अलमलिएको सरकारलाई सुझाव : देश बनाउन यी ५ एजेन्डामा काम गर्नुपर्छ

ग) अर्थतन्त्रमा सुधार  
एकदमै जर्जर अवस्थामा छ अहिलेको अर्थतन्त्र। राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा कसैलाई ध्यान छैन। सबैको ध्यान भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, भएका स्रोतहरूलाई कसरी दोहन गर्ने र कसरी देशलाई टाट पल्टाउने भन्ने कुरा नै पहिलो प्राथमिकता जस्तो देखिन्छ। अहिलेका राजनीतिक दलहरूको त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ।

अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न केही विषयमा गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। एक, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउने मार्गचित्र के हुन्छ? दुई, संविधानमै निर्दिष्ट गरेको र पार्टीहरूले पनि स्वीकार गरेको कुरा समाजवादतिर जान्छौँ भनिएको छ। समाजवादी अर्थनीति के हुन्छ? समाजवादी अर्थप्रणाली के हुन्छ र त्यो प्रणाली कसरी लागू गर्न सकिन्छ?

अर्को कुरा, जनजीविका यस्तो संकटमा परेको छ कि दैनिकी चलाउन पनि धौ धौ पर्ने अवस्था छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन नहुने, आयातमा मात्रै भर पर्नुपर्ने। यतिमात्रै होइन, अझ स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने कस्तो देखिँदो रहेछ भने जति सकिन्छ, जसरी सकिन्छ लुट्ने प्रयत्न मात्रै भएको छ। अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने, अर्थतन्त्रबाट सबैभन्दा बञ्चितीकरणमा पारिएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई सहज बनाउने कुनै पनि काम भएको छैन।

नयाँ सरकारले आधारभूत तहका जनता, जसको दैनिक जीविका एकदम धेरै संकटमा छ, उनीहरुलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। मजदुर, किसान र सीमान्तकृत वर्गको हितको कार्यक्रम के ल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ।

घ) शिक्षामा सुधार 
म केही जिल्लाहरूमा घुमेँ, अहिले शिक्षा एकदमै बिग्रँदो क्रममा छ। शिक्षा कस्तो भइदियो भने, हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू एकदमै भद्रगोल, एकदमै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। केही शैक्षिक संस्थालाई छोडेर हेर्ने हो भने अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू अहिले भइरहेको विभेदहरूको पुनरुत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो भएका छन्। त्यसले समाजको रुपान्तरणमा कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन।

सरकारले चाहने हो भने नेपालको खासगरी एउटा दक्ष, सचेत र साँच्चिकै रुपान्तरणकारी जनशक्ति निर्माण गर्नको लागि शैक्षिक क्षेत्रबाट धेरै ठूलो सुधार गर्न सकिने सम्भावना हुनसक्छ। तर त्यसको लागि तीनवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ।

पहिलो, अहिले जुन खालको पाठ्यक्रम हाम्रो विद्यालयहरूमा पढाइ भइरहेको छ, ती पाठ्यक्रमले खासै मान्छेलाई आफैले चिन्ने पनि बनाउँदैन। समाजमा रुपान्तरण गर्ने गति दिने काम पनि केही गर्दैन। त्यसैले पाठ्यक्रम परिमार्जन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।

दोस्रो, शिक्षकले समाजलाई रुपान्तरण गर्ने ज्ञान निर्माण गर्छ कि गर्दैन अथवा त्यो खालको ज्ञानको अभ्यास गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्दा अधिकांश शिक्षकले खाली जागिर खाने काम मात्रै गरेको देखिन्छ। समाज रुपान्तरणमा उनीहरूको त्यति धेरै भूमिका देखिँदैन। शिक्षित जनशक्ति निर्माण गर्ने भनेको समाज रुपान्तरणको लागि त्यस्तो जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो दिशातिर शिक्षकहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिँदैन। त्यो विषय पनि सोच्नुपर्छ।

तेस्रो, सबै बालबालिकाहरू विद्यालय गएर स्वागतयोग्य वातावरणमा बसेर पढ्न पाइरहेका छन् त? मेरो अध्ययनमा, घुमेका, मैले देखेका, मैले अनुभव गरेका विद्यालयहरू हेर्दाखेरी महिलाहरूका लागि ती विद्यालयहरू एकदम वेलकमिङ छैनन्। सीमान्तकृत समुदायका लागि वेलकमिङ छैनन्। निश्चित समुदायका लागि मात्रै वेलकमिङ भएपछि त्यो विद्यालय साँच्चिकै समानता, न्यायका पक्षधर विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नसक्ने छन् जस्तो लाग्दैन। यदि त्यस्तो बन्थ्यो भने अहिलेसम्म ‘शिक्षित’हरू नै विभेदलाई किन संस्थागत गरिराखेका छन्?

राज्यले चाहने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो रुपान्तरण गर्न सक्छ।

ङ) सांस्कृतिक रूपान्तरण
राज्य पुनर्संरचनासँग गाँसिएको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा भनेको सांस्कृतिक रुपान्तरणको एजेन्डा थियो। जातजाति, लिङ्ग, समुदायको हिसाबले हुने जुनखाले विभेदकारी सांस्कृतिक संरचनाहरू छन्, त्यसलाई अन्त्य गर्ने। त्योसँग धर्म निरपेक्षताको कुरा पनि जोडिएर आउँछ। निश्चित धर्म, निश्चित जात, निश्चित समुदायले अन्य समुदायमाथि गर्ने एकखाले विभेद÷बहिष्करण छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने खालको सांस्कृतिक अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्यो भने केही गर्न सक्छ।

तर, मलाई के लाग्छ भने अहिले बनेको सरकार त्यो दिशातिर जान्छ भन्ने कुनै संकेत छैन।