

आत्महत्या वा मानसिक समस्यासम्म पुर्याउने अभिभावकको गलत मानसिकता, राज्यको सेवा प्रवाह, सामाजिक संरचना तथा कार्यशैलीले बालसंवेदनशीलताको विषय बुझ्न र बुुझाउन आवश्यक देखिन्छ। नागरिकलाई राज्यको सेवा प्रतिको विश्वास जगाउन सक्नु सरकारको सफलता हो।

सरकारले विकासको प्रकृया र प्रणालीमा बालअनुकुलन, मनोविमर्शको पक्ष छुट्नु हुन्न। हरेक बालबालिका केन्द्रित कार्य वा संरचनामा बालमनोविमर्शको ब्यवस्था गर्न सरकारले सक्नु पर्दछ। नेपालमा अधिकांश युवाहरु विदेशिने र उनीहरुमा बढ्दो मानसिक समस्या अन्त्यको राज्यको ठोस नीति आवश्यक छ। राज्यले विदेशिएका वा स्वदेश आएका युवाहरुलाई नजिकबाट सहजीकरण र स्किृनिङ गरी आवश्यक परामर्श सेवा दिन सक्नु पर्दछ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारको १५ औं आवधिक योजनाले समेट्न नसकेको बाल मानसिक स्वास्थ्यलाई १६ औँ आवधिक योजनामा प्राथमिकताका साथ उठ्नु पर्दछ। राष्ट्रिय बालदिवशको सन्दर्भका बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा बहस भइरहँदा बालमानसिक स्वास्थ्यको दिगो ब्यवस्थापनको खोजी हुन आवश्यक छ।    
(लेखक बालअधिकारकर्मी हुन्।)