सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर रोक, सुन्दर बास देऊ

आज १९ औँ गणतन्त्र दिवस। भव्य रूपमा यो दिवस मनाउनुपर्ने आजको दिनमा नेपाली जनता, विशेषत: भूमिहीन सुकुम्वासीहरू, भूमिहिन दलितहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरू एउटा त्रास र चिन्ताको बीचमा बाँचिरहेका छन्।

गणतन्त्र/ लोकतन्त्रले औपचारिक रूपमा राजनीतिक अधिकार मात्र प्रदान गर्दैन, यसले सम्मानपूर्ण ढंगले जीवन बाँच्न पाउने अधिकार पनि प्रत्याभूत गर्दछ। नयाँ सरकार बनेको १०० दिन नपुग्दै विशेषत: सुकुम्बासीहरू, भूमिहीनहरू र अव्यवस्थित बसोबासीहरू अहिले विभिन्न स्थानबाट लखेटिन थालेका छन्। राज्य नै यस्तो कार्यमा लागेपछि सुकुम्बासीहरूको घर, परिवार, केटाकेटी, बालबालिकामा धेरै ठूलो आतङ्क र त्रास छाएको छ।

अहिले म महोत्तरीमा छु। केही दिनयता मैले महोत्तरीका पाटु, रायमण्डल, कालापानी र गौशाला रोडका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसाेवासीहरूसँग भेटघाट गरेँ।

यसमध्ये दुई स्थानमा  केही दिन अगाडि वन अतिक्रमण भएको वा सडकमा घर बनाएको भनेर सरकारका वन वा सडक विभागले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया अपनायो। गौशालामा डिभिजन वन कार्यालयले डोजर चलाएर संरचना भत्कायो। 

यी विवश नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा हेरेका काठमाडौँका जस्तै दृश्यहरू आफ्नै घर आँगनमा देखे। कहीँ एक हप्ताभित्र घर खाली गर्न भनेको र कहीँ सडक विभागले डोजरहरू लिएर आएका रहेछन्। कतिपयलाई लालपुर्जा लिएर अफिसमा आउन पनि निर्देशन गरेका रहेछन्। 

हुन त स्थानीय प्रशासनले आफ्नो सहमति बिनानै कदमहरू चालिएका भनेर वक्तव्यहरू जारी गरेका छन्।

यी वक्तव्यले तत्काललाई युद्ध बिराम भएको जस्तो देखिन्छ। विशेषत: महोत्तरीको कालापानीमा सानोतिनो प्रतिरोध देखिएपछि महोत्तरीका यस्तै अरु २४ हजार अव्यवस्थित बसोबासीहरू तरङ्गीत  भएका छन्।

यस घटनाले पुनः देशभरिका सुकुम्बासी, अवस्थित बसोबासीहरू र भूमिहिन दलितहरूको पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ। र, काठमाडौँकै शैलीमा धम्काएर, तर्साएर, दमन गरेर, मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेर स्व:विस्थापनमा जाने परिस्थिति खडा गर्ने खेलको सानोतिनो रियल्सल यहाँ पनि मञ्चन भएको देखियो। 

सरकार र प्रशासनमा बसेकादेखि जनप्रतिनिधिसम्म परस्पर बाझिएका कुरा गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई विस्थापित गर्ने होइन व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाे, अझ सुन्दर व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। यस सन्दर्भमा सैद्धान्तिक मान्यता, केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, नेपालका कानुनहरू तथा स्थानीय सरकार र विगतका भूमि आयोगहरूले गरेका मान्यताहरूलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ।

दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार

जोन लोक (John Locke) भन्छन्- ‘Every man has a property in his own labour.’ अर्थात् श्रम मिसिएको जमिनको स्वामित्व श्रमिकको हुन्छ। नेपालको ‘जसको जोत, उसको पोत’ यही दर्शन हो।

कार्ल मार्क्स (Marx, 1867) ले भूमिलाई सामूहिक सम्पत्ति भन्दै श्रमकै आधारमा वितरण गर्नुपर्ने तर्क राखे। जमिनलाई जसले आवादयोग्य बनाउँछ। भूमिमाथि स्वामित्वको अधिकार उसैको हुन्छ भन्ने मान्यता सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो।

तर आज राज्यले पुस्तौंदेखि नदी उकास, जंगल फँडानी गरेर जोत्ने किसानको बस्तीमा डोजर चलाइरहेको छ। बिना सूचना, बिना पुनर्वासको यो अभ्यास न्याय मात्र होइन, यो श्रमको उपहास पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा UN CESCR General Comment No. 7 (1997) ले बलात् विस्थापन (forced eviction) लाई मानव अधिकार उल्लङ्घन ठहर गरेको छ। UN-Habitat (2020) ले स्पष्ट पारेको छ – पूर्वसूचना, कानुनी प्रक्रिया र पुनर्वास बिनाको डोजर कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुन्छ। 

 आवासको अधिकार र मानव अधिकार 

सुरक्षित वासस्थान तथा आवासको अधिकारको संरक्षण बिना नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन।

त्यसैले आवासको अधिकारलाई मानव अधिकारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा २५, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ११, नेपालको संविधानको धारा ३७ तथा आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।

भूमि ऐनको स्पष्ट व्यवस्था
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क), (ख) र (ग) ले ‘भूमिहीन दलित’, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ तथा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’लाई स्पष्ट रूपमा फरक–फरक रूपमा परिभाषित गरेको छ।

उक्त ऐनअनुसार सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि २०६६ माघसम्म लगातार आवाद गरी घरटहरा निर्माण गरेर बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’को रूपमा मान्यता दिइएको छ ।

भूमि ऐनको यति सकारात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वन ऐनलाई आधारित गरेर अहिलेकाे नयाँ सरकार गठन भएको तात्तातो  परिस्थितिमा विद्यार्थीको जाँचलाई पनि हेर्न नसक्ने गरी, जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र परिस्थितिलाई पनि ध्यान नदिइकन, बर्खा आउँदैछ विपद आउँदैछ मानिसहरूले कसरी जीवनलाई व्यवस्थित गर्लान् भन्ने पनि नसोचिकन एकपछि अर्का आतंकका प्रहारहरू किन भइरहेका छन्?

कोही कर्मचारीको कोणबाट वक्तव्य जारी गर्छन्। कोही वातावरणको आयामबाट विस्थापनको वकालत गर्छन्। सुकुम्बासी समस्यालाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा हेर्ने गलत दृष्टिकोणले गर्दा गणतन्त्र दिवसलाई पनि राज्यले फिक्का बनाउँदैछ।

बर्दिवासको अनुभव

नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच नगरभित्रका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गा प्रमाणीकरण गर्ने, नापनक्सा सम्पन्न गर्ने तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा लिखित सम्झौता भइसकेको छ ।

धेरै नागरिकहरू लालपुर्जा प्राप्तिको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई बस्ती खाली गराउने लिखित तथा मौखिक सूचना प्रवाह गरी त्रसित बनाइनु अत्यन्त दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो।

बर्दिवास–३ कालापानीमा हालै घटेको घटना समेत यही परिस्थितिको प्रतिफलका रूपमा देखिएको छ। मैले स्थलगत रूमा बुझ्दा कालापानी, पाटुजस्ता ठाउँको आवाद वि.सं. २०९३ देखिको हो। ९० वर्षअघिको आवादलाई अतिक्रमण भन्न मिल्छ?

आफ्नो आधारभूत अधिकारको संरक्षणका लागि नागरिक सडकमा उत्रिन बाध्य हुनु, त्यसक्रममा भौतिक तथा मानवीय क्षति हुनु र अर्कोतर्फ अतिक्रमण हटाउने नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका जनतालाई उठीबास लगाउने प्रयास हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित मान्न सकिँदैन। महोत्तरीको कालापानीको घटना एउटा सानो बिम्ब मात्रै हो। यो त देशभरि फैलिन सक्छ।

अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई विधिसम्मत रूपमा लालपुर्जा प्रदान गरी भूमि स्वामित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै आजको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ।

 व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव 

दक्षिण अफ्रिकाको PIE Act, 1998 ले अदालतको आदेश र वैकल्पिक आवासबिना कुनै पनि परिवारलाई विस्थापन गर्नै पाइँदैन भनेको छ।

ब्राजिलको ‘Periferia Viva’ कार्यक्रम (WRI, 2025) ले स्लम ध्वस्त नगरी भूमि नियमन, पूर्वाधार र सहभागितामार्फत सुधार गरेको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले ओल्गा टेलिस मामिला (१९८५) मा जीविकालाई जीवनको अधिकारको अंग मान्दै डोजर रोक्न १५ दिने सूचना र सुनुवाइ अनिवार्य बनाएको छ।

युरोपेली मानव अधिकार अदालत (Winterstein v. France, 2010) ले पनि वर्षौंदेखिको बसोबासलाई अचानक ध्वस्त पार्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।

समस्याको समाधान 

राज्य यस विषयमा अझ बढी संवेदनशील, जिम्मेवार र मानवअधिकारमैत्री बन्न आवश्यक देखिन्छ।

अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई विधिसम्मत रूपमा लालपुर्जा प्रदान गरी भूमि स्वामित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै समाधानको मुख्य मार्ग हुनुपर्दछ।

सुकुम्बासी वा कुनै पनि प्रकारका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई  डोजर होइन, लालपुर्जा चाहिन्छ। पहिले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको वैज्ञानिक सूचीकरण गर्ने, भूमाफियालाई छुट्ट्याउने, अनि प्रत्येक जोताहाको हातमा लालपुर्जा दिने। दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, भेनेजुएला, भारत आदिले देखाएको बाटो यही हो। 

विगतमा हामीले भूमि ऐन पास गरेका छाैँ। तर, वन ऐन संशोधन गर्न नसक्नु हाम्रो गल्ति थियो। हामीले सम्पूर्ण भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेका थियाैँ, तर रिजल्ट दिन सकेनौँ। यसमा हाम्रा पनि कमजोरी छन्। तर, हामीले बिगारेका थिएनाैँ। 

सरकार अब डोजर रोक, नागरिकलाई सुन्दर व्यवस्थापनसहितको बसोबास देऊ। गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना!
२०८३/२/ १५ महोत्तरी।