महावाणिज्यदूतसँग जोडिएर यसरी पुग्यो हङकङ सरकारसमक्ष नेपाली विभाजित रहेको सन्देश

ओशोले भनेका थिए, ‘राजनीति एक ऐसा खेल है, चलाख लोग इसे खेल्ते है और मुर्ख ल‍ोग दिनभर इसेके बारेमे चर्चा करते है।’

स्वदेशमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि सामाजिक सञ्जाल झन्-झन् तातेको र विभाजित छ। यस्तो लाग्छ हामी नेपालीमा जति बौद्धिक, तार्किक, राजनीतिक विश्लेषक, विचारक संसारका कुनै देशमा छैनन्।

स्मार्ट फोनमा टाइप गर्न जान्ने जति सबै पत्रकार। जसमा प्रचुर मात्रामा देवत्वकरण र दानवीकरण उन्मुख। अर्थात्, हरेक व्यक्ति, पार्टी वा समाचार प्रकाशन गृह समेत कुनै कामको कसैको अति सकारात्मक वा अति नकारात्मकमा उद्यत देखिन्छन्। पक्ष-विपक्षका समाचारका हेडलाइन वा सामाजिक सञ्जालका तस्बिर, कार्टुन कपी गरेर आफ्नो धारणा राख्न निकै फुर्सदिला लाग्छन् सबै।

मध्यम धारको अर्थात् यो चाहिँ ठिक भो, यो यसरी गलत भो भन्ने विश्लेषण निकै कम भेटिन्छन्। करिब ३० हजारको सङ्ख्यामा हङकङमा बसोबास गर्नेमध्ये पहिलो पुस्ताका नेपाली पनि यो मामिलामा अछुतो छैनन्। यहाँ पनि अति खत्तम र अति उत्तमबीचको दोहोरी देखिन्छ।

यसैबीच हङकङ महावाणिज्यदूतावासको चर्चा फेरि चुलियो यसपालि। अक्सर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिसकेपछि केही लामै सङ्ख्याका निर्णय गरेको सुनिएको/देखिएको थियो। यो पटक भने हङकङकै महावाणिज्यदूतसम्बन्धी एकल निर्णयको लागि बैठक बस्नुले पनि यो विषयले निकै चर्चा पाउनु स्वभाविकै हो।

२४ अप्रिल २०२६ को दिउँसो नेपाल सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलमार्फत हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई फिर्ता बोलाउन मन्त्रिपरिषद्ले एउटा मात्र निर्णय गरेको खबर बाहिरियो।

पूर्ववर्ती सुशीला कार्की सरकारले कतिपय देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसकेको र बाँकीलाई अहिलेको सरकारले बोलाइसकेक‍ो छ। तर, महावाणिज्यदूतबारे मात्रै भने पहिले कहिल्यै यस्तो एकल निर्णय वा चर्चा सुनिएको थिएन।

हङकङमा नेपालसहित ६३ देशका महावाणिज्यदूतावास र ५० देशका मानार्थ वाणिज्यदूत छन्। कुनै पनि देशका को कहिले आउँछन्, कहिले जान्छन् कहीँ कतै चर्चा/परिचर्चा सुनिन्न।

धेरै टाढा नजाँदा, जातीय, धार्मिक र भौगोलिक विविधता भएको भारत र इस्लाम धर्म बाहुल्य पाकिस्तान, बङ्गलादेशको महावाणिज्यदूत कुन पार्टी, समुदाय, क्षेत्रको भन्ने खासै चासो हङकङमा बसोबास गर्ने सम्बन्धित देशका नागरिकमा देखिन्न। तर, हामी नेपालीमा मात्रै चाहिँ किन फरक छ त?

खासगरी एक व्यक्तिको लागि मात्रै मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठक बस्नु र फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुलाई राजनीतिक प्रतिशोध र एकदम गलत भएको मान्छन् हङकङका लेखक तथा पुस्तकालय अभियन्ता राजकुमार राई।

उनी भन्छन्, ‘सहसचिवस्तरको यो पद राजनीतिक नभएर कर्मचारी नियुक्ति हो। कम्तीमा पनि दुइ वर्षसम्म त बस्न दिनुपर्ने हो।’ सर्वसाधारणदेखि बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसम्म मिलनसार डा. लेखक र दुतावाससँग सहकार्य गरेर केही काम गर्ने आफ्नो योजना रहेकोमा अहिलेलाई थाती राखेको राई बताउँछन्।

हङकङका अर्का लेखक तथा साहित्यकार दाजु गुरुङ अगाडि डा. जोडिएको, केही नयाँ र फरक गर्ने अठोट लिएका यत्तिको बौद्धिक र योग्य व्यक्तिलाई फिर्ता नबोलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिएको भए देशलाई नोक्सानभन्दा फाइदा नै हुनेथियो भन्ने बुझाइ राख्छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, हङकङका अध्यक्ष शशीमदन राई डा. लेखकसँग चेम्बरलगायत अन्य अगुवा संस्थाको सुमधुर सम्बन्ध रहेको र उनकै सल्लाह र आग्रहमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, हङकङले हालसालै करिब ४० हजार हङकङ डलर लागतको बुद्धको मूर्ति सधैँको लागि दूतावासको हलमा राख्न हस्तान्तरण गरिएको बताउँछन्।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्‌की केन्द्रीय महिला उपाध्यक्ष टीका गुरुङको बुझाइमा मुख्य रूपमा संसारभरमै जुन शक्ति वा पार्टीको सरकार छ उसैको तजबिजले कुटनीतिक नियोगमा आफ्ना विश्वासपात्र नियुक्ति गर्ने चलन छ।

संसारभर नेपालको ३४ दूतावास र १० महावाणिज्यदूतावास रहेका छन्। ती १० महावाणिज्यदूतमध्ये भर्खर एक वर्ष मात्रै कार्यकाल पूरा गरेका डा. लेखकलाई मात्र फिर्ता बोलाएको समाचारले आफू स्तब्ध भएको बताउँछिन् गुरुङ।

हङकङका सबै पूर्वमहावाणिज्यदूत पदोन्नति भएर वा कार्यकाल पूरा गरेर मात्रै फर्केको अभिलेख छ। हङकङका सबै नेपाली सङ्घसंस्थासँग सल्लाह, सुझाव र खासगरी डायस्पोरा डिप्लोमेसीदेखि केही नयाँ फरक गर्ने हुटहुटी भएका डा. लेखकलाई फिर्ता बोलाउँदा आफू दु:खी भएको बताउने गुरुङ केही गल्ती नै गरेको भए पनि कमसेकम स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने तर्क राख्छिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), हङकङ प्रवासका सभापति झमबहादुर गुरुङ भने हरेक परिवर्तनको लहरसँगै यो परिवर्तनलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘डा. लेखक हङकङ आउँदा सरकार वा राजनीतिक परिस्थिति अर्कै थियो, अहिले अर्कै छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारले उहाँको सहसचिव पद नै खोसेको त होइन नि, सरुवा मात्र गरेको हो।’

डा. लेखकसँग आफूले नजिकबाट काम गरेको नभए तापनि उनको कार्यशैलीमा आमजनगुनासो भने नसुनेको गुरुङ बताउँछन्।

‘जनजाति बाहुल्य हङकङमा, विगतमा जनजातिमूलकै महावाणिज्यदूत हुनुपर्छ भनेर धेरै नारा जुलुससमेत भइसकेको ठाउँमा अहिले पनि जात वा क्षेत्र विशेष हुनुपर्ने माग छ कि?’

सत्तारुढ पार्टीको विदेशस्थित अगुवाको हैसियतले झमबहदुर गुरुङलाई यो प्रश्न सोध्दा उनी भन्छन्, ‘म आफू र हाम्रो संस्था हिजो पनि निश्चित जात, क्षेत्र वा राजनीतिक आस्था राख्ने महावाणिज्यदूत हुनुपर्छ भन्ने समर्थनमा रहेनौँ। योग्य र दक्ष आउनुपर्छ भन्नेमा अहिले पनि अडिग छु।’

अब आउने महावाणिज्यदूत निश्चित रूपमा रास्वपा सरकारको तजबिजकै हुने भैगए। तर कसको नजिकैको, कुन जात र कुन क्षेत्रको भन्नेसहितको चासो हङकङका निश्चित समूह, घेरा र सामाजिक सञ्जालमा बढेको छ।

सन् २०१० तिर हुनुपर्छ, देशको राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशका कुटनीतिक नियोग वा माहावाणिज्य दूतावासमा पनि समावेशी नियुक्ति हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठ्न थालेका थियो, खासगरी हङकङमा।

त्यतिबेला हङकङबाट प्रकाशित एभरेष्ट साप्ताहिकका सम्पादक किसन राईले पत्रिकाको जनमत सर्वेक्षणमा मसँग पनि हङकङमा महावाणिज्यदूत कस्तो हुनुपर्छ/आउनुपर्छ? भनेर सोधेका थिए।

त्यतिबेला मैले भनेको थिएँ, ‘तपाईँहरूको समावेशी पहिचानको माग आफ्नो ठाउँमा जायज होला तर सहसचिवस्तरबाट आउने हङकङका महावाणिज्यदूत यहाँका नेपालीलाई शासन गर्न होइन, सेवा र सहजीकरण गर्न आउने हुन्। जसलाई ब्रिटिस बोलीचालीमा सिभिल सर्भेन्ट पनि भनिन्छ।’

म मेरो जातको, क्षेत्रको वा राजनीति आस्था राख्ने आएमा खुसी हुने, बुर्लुक्क उफ्रने, दूतावासमा फूलको बुकी बोकेर जाने अनि अरू जात, क्षेत्र वा राजनीतिक आस्था राख्ने आएमा दु:खी हुने, नारा-जुलुस-विरोध गर्नेमा पटक्कै विश्वास राख्दिनँ। हङकङमा रहने हामी सबैको पहिलो पहिचान नेपाली हो त्यसपछि तपसिलका कुरा आउँछन्।

जहिल्यै योग्य आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। हुने र मिल्ने काम सकभर सजिलै गरिदिने, भ्रष्टाचार नगर्ने, हङकङ र नेपालबीचको व्यापार-व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रमा सेतु बन्न सक्ने खुबी भएको हुनैपर्‍यो।

माहावाणिज्यदूत उच्च शैक्षिक योग्यता भएको, अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त, व्यापार-व्यवसाय, अर्थतन्त्र राम्रो बुझेको, विदेशीसँग बसउठ गर्दा खान लाउन जान्ने, कुटनीतिक बोलीवचन भएको, सिकेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म सधैँ। मसँगको त्यो कुराकानी किसनले केही काटछाँटसहित छापेका थिए।

मेरो करिब साढे तीन दशकको हङकङ बसाइमा प्रद्युम्न विक्रम शाह, जैनेन्द्र जीवन शर्मा, माधवप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद भट्टराई, विनोदकुमार उपाध्याय, महेशप्रसाद दाहाल, कमलप्रसाद भट्टराई, उदयबहादुर राना मगर र डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकसम्मलाई नजिकैबाट देखेको/बुझेको छु। मेरो परिभाषामा को धेरै अटाउनुभो, को कम अटाउनुभो त्यो आ-आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कार्यमूल्याङ्‌कन गर्ने सम्बन्धित निकाय वा व्यक्ति पनि होइन म। राजदूत/महावाणिज्यदूत भनेका विदेशमा हाम्रो देशका सिङ्गो तस्बिर हुन्। देशप्रति माया, सद्भाव र चासो राख्ने भएको नाताले राम्रो र योग्य आए देशको इज्जत बढ्छ भन्ने बुझाइ मात्रै हो मेरो।

म सन् १९९० ताका हङकङ आउँदा बेलायत अधिनस्थ यो ठाउँमा नेपाली सेनाका कर्नेललाई लियाजन अफिसरको रूपमा पठाइन्थ्यो। पूर्व ब्रिटिस सैनिक मुख्यालय (हाल चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको हङकङ हेडक्वार्टर) रहेको भवनमा नेपाली लियाजन अफिसरको कार्यालय थियो।

ब्रिटिस गोर्खा सैनिक उनीहरूका परिवार र न्यून संख्यामा रहेका अन्य नेपालीको राहदानी नवीकरणदेखि नेपाल जाने विदेशीको प्रवेशाज्ञा यही अफिसले जारी गर्ने गर्थ्यो।

म आउँदै गर्दा फर्केका पूर्वनेपाली सेनापति तथा तत्कालीन कर्नेल रुक्माङ्गत कटवालसँग मेरो चिनजान भएन। म आउँदा गोविन्दबहादुर गुरुङ र उहाँपछि उज्वल विक्रम राणा ब्रिटिस शासित हङकङको नेपाल सरकारक‍ो तर्फबाट अन्तिम लियाजन अफिसर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कार्यशैली र तत्कालीन परिवेश सन्दर्भबारे संस्मरण लेखिसकेको छु।

अब खासमा कुटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावास परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश भ्रमण आउने नेता, राजनेताबीच परिपक्व समन्वय नहुँदा कसरी एउटा देशको छविमै असर पर्ने हुन्छ भन्नेबारे मेरो विगतको अनुभवको सरसर्ती विश्लेषणात्मक चर्चा गर्नेछु।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तीन/चार पटक हङकङ आएको सम्झना छ। एक पटक स्व. मनमोहन अधिकारीको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री हुँदा चीन वा कतैबाट नेपाल जाँदा हङकङको बाटो पारिएको रहेछ। स्टारफेरी नजिकैको न्यु वर्ल्ड होटलमा बसेकाले त्यहीँको सभाहलमा अन्तरक्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रम थियो एक बिहान।

विदेशस्थित नेपाली लियाजन अफिसले भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउनेभन्दा हङकङस्थित एमाले पार्टी कमिटीको हालीमुहाली थियो।

कुरैकुरामा पार्टीका तत्कालीन एकजना हङकङे अगुवाले एक समर्थकलाई ठूलो स्वरले ‘ल पिर नगर्नुस्, अहिले माधव आएपछि म कुरा राखिदिउँला’ भन्दै धाप मारेको देखेर अफिसर राणाले जिब्रो टोकेर भनेको अझै सम्झना छ, ‘होइन कमलजी, सुन्नुभो? कमसेकम यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा म उपप्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा राखिदिउँला भन्नुपर्ने हैन? भलै एउटै थालमा खाउन् वा एउटै ओछ्यानमा सुतुन्, सार्वजनिकस्थलमा त प्रोटोकलको ख्याल राख्नुपर्दैन?’

छापाहरूले अहिले हङकङमै रहेका भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमा जम्बो टोलीसहित चीन भ्रमणपछि हङकङ हुँदै नेपाल जान लाग्दा एकदिने बसाइ थियो। महावाणिज्य दूतावासको समन्वयबिना नै हङकङका नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध साथीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भनेर हायात होटलको लबीमा उपस्थित थिए। पार्टीमा आबद्ध नभए पनि अगुवा साथीहरूको अनुरोधमा म पनि सामेल थिएँ।

पत्नी आरजु राणासहित प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय सुरक्षाकर्मीसहित लबीमा बसिरहेका थिए। अब भेटघाट कहाँ गर्ने? सबै बिलखबन्दमा!

हामीले हतार-हतार होटलको गेस्ट रिलेसन मेनेजरसँग एउटा प्राइभेट मिटिङ रुम मिलाइदिन आग्रह गर्‍यौँ। यसको लागि अग्रिम बुकिङ गर्नुपर्ने बताइयो। अनि कफीसपको टेबलमा हल्लाखल्लाबीच भेटघाट कार्यक्रम भयो।

कमसेकम महावाणिज्य दूतावासलाई परराष्ट्रले वा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवले भ्रमण तालिका समन्वयको लागि फोन या पत्र पठाएको भए यस्तो बिजोग हुँदैनथ्यो।

ठ्याक्कै तिथमिति यकिन भएन। माधव नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा हङकङ आउँदा एउटा अप्रिय घटना घट्यो। नेता नेपालकै सहोदर भाइ विनोदकुमार उपाध्याय महावाणिज्यदूत हुनुहुन्थ्यो। दूतावासको समन्वयबिना नै पार्टी कार्यकर्ताहरूको लहै-लहैमा याउमा तेई, वाटर लु रोडको पाँच तलामा रहेको नेपाली चर्चमा भेटघाट कार्यक्रम राखियो। पहिचानवादीहरू कालो झन्डा देखाउन आइपुगे।

दुई पक्षको भनाभनबाट झन्डै हात हालाहालको स्थितिमा पुग्यो। यदि कुनै छिमेकीले यहाँ झगडा हुँदैछ भनेर प्रहरीलाई खबर गरेको भए नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीले हङकङमा प्रहरीको भ्यानमा बसेर ठानामा जानुपर्थ्यो।

एकपटक बहालवाला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको सम्मानमा तत्कालीन कङ्गन रेस्टुरेन्टमा हङकङ पार्टी कमिटीले भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो। उही मुर्दावाद र कालो झन्डाबीच महतलाई कार्यक्रमस्थलमा पुग्न हम्मेहम्मे परेको थियो। गुप्तचर र बर्दिधारी हङकङे प्रहरीले टाढैबाट नियालिरहेका थिए।

पूर्वएमाले नेता तथा मन्त्री भीम रावल याउमा तेई कम्युनिटी हलमा उही पार्टी कमिटीको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिरहँदा झ्यालको सिसा बाहिरबाट उही पहिचानवादीहरूको कालो झन्डा।

हङकङको प्रहरी प्रशासन अचम्म मान्न थाल्यो। माथि भनिएझैँ हङकङमा रहेका ६३ महावाणिज्य दूतावासमध्ये नेपाल एउटा त्यस्तो देश रह्यो जहाँ दूतावासमा नयाँ महावाणिज्यदूत आउनेबित्तिकै कालो झन्डा र नारा जुलुस हुने गर्छ।

सिजी महेशप्रसाद दहालको समय थियो। एउटा समारोहमा भेट हुँदा चिमसा चोई प्रहरी मुख्यालयका डिभिजनल कमान्डरले मलाई प्रश्न सोधे, ‘मिस्टर कमल, डु यु लाइक दिस न्यु कन्सुल जनरल?’

मैले भनेँ, ‘नो प्रोब्लम फर मि हुएभर कम्स अर सेन्ड बाइ आवर गभरमेन्ट। आई वन्ली गो देयर ह्वीन आइ निड टु रिन्यु माइ अर माइ फेमेली पासपोर्ट अर इफ दे इन्भाइट मि सम अफिसियल फङसन वन्ली।’

उनले तत्कालीन एकजना पहिचानवादी अगुवाले व्याख्या गरेको कुराबारे मलाई सोधे र भने, ‘बट यु नो मिस्टर ... सेड न्यु सिजी महेशप्रसाद दाहाल इज इन्डियन नेपाली एन्ड दे आर प्योर नेपाली। सो प्योर नेपाली डोन्ट लाइक इन्डियन नेपाली।’

यसरी कुराको अपव्याख्या गर्दै नारा जुलुस र कालो झन्डाले हङकङको नेपाली समाज जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक रूपमा धेरै विभाजित छ भन्ने सन्देश हङकङ सरकारको उपल्लो तहसम्म पुग्यो।

यसका लागि सबैभन्दा बढी दोषी तत्कालीन नेपाल सरकारहरूलाई मान्छु म। यहाँ आउँदा ज्ञापनपत्र लिँदै मुसुक्क हाँसेर तस्बिर खिच्ने, आश्वासन दिने अनि नेपाल फर्केपछि नगर्ने। या त यी यी कारणले हुँदैन, मिल्दैन भनेर भन्दिनुपर्‍यो या त गरिदिनुपर्‍यो।

‘तपाईँहरूले त नेकपा माओवादीकै समावेशी पहिचानको एजेन्डा बोक्नुभएको रहेछ। हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ, यो नहुने भन्ने कुरै भएन’ भन्ने प्रचण्ड दोस्रोपटक चीनबाट हङकङ हुँदै नेपाल जाँदा केही निश्चित सानो समूहलाई मात्रै विमानस्थलमा भेटेर छड्किए।

एकपटक परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा हङकङ आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हङकङको लाइट माइन्डेड समूहले लौन यो हङकङमा त ‘के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भन्ने उखान भइसक्यो। कमसेकम अर्को पटक त जनजातिमूलकै महावाणिज्यदूत पठादिनुस् न कृपया भन्दा उनले भनेका थिए, ‘कुटनीतिक निकायमा पनि जात तोकेर बाँड्ने/पठाउने हो र? कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा! यस्तो हुन्छ कतै? भोलि अरबमा मधेसीमूलको हुनपर्‍यो, बेलायतमा गुरुङ चाहियो अनि अमेरिकामा शेर्पा आउनुपर्छ, बेल्जियममा बाहुन/क्षेत्री चाहियो भन्दै जान्छन्।’

तर, उनै केपी ओलीले ‘कमरेडहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, यो समावेशी पहिचान मुद्दा सबैभन्दा पहिले नेकपा एमालेले उठाएको हो भन्दै’ ज्ञापनपत्र लिँदै मुसुक्क हाँसेर तस्बिर खिचाए।

उनै ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला अन्ततोगत्वा सन् २२ डिसेम्बर २०२० मा उदयबहादुर राना मगर महावाणिज्यदूत भएर आएपछि यो समावेशी पहिचानको जुङ्गाको लडाइँ लगभग सेलाएजस्तै भएको छ।

अर्को मूल कुरा, हङकङमा आउने मन्त्री वा नेताहरूले यहाँका सरकारका प्रतिनिधि भेट्दा के कुरा कसरी राख्ने भन्ने जानकारी नहुँदा/नलिँदा देशकै छविमा असर पर्ने हुन्छ।

मिलिजुली सरकारका एकजना वाणिज्यमन्त्री हङकङमा एउटा कार्यक्रममा भाग लिन आएका थिए। संयोगले नेपालको राष्ट्रिय दिवस परेकाले त्यहाँ पनि उपस्थित भए। मुख्य हङकङ द्वीपको फरेन करेसपोन्डेन्ट क्लबमा आयोजित उक्त समारोहमा हङकङका तत्कालीन कार्यकारी उपप्रमुख चिफ गेष्ट थिए। 

ओहो! देशको राष्ट्रिय दिवसमा सम्बन्धित देशको वाणिज्यमन्त्री। मेसेज त राम्रै गयो।

भोलिपल्ट हङकङे पार्टीका केही अगुवा साथीले ल यहाँको ठूलो पार्टीको उपसभामुख भेट्ने भनेर चाँजोपाँजो मिलाएका रहेछन्। आयोजकको आग्रहमा म पनि रमिते सहभागी थिएँ।

हाम्रा मन्त्रीज्यूले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, एक चीन नीति, नेपाल-चीन-हङकङ सम्बन्ध, व्यापार व्यवसायभन्दा धाराप्रवाह नेपाली कांग्रेस पार्टीको राणाकाल र बिपी कोइरालाको इतिहास, मानव अधिकार, प्रजातन्त्रका लागि लडेको ठुलो पार्टीदेखि चुनाव चिन्ह रुखसम्म भनिरहँदा ती उपसभामुख हेरेको हेर्‍यै भए।

ती मन्त्री पार्टीभित्र पढेलेखेका र बोल्ने कला भएकामा दरिन्थे। चिनियाँ राजनीतिज्ञहरू विषयगत विधामा छोटोमिठो बोल्ने र धेरै सुन्ने धैर्यता राख्छन्।

यस्ता विषयमा स्वयं मन्त्रीले दूतावासका महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूतको सल्लाह नलिँदा देशको उपस्थिति फितलो हुनगयो। 

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। सबै राख्दा लेख निकै लामो हुनसक्छ। लेखको बिट मार्दामार्दै एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जोड्न चाहेँ।

२०५२/५३ सालतिर हुनुपर्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थसचिव डा. विमल कोइरालासँग फिलिपिन्सको मनिलामा एसियाली विकास बैंकको कार्यक्रम सकेर नेपाल फर्किँदै गर्दा एक/दुई दिनको फुर्सद लिएर हङकङ आइपुगेका थिए।

हङकङ एमाले पार्टी कमिटीले भरतमोहन अधिकारीसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। चितवनका पूर्वप्रजिअ कोइरालाले ४६ सालको आन्दोलनमा दमन गरेको र मल्लिक आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको मान्छेसँग यसरी अर्थमन्त्री र पार्टीको समीपताबारे गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘हेर्नुस्, उहाँले दमन गरेको भन्दा पनि तत्कालीन सरकारको आदेश पालना गरेको हो। मूलकुरा विमल कोइरालाजी सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ र हाम्रो पार्टीले उहाँको योग्यताको सदुपयोग गर्ने नीति लिएको छ।’

उनै डा. कोइराला पछि मुख्यसचिव भएर देश चलाए।

अहिलेको सरकारले पुराना सबैलाई फिर्ता गरेर विषयविज्ञ र योग्यताको कसीमा महामहिम राजदूतहरू पठाइने निर्णय गरेको छ।

कुनै समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री पदको लागि दर्खास्त आह्वान गरेजस्तै नगरेर स्वच्छ छवि भएका योग्य डिप्लोम्याटलाई सरकारले नै छानेर पठाउने गर्दा राम्रो होला भन्ने तर्क पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। किनभने, कतिपय योग्य विज्ञले दर्खास्त नहाल्न पनि सक्छन्।

जे होस्, अबको सरकारी छनोटमा साँच्चिकै योग्य विषयविज्ञ, कुटनीतिज्ञ पर्छन् वा हाम्रो मात्र पठाइन्छन् वा पर्छन् त्यसको नतिजा हेर्न भने बाँकी नै छ।