अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामध्ये झण्डै आधाले अदालतबाट प्रमाण अभावमा सफाइ पाउने गरेको खुलेको छ।
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जसमा ५१.९२ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै कसुर ठहरेको पाइएको छ। अन्यले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट १५६ वटा मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ। यसमध्ये ८१ वटा फैसलामा मात्रै कसुर स्थापित भएको अख्तियारले जनाएको छ।
विशेष अदालतको फैसलाउपर १०४ वटा मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। सर्वोच्चबाट समेत कसुर स्थापित नभएका मुद्दामा पुनरालोकनका लागि निवेदन दिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा ३३ हजार ३२८ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसअघिका ७ हजार ३२३ उजुरी समेत गरी अख्तियारमा ४० हजार ६५१ उजुरी थिए।
यीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्धका छन्। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४८.९६ प्रतिशत, संघ अन्तर्गत ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १३.०४ प्रतिशत उजुरी अख्तियारमा छन्।
३०.९१ उजुरी वेबसाइटबाट, २७.०२ प्रतिशत इमेलबाट, लिखित निवेदन २१.७४ प्रतिशत, हुलाकबाट १२.८७ प्रतिशत र अन्य टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप र हेलो सरकारमार्फत ७.४६ प्रतिशत उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।
झण्डै आधा आरोपपत्रमा कसुर स्थापित हुन नसकेपछि वार्षिक समीक्षामा समेत गम्भीर छलफल भएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फर्छ्यौटमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि उजुरीको गुणस्तर बढाउनु पर्ने बताए। अनुसन्धानलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई उत्प्रेरित भएर काम लाग्न पनि राईले निर्देशन दिएका छन्।
अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नु पर्नेमा विशेष जोड छ।
अख्तियारका सचिव डिल्लीराम शर्माले आयोगको कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत एवम् कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए। अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाई आयोगले पाँचौँ रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य पुरा गर्नेतर्फ आयोगको आगामी कार्यदिशा रहनुपर्ने बताएको पनि अख्तियारले जानकारी दिएको छ।
गतवर्ष आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ८०.६८ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको र अब ७ हजार ८५२ वटा उजुरी रहेको अख्तियारको दाबी छ। गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो।
चार वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मात्रै ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। बिगो रकम २५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ७३ हजार ५२४ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित ५६ वटा, घुस लिएका ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिनोक्सानी २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ वटा, राजस्व चुहावट, ५ र अन्य १५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। स्टिङ अप्रेसन २७ वटा चलाएको पनि अख्तियारको विवरणमा उल्लेख छ।
वार्षिक समीक्षामा आयोगको समग्र काम कारबाही, उजुरी प्राप्ति, छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन, आयोगका सवाल र आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल भएको थियो। छलफलमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयसँगै मातहतका अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई पनि सहभागी गराइएको थियो।
Shares

प्रतिक्रिया